Breaking News

पत्रकारांवरील वाढते हल्ले

पत्रकारांवरील वाढते हल्ले लक्षात घेता, हा लोकशाहीला रसातळाला नेण्याचा दुर्दैवी प्रकार आहे. आज प्रस्थापिंताची मक्तेदारी मोडीत काढत बहूजन समाज पत्रकारितेत शिरू लागला आहे. या बहूजन नवतरूण पत्रकारांच्या मनात भीतीचा बागुलबूवा निर्माण करण्यासाठी पत्रकारांवरील हल्ले वाढत आहे. आणि त्याविषयी हा कायदा करण्यात सरकार देखील टाळाटाळ करत आहे.पत्रकारांवर देशाच्या विविध राज्यांत हल्ले होण्याच्या वाढत्या घटना पाहता पत्रकार सुरक्षा कायदा बनविणे आणि प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडियात काम करणार्‍या मीडिया कर्मचार्‍यांपुढील विविध आव्हानांवर तोडगा काढण्याची मागणी पत्रकार संघटनांकडून केली जात आहे. काही दिवसांपूर्वी पत्रकारांनी संसदेवर धरणे आणि निदर्शने केली होती. दिल्लीतील मीडिया कर्मचार्‍यांबरोबरच उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगत्रढ, पंजाब, उत्तराखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार, ओडीशा, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ, आसम, प.बंगाल, त्रिपुरा आणि इतर राज्यातील पत्रकारांनी भाग घेतला होता. नंतर पत्रकारांनी संसद भवनाकडे मोर्चा काढला. निदर्शनाचा केवळ एकच हेतू होता की, लोकशाहीचे रक्षक म्हणविल्या जाणार्‍या पत्रकारांची सुरक्षा-संरक्षण आणि अधिकारांविषयी केंद्र आणि विविध राज्य सरकारांनी सजग होऊन कायदेशीर उपाययोजना कराव्यात. ज्या पत्रकार हितांना वास्तविक स्वरुपात संरक्षित करतील. याआधी राज्याच्या राजधानीं मध्ये आणि 100 पेक्षा जास्त जिल्हा मुख्यालयांवर अधिकार्‍यांच्या माध्यमातून राज्यपाल, मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान यांना निवेदन देण्यात आले होते. त्यात पत्रकार सुरक्षा कायदा बनविणे, मीडिया काउंसिल आणि मीडिया कमीशनच्या स्थापनेबरोबरच मीडिया उद्योगात कपात आणि पत्रकारांच्या अधिकारांवरील पायमल्लीवर अंकुश लावण्याची मागणी करण्यात आली. मुळात अलीकडच्या काही दिवसांत विविध राज्यांत पत्रकारांवर हल्ल्याच्या 200 पेक्षा जास्त घटनांच्या बातम्या आल्या आहेत. केवळ असममध्येच गेल्या 14 वर्षांत सरासरी प्रत्येक वर्षी एका पत्रकाराची हत्या झाली आहे. अलीकडेच उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगत्रढ आणि पश्‍चिम बंगालमध्ये विविध घटनांत पत्रकारांवर प्राणघातक हल्ले आणि पोलिस लाठीचार्जच्या घटना समोर आल्या आहेत. पत्रकारांवरील हल्ल्यातील गुन्हेगार कायद्याच्या कचाट्यात सापडत नाही, हे विशेष होय. आम्ही स्वतः पत्रकार आहोत म्हणून नाही तर, एक सर्वसामान्य 
देशवासी म्हणूनही आम्हाला वाटते की भारतात पत्रकारांवर हल्ले होणे आणि त्यांची हत्या करणे लोकशाहीवरील एक कलंक आहे. आमच्या मते, वादांचे एक कारण पत्रकारितेतही अपप्रवृत्ती शिरणे हे एक आहे. मात्र त्याची संख्या कमी आहे. एक अन्य कारण पत्रकारितेचे व्यावसायिकतेत रूपांतर होणे हेदेखील आहे. मात्र निष्पक्ष आणि निभीड पत्रकारांना सुरक्षा दिली जाणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जर पत्रकार जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्टची मागणी करीत
असतील तर ती योग्य आहेच आणि सरकारने पत्रकारांची ही मागणी स्वीकारली पाहिजे.