राज्य सरकारच्या साडेसतरा लाख कर्मचार्‍यांचे लवकरच प्रमोशन
मुंबई, प्रतिनिधी, दि. 13 - सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी आनंदाची ही बातमी आहे, कारण सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये काम करणार्‍या अधिकारी तसेच कर्मचार्‍यांच्या पदोन्नती अर्थात प्रमोशानसंदर्भात निश्‍चित असे धोरण नसल्याने वर्षानुवर्षे पदोन्नत्या रखडले होते.
रिक्त पदांची संख्या वाढणे आदी प्रकारामुळे नोकरशाही वर्गात मरगळ पसरलेली होती. मात्र, आता पदोन्नतीच्या प्रस्तावासाठी सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्यापासून ते अखेरची मुख्यमंत्र्यांची मान्यता घेणे यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. याचा फायदा राज्यातील सुमारे साडेसतरा लाख कर्मचार्‍यांना होणार आहे.
गृहनिर्माण, नगरविकास, वित्त, आदी विभागांमध्ये मंत्रालय स्तरावरील सहायक, कक्ष अधिकारी, अवर सचिव आदी पदांवरील पदोन्नत्यांना वर्षानुवर्षे खीळ बसलेली आहे. यासाठी ठराविक साचेबद्ध सूची नसल्याने अधिकारी कर्मचार्‍यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे.
पदोन्नती देताना रिक्त होणारी पदे विचारात घेऊन दरवर्षी सरकारचे विविध विभाग निवडसूची तयार करतात. अंतिम सेवा जेष्ठता यादी तयार करणे, सेवा तपशिल गोळा करणे, विभागीय परीक्षा घेणे, जातवैधता प्रमाणपत्रे तपासणे आदींचा यात समावेश असतो.
ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर रिक्त पदांची संख्या निश्‍चित करणे, आरक्षण करणे, सामान्य प्रशासन विभागाचे अभिप्राय, विभागीय संवर्ग वाटप असे विविध टप्पे पार पाडावे लागतात. मात्र, यासाठी ठराविक मुदत निश्‍चित न झाल्याने यावर फारसे कोणाचे नियंत्रण नव्हते.
परिणामी कोणत्याही टप्प्यावर दिरंगाई झाल्यास पदोन्नतीच्या संपूर्ण कार्यवाहीलाच फटका बसायचा आणि पुन्हा येरे माझ्या मागल्या. मात्र, आता कालबद्ध कार्यक्रम आखण्यात आला असल्याने प्रमोशनचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
