गुजरात-कर्नाटकात खुलेआम गर्भपात; कायदा हतबल?
नाशिक/प्रतिनिधी। 5 - स्त्री भ्रूणहत्येला आळा घालण्यासाठी कायदा असला, तरीही बिगर आदिवासी भागातील सधनतेची मानसिकता अन् वैद्यकीय व्यवसातील अनैतिक प्रवृत्तींपुढे कायदाही हतबल झाला आहे. चोरून - लपून नव्हे, तर गुजरात व कर्नाटकमध्ये जाऊन गर्भपात करण्याच्या प्रमाणात भर पडली आहे.
राज्यात स्त्री भ्रूणहत्येला आळा घालण्यासाठी पाच वर्षांपासून जनजागृती करण्यात येत आहे. काही डॉक्टरांवर कारवाई करण्यात आली. सोनोग्राफी यंत्राला ट्रॅकर बसविले. दर महिन्याला जिल्हाधिकारी आढावा घेतात. सार्‍या प्रयत्नांचा परिपाक म्हणजे, मुला-मुलींमधील जन्माची दरी कमी होण्यास मदत झाली. तरीही काही तालुक्यांत मुलींच्या जन्मदरात झालेल्या घटीमुळे पाणी मुरत असल्याच्या‘ संशयाची पाल चुकचुकू लागली आहे. हजार मुलांमागे येवला तालुक्यात मुलींचे प्रमाण 867 पर्यंत घसरले आहे. दुसरीकडे मात्र आदिवासी त्र्यंबकेश्‍वर तालुक्यात हेच प्रमाण 983 पर्यंत आहे.
नाशिक जिल्ह्यात हजार मुलांमागे 916 मुली जन्माला येतात. त्यातही जात, धर्म, पंथ आणि तालुकानिहाय मुलींची संख्या पाहता, ठराविक कुटुंबांमध्ये मुलींची संख्या वाढल्याचे दिसते. हे सारे जळजळीत सत्य पुढे आले असले, तरीही गेल्या सहा महिन्यांत गर्भ तपासणीचे स्टिंग ऑपरेशन‘ झाल्याची माहिती उपलब्ध नाही. त्यामुळे 25 हजारांचे बक्षीस देण्याचा प्रश्‍न उद्भवलेला नाही, म्हणूनच कायद्याच्या धाक कमी झाला, की सरकारी यंत्रणेचे दुर्लक्ष झाले, असा संभ्रम तयार झाला आहे.
मुलींच्या जन्माची संख्या कमी झालेल्या तालुक्यांतील सोनोग्राफी केंद्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यास तालुका वैद्यकीय अधिकार्‍यांना सांगितले आहे.
