पंजाब प्रश्‍न आणि सरकार...

पंजाबच्या अकाली दलाने माजी पंतप्रधान स्वर्गीय इंदिरा गांधी यांच्या मारेकर्‍यांना शहिद ठरविण्याचा जाहिर कार्यक्रम घेण्याचा प्रयत्न केला. याची तुलना त्यांनी हिंदु महासभेने महात्मा गांधी यांचा खुनी असलेल्या नथुराम गोडसे याची जयंती साजरी करण्याच्या प्रयत्नाशी जोडली आहे. वास्तवत: या देशात अनेक धर्म, पंथ आणि समुदाय हे गुण्यागोविंदाने नांदत आहे याचे संपुर्ण श्रेय संविधानाला आहे. मात्र संविधान कोणत्याही परिस्थितीत देशविघातक आणि गुन्हेगारी स्वरुपाच्या कृत्याच्या समर्थन करु शकत नाही. माजी पंतप्रधान असणार्‍या इंदिरा गांधी किंवा अन्य कोणत्याही राजकीय सत्तेशी मतभेद होवू शकतात. त्या मतभेदांना प्रचारात आणून त्यावर निवडणूका जिंकण्याचेही आव्हान केले जावू शकते. मात्र ज्यांनी या देशाच्या संवैधानिक पद असलेल्या पंतप्रधान पदावर असलेल्या व्यक्तीचा खून केला त्या खून्यांना शहिद ठरविताच येवू शकत नाही असा प्रयत्न हा राष्ट्रोद्रोह मानला गेला पाहिजे. त्यामुळे सत्ताधारी असेलेल्या विविध राज्यातील राजकीय पक्षांनी राजकारणातील मतभेद व्यक्त करतांना आपण हिंसक व्यवस्थतर अस्तित्त्वात आणत नाही ना, याची स्वत:च पडताळणी करायला हवी. पंजाबचा प्रश्‍न पुन्हा काँग्रेस उगाळत असल्याचा आरोप काही दिवसांपुर्वी राहुल गांधी यांच्यावर अकाली दलाने केला होता. मात्र तो प्रश्‍न चिघळविण्यात स्वत: सरकार असलेल्या अकाली दलाने सुरु केला आहे. त्यामुळे त्यांचे वक्तव्य आणि व्यवहार यांच्यामध्ये पुरती तफावत आढळून येत आहे. अकाली दलाला मिळालेली सत्ता हि पंजाबच्या विकासासाठी दिली गेली आहे. मात्र हे सरकार आल्यापासुन पंजाबमध्ये अकाली दल आणि डेरासच्चा तसेच रामरहिम यांच्यात संघर्ष उभा राहिला आहे. या संघर्षाची पार्श्‍वभूमि बर्‍याचवेळा हिंसेत रुपांतरीत झाल्याचे दिसुन आले आहे. मात्र अकाली दल हे कोणत्याही परिस्थितीत पंजाबच्या हरितक्रांतीला आणखी पुढे नेवून ठेवण्याचे काम करण्यास प्राधान्य देत नाही. पंजाबसारख्या शेतीत हरितक्रांती झालेल्या राज्याने या देशाच्या अन्न-धान्याचा प्रश्‍न मोठ्या प्रमाणात सोडविला आहे. त्याच्यापुढेही जावून शेतीत आणखी अमुलाग्रह बदल करण्याची गरज पंजाबमध्ये आहे. पंजाबच्या जवळच असणार्‍या हरियाणामध्ये देखिल हरितक्रांती झाली आहे. 80च्या दशकात झालेली ही क्रांती आज 21व्या शतकात जागतिक शेतीविकासाशी जुळली गेली पाहिजे. परंतु त्यावर काम करण्याऐवजी अकाली दल केवळ सांप्रदायिक राजकारण करण्यात गुंतले आहे. पंजाबमध्ये 80च्या दशकात असलेला दहशतवाद मिटविण्यासाठी ज्या प्रकारे निर्धाराची गरज होती तो निर्धार एक पंतप्रधान म्हणून इंदिरा गांधी यांनी दाखविला असला तरी त्यांनी शिख समुदायाच्या धर्मभावनेला हात घातला होता. कारण पंजाबच्या सुवर्ण मंदिरात सैन्य घुसवून त्यांनी शिख बांधवांच्या धर्म भावना दुखावल्या होत्या. अर्थात नंतरच्या काळात याची किंमत सैन्यातील जनरलपासुन तर अनेक लोकांना प्राणाची आहुती देवून चूकवावी लागली. शेवटी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना देखिल पंजाबच्या प्रश्‍नामुळे प्राणास मुकावे लागले. आता बराच काळ गेल्यानंतर त्यागोष्टी सुडभावना म्हणून उगाळून काढणे हे राजकारण होवू शकत नाही. ज्याप्रमाणे अच्छे दिन आणण्याच्या कसोटीवर भारतातील प्रजेने भारतीय जनता पक्षाला सत्ताबहाल केली. परंतु नंतरच्या काळात त्या अच्छे दिनाचा शोध जनतेला आता घ्यावा लगात आहे. पण ज्या-ज्यावेळी भाजपाच्या सत्ताकाळातील प्रश्‍न उठविले जातात त्या-त्यावेळी मोदी सरकारने काँग्रेसवर टिका करण्यासाठी पंजाब प्रश्‍नाचा आणि इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर उसळलेल्या दंगलीचा कायम संदर्भ दिला आहे. देशात आर्थिक विकास आणण्यासाठी स्थैर्य आणि शांतता आवश्यक आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारे यांनी या गोष्टी प्रथम करायला हव्यात.