स्मार्ट मुंबई’च्या मार्गात शिवसेनेच्या अटींचा अडथळा

मुंबई, प्रतिनिधी, दि. 30 - केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या स्मार्ट शहरांच्या यादीत मुंबईला स्थान नाही. या निर्णयाने सर्वांनाच आश्‍चर्याचा धक्का बसला आहे. शिवसेनेने राज्य सरकारकडे पाठवलेल्या स्मार्ट सिटीबाबतच्या 15 सूचनाच मुंबईच्या स्मार्ट होण्याच्या मार्गातील अडथळा ठरल्याची माहिती पालिकेतील सूत्रांनी दिली. 

पालिकेच्या सभागृहात मंजुरीसाठी आलेल्या स्मार्ट सिटीच्या प्रस्तावात कळीचा मुद्दा ठरला तो विशेष उद्दिष्ट वाहन (स्पेशल व्हेईकल पर्पज - एसव्हीपी) या नव्याने स्थापन होणार्‍या कंपनीचा. ही कंपनी स्थापन झाल्यास पालिकेची स्वायत्तता जाईल. बिल्डर आणि धनदांडग्यांच्या हातात स्मार्ट सिटीचे प्रकल्प जातील. त्यामुळे या कंपनीवर पालिकेचे नियंत्रण राहिलेच पाहिजे, अशी मागणी शिवसेनेने एका उपसूचनेद्वारे पालिकेच्या सभागृहात केली होती. त्याला सर्व पक्षांच्या सदस्यांनी पाठिंबा दिला. पालिका कायदा आणि 74 व्या घटनादुरुस्तीनुसार पालिकेला स्वायत्त अधिकार मिळाले आहेत. एसव्हीपी ही कंपनी आणून पालिकेच्या स्वायत्ततेवर अतिक्रमण होण्याचा प्रयत्न होईल, अशी भीती शिवसेनेला होती. मात्र, पालिकेच्या अधिकारांवर अतिक्रमण होणार नाही याची ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्यामुळे शिवसेनेने या प्रस्तावाला पाठिंबा दिल्याने पालिकेच्या सभागृहात स्मार्ट सिटीचा प्रस्ताव मंजूर झाला. पाच महिने चाललेला स्मार्ट सिटीचा वाद अखेर निवळला आणि हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला. 

स्मार्ट सिटीसाठी क्षेत्र निवडण्याचे अधिकार पालिका सभागृहाला असावेत. या योजनेतून निर्माण होणार्‍या 60 लाख नोकर्‍यांत भूमिपुत्रांचा समावेश करावा. या योजनेत खासगी क्षेत्राची गुंतवणूक नसावी, पालिकेतर्फे प्रकल्प राबवावेत, प्रस्तावात नमूद केलेल्या चार ठिकाणी इंटरनेट सुविधा पालिकेने पुरवावी, ही योजना निवडलेल्या विभागापुरती मर्यादित असावी, एसपीव्हीमध्ये 50 टक्क्यांहून जास्त प्रतिनिधी पालिका ठरवेल, खासगी क्षेत्राला भाग घेता येणार नाही. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना आर्थिक नियोजन आणि फेरफार करण्याचे अधिकार पालिकेला असावेत, एसपीव्हीच्या अध्यक्षपदी महापौर असतील, एसपीव्ही कंपनीला मुंबई महानगर स्मार्ट सिटी, असे नाव देऊन त्यात महापौरांसह सभागृहनेते, विरोधी पक्षनेते, स्थायी समिती अध्यक्ष व पक्षांच्या संख्याबळानुसार चार सदस्य घ्यावेत, एसव्हीपीचा संचालक नेमण्याचे अधिकार पालिकेला द्यावेत, संपूर्ण शहराची यांत्रिक सफाई आणि पदपथाचे डक्टिंग करावे, करआकारणीचे कोणतेही अधिकार एसपीव्हीला नसावेत. एसव्हीपीमधील निर्णय प्रक्रियेतील नकाराधिकार महापौरांना असेल. स्मार्ट सिटीच्या योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत स्थायी समिती आणि पालिकेने वेळोवेळी लागू केलेल्या अटी आणि शर्ती सापेक्ष असतील, अशा 15 अटी शिवसेनेने घातल्या आहेत. या अटीच स्मार्ट मुंबईच्या मार्गातील अडथळे ठरल्याची चर्चा पालिकेच्या वर्तुळात सुरू होती.