दुष्काळी मदत 8 दिवसांत खात्यावर जमा
मुंबई , 22 - मुख्यमंत्र्यांनी काल मंत्रालयात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे दुष्काळी जिल्ह्यातील परिस्थिती आणि मदतीबाबत आढावा बैठक घेतली. त्यानंतर खडसे यांनी पत्रकारांना सांगितले की, दुष्काळग्रस्तांसाठी केंद्र सरकारने पाठवलेला निधी शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचवला जात आहे. ही रक्कम येत्या आठ दिवसात शेतकर्‍यांच्या खात्यावर ही रक्कम जमा होईल. कापूस उत्पादकांचेही नुकसान झाले आहे. मात्र, त्याची अंतिम आणेवारी अजून आलेली नाही. ती आल्यानंतर नुकसान झालेल्या शेतकर्‍यांना विम्यापोटी पैसे दिले जाणार आहेत. राज्य सरकारही विम्यापेक्षा ज्यादा रक्कम शेतकर्‍यांना देणार आहे.
सोलापूरमधील रब्बी पिकाचे नुकसान झाले आहे. त्याची प्राथमिक आणेवारी उपलब्ध झाली आहे. मात्र अंतिम आणेवारी पुढील महिन्यात येणार असून त्यानंतर टंचाईग्रस्त शेतकर्‍यांना आर्थिक मदत दिली जाईल अशी माहितीही त्यांनी सोलापूरमधील दुष्काळग्रस्तांबाबत प्रश्‍न विचारला असता सांगितले.
राज्यातील शेतजमिनींना एनए परवाने देण्याचा कायदा 100 वर्ष जुना असल्याने अनेक समस्या निर्माण होतात. भ्रष्टाचारही वाढतो आणि वेळही जातो. त्यामुळे महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 42 नंतर आता कलम 42 अ हे कलम नव्याने समाविष्ट करण्यात आले आहे. यामुळे अंतिम अथवा प्रारूप विकास आराखड्यानुसार जमिनीचा वापर करण्यास पूर्व परवानगीची आवश्यकता भासणार नाही. या निर्णयामुळे राज्यातील शेकडो शेतकर्‍यांना फायदा होईल असेही ते म्हणाले.
एखाद्या शेतकर्‍याला आपल्या जमिनीचा विकास करायचा असेल तर त्याला जमिनीबाबतची विकास आराखड्यानुसारची माहिती 30 दिवसात देण्याचे बंधन तहसीलदारांवर घालण्यात आले आहे. विकास परवाना देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आणि नगरपालिकांना दिले आहेत. ज्या जमीनमालकाला व्यवसाय सुरु करायचा असेल तर त्याने त्या व्यवसायाची माहिती संबंधित विभागाला द्यायची असून त्याला सनद देण्यात येईल आणि तो व्यवसाय सुरु करू शकेल, असेही खडसे म्हणाले.
