नवीन नगरपालिकांमुळे 10 कोटीची अतिरिक्त मागणी

 अहमदनगर । प्रतिनिधी । 21 - नव्याने स्थापन झालेल्या नगरपालिका व नगरपंचायतींचा भार जिल्हा नियोजन समितीवर पडला आहे. अगामी आर्थिक वर्षांत संबंधित विभागाने 23 कोटींची मागणी केली असून, नवीन नगरपालिकांमुळे 10 कोटींच्या निधीची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे इतर प्रशासकीय यंत्रणांना मिळणार्‍या निधीवर मर्यादा आल्या आहेत. यातुन आता शासन या नगरपालिकांना मदत करणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

जिल्हाधिकारी अनिल कवडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक नुकतीच पार पडली आहे. जिल्हा नियोजन समितीच्या चालू आर्थिक वर्षातील निधी खर्चासह पुढील वर्षाच्या नियोजनावर बैठकीत चर्चा झाली. चालू आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीमार्फत विविध प्रशासकीय यंत्रणांना 331 कोटी 50 लाखांचा निधी वितरीत करण्यात आला. वितरीत केलेल्या निधीतून 215 कोटी खर्च झाले. काही यंत्रणांकडून पैसे खर्च झाले नाहीत. हा निधी खर्च करण्यासाठी अंतिम फेब्रुवारी महिनाअखेर मुदत आहे. त्यापूवी उर्वरित निधी खर्च होणे अपेक्षित आहे. मुदतीत खर्च होणार नसतील तर निधी इतर प्रशासकीय यंत्रणांकडे वर्ग करण्यात येतील. सर्वाधिक सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे 19 कोटी खर्च झाले नाहीत. ही बाब गंभीर असून, अखर्चित निधी मुदतीपूर्वी करण्याच्या सूचना यावेळी करण्यात आल्या. विविध प्रशासकीय यंत्रणांकडून खर्च न झालेल्या 8 कोटी 50 लाखांचे पुनर्विनियोजन करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी अनिल कवडे यांनी सांगितले.पुढील आर्थिक वर्षातील नियोजन आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सुमारे 304 कोटी 42 लाखांचा हा आराखडा आहे. आगामी आर्थिक वर्षात सर्वच विभागांकडून वाढीव मागणी करण्यात आली आहे. आगामी आर्थिक वर्षातील जिल्हा विकास योजनेबाबत येत्या फेब्रुवारीमध्ये राज्यस्तरीय बैठक होणार आहे. या बैठकीत वाढीव निधी कशासाठी हवा आहे, यावर चर्चा होणार आहे. त्यामुळे वाढीव निधीची आवश्यकता आहे का, याबाबत संबंधित यंत्रणांकडून अहवाल मागविण्यात आला असून, नगरपालिका शाखेकडून सर्वाधिक 23 कोटींची मागणी करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात नव्याने चार नगरपंचायतींसह दोन नगरपालिकांची स्थापना झाली आहे. नव्याने स्थापन झालेल्या नगरपंचायती व नगरपालिकांसाठी निधीची मागणी करण्यात आली. मात्र, आराखड्यात नगरपालिकांसाठी 13 कोटीची तरतूद करण्यात आली असल्याचे जिल्हाधिकारी कवडे यावेळी स्पष्ट केले.