सिडको जमीन वाटपाची न्यायालयीन चौकशी : मुख्यमंत्री
नागपूर : सिडको जमीन व्यवहार प्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विरोधकांवर पलटवार केला. सिडकोच्या जमीन वाटप प्रकरणासह आघाडी सरकारच्या काळात अशाच प्रकारे देण्यात आलेल्या 200 जमीन प्रकरणांची न्यायालयीन चौकशी करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरूवारी विधानसभेत केली. चव्हाण हे मुख्यमंत्री असताना या प्रकल्पग्रस्तांना 660 हेक्टर जमिनीचे वाटप करण्यात आले होते. आहेत. या जमिनी जिल्हाधिकार्‍यांच्या अखत्यारितील असून, आघाडी सरकारच्या काळात जिल्ह्याधिका-यांचे अधिकार वाढवण्यात येवून, जमीन व्यवहाराचे अधिकार चव्हाणांच्या काळात अतिरिक्त जिल्हाधिकार्‍यांना दिले असल्याने याचा संबंध मंत्र्यांशी नाही. काही जणांच्या सांगण्यावरून आरोप करू नका, असा टोला यावेळी फडणवीस यांनी चव्हाणांना लगावला.
सिडकोच्या जमीन वाटप प्रकरणासह आघाडी सरकारच्या काळात अशाच प्रकारे देण्यात आलेल्या सुमारे 200 जमीन प्रकरणांची न्यायालयीन चौकशी क रण्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. हम काच के घरमें रहते नही. त्यामुळे दुसर्‍यावर दगड मारण्यापूर्वी विचार करा, या प्रकरणी दुधका दुध..पाणी का पाणी केल्या शिवाय राहणार नाही असे विरोधकांना आव्हान देत, मी राजीनामा देण्याचा प्रश्‍नच येत नाही उलट तुम्ही खोटे आरोप केले म्हणून विरोधी पक्ष नेत्यांनी राजीनामा दयायला हवा असा पवित्राही मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. या प्रकरणी विरोधकांनी मुख्यमंत्रांची माफी मागावी अशी जोरदार मागणी सत्ताधारी सदस्यांनी के ल्याने दोन्ही बाजूंनी झालेल्या गोंधळामुळे पंधरा मिनिटासाठी कामकाज तहकूब करावे लागले.
सिडकोच्या जमीन वाटप प्रकरणासह आघाडी सरकारच्या काळात अशाच प्रकारे देण्यात आलेल्या सुमारे 200 जमीन प्रकरणांची न्यायालयीन चौकशी क रण्याची घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत केली. हम काच के घरमें रहते नही. त्यामुळे दुसर्‍यावर दगड मारण्यापूर्वी विचार करा, या प्रकरणी दुधका दुध..पाणी का पाणी केल्या शिवाय राहणार नाही असे विरोधकांना आव्हान देत, मी राजीनामा देण्याचा प्रश्‍नच येत नाही उलट तुम्ही खोटे आरोप केले म्हणून विरोधी पक्ष नेत्यांनी राजीनामा दयायला हवा असा पवित्राही मुख्यमंत्र्यांनी घेतला. या प्रकरणी विरोधकांनी मुख्यमंत्रांची माफी मागावी अशी जोरदार मागणी सत्ताधारी सदस्यांनी के ल्याने दोन्ही बाजूंनी झालेल्या गोंधळामुळे पंधरा मिनिटासाठी कामकाज तहकूब करावे लागले.
