अग्रलेख हमीभावावर बोलू काही...

गेल्या दोन वर्षांपासून शेतकरी संघटनांचे आंदोलने सातत्याने सुरू आहेत. शेतकर्‍यांच्या मनातील प्रचंड रोष या निमित्ताने व्यक्त होतांना दिसून येत आहे. शेतकर्‍यांचा हा रोष सरकारला परवडणारा नाही, हे एव्हाना त्यांच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे पुढील निवडणूका लक्षात ठेवून शेतकर्‍यांना आश्‍वासनांचे गाजर देण्यास सुरूवात के ली आहे. शेतकर्‍यांची प्रमुख मागणी म्हणजे, शेतमालाल हमीभाव मिळाला पाहिजे. यातूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी खरीप हंगामातील 14 पीकांना हमीभावात वाढ केली. अर्थात पुढील निवडणूका नजरेसमोर ठेवून हा निर्णय घेण्यात आला असला, तरी तो हमीभाव कधी मिळेल, हे मात्र जाहीर करण्यात आलेले नाही. शेतीमालाला हमीभाव देण्याची घोषणा केली असली, तरी यापुढील काळात शेती करणे महाग होणार असल्याची ही चिन्हे आहेत. शेतमालाच्या वस्तूत भाववाढ झाली की, शेतकर्‍यांना मिळणार्‍या बी-बियाणे, खते, औषधी यात देखील मोठी वाढ होण्याची संभावणा आहे. शेतीमालासाठी लागणार्‍या आवश्यक बाबींवर अनुदान देण्याची सरकारला आवश्यकता वाटत नाही. त्यामुळे शेती करणे खर्चिक होत चालले आहे. पांरपारिक शेतीला छेद देत, तंत्रज्ञानाच्या जोरावर शेती करण्यासारखी परिस्थिती आपल्याकडे अद्याप निर्माण झालेली नाही. त्यामुळे मध्यम शेतकरी हा खर्चाचा बोझा सहन करत शेती करतांना दिसून येत आहे. शेतकर्‍यांचे जीवनमान, क ौटूंबिक जीवन, कौटूंबिक आर्थिक स्तर, शेती प्रकार, कोरडवाहू, अर्धबागायती, घरातील खर्च, वाढत्या महागाईचा शेती भांडवलावर होणारा बोझा आजारपाजारांवर वाढते खर्च, शेतकर्‍यांच्या कुटूंबातील पिढ्यान पिढ्यांचे दारिद्रय, कुटूंबात बेरोजगार मुलं, अडचणी अभावी शाळे पासून उच्च शिक्षणापासून, योग्य दिशा, मार्गदर्शनाच्या अभावाने दुरावलेले मुलं, पाल्य शेतीला जोडधंद्यांचा, प्रक्रिया उद्योगांचा अभाव, उत्पादनाधारित नसलेली कर्जव्यवस्था, नैसर्गिक आपत्तीत पिक नुकसानीचे वाढते प्रमाण विजेचे वाढते दर, अशा अनेक प्रश्‍नांच्या गुंत्यात अडकलेला शेतकरी वर्ग जो मराठवाडा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्राचा कोरडवाहू क्षेत्रात आहे. शेतकरी आत्महत्यांवर अनेक तज्ञ, विद्वानांची अनेक वेळा चर्चा केल्या. माध्यमांनी सातत्याने लिहिले, दाखवले मात्र शेतकरी आत्महत्येचं मूळ शोधण्यात कुठेतरी राहून गेलं? याची सल आहे. बदलत्या काळात विज्ञान, तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीत कुठेतरी कोरडवाहू शेतकरी विकासाच्या मुळ प्रवाहात आणण्यासाठीचे प्रयत्न खुजे पडताहेत. दोष मात्र दिला जातो, ज्याने शेतीचा बांधही पाहिला नाही, कधी नांगर हाकला नाही. असा तज्ञवर्ग जेव्हा आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांबाबत नको ते बरळतो तेव्हा कुठेतरी शेतकरी दुखावला जातो. अनेक स मित्यांनी अनेक अहवाल दिलेत, काहींनी शेतकर्‍यांना दोषच दिला. स्वामीनाथन समितीच्या शिफारसी सरकारने स्वीकाराव्या यासाठी अनेकवेळेस आंदोलने झाली, मात्र अंमलबजावणी होतांना कुठेही दिसत नाही. पी. साईनाथांनी केलेला अहवाल मात्र सरकारने आत्मसात का केला नाही? हाच प्रश्‍न सतावतो आहे. काहींनी शेतकर्‍यांची प्रेमप्रकरणे असतात, तरा काहींनी शेतकर्‍यांमध्ये व्यसनाधिनता असते, काहींनी शेतकर्‍यांच्या घरात लग्नाला मोठा खर्च होतो असे अनेकविध आरोप केलेत. तर काहींनी शेतकरी घेतलेले कर्ज शेतात खर्च न करता इतरत्र खर्च केले असेही अकलेचे तारे तोडले. शेतात राबणारा, मातीतून पिकलेलं बाजारात मातीमोल विकणारा शेतकरी समजून घेण्यापेक्षा त्यांच्यात दोष शोधण्याचे काम अनेकांनी केलं. म्हणतात ना, ‘ज्याचं जळतं त्यालाच कळतं’ हे असं आहे जे जाणायला मन लागतं तेही संवेदनशील म्हणतात ना, जावा त्यांच्या गावां, हे सगळं जाणून घेण्यापेक्षा स्वतःला शेतकर्‍यांची पोरं समजून सत्तेत मशगुल मोठमोठ्या पदांवर, विद्यापीठांत पदव्या मिळवून ‘सगळं काही आम्हाला ठाव’ म्हणणारी मंडळी खूप झाली. शेतीपुढील मुळ प्रश्‍न, अडचणी, शेतक र्‍यांचे कौटूंबिक, आर्थिक जीवन, निसर्गावर आधारित शेतीत, शेतकर्‍याला पाण्यात पाहणार्‍या कर्ज देणार्‍या ब ँका, संस्था, सरकारी योजना व कृषी सवलतीपासून गरीब गरजू शेतकर्‍यांची होणारी विवंचना, शेतकर्‍यांसाठी माहिती मार्गदर्शन केंद्राचा अभाव, गावातील शिकलेल्या मुलांची शहराकडे असणारी ओढ, गावाकडे शिक लेल्यांचे दुर्लक्ष, तज्ञांचे कागदी आराखडे, भाषणे हे सर्व शेतातील मातीत राबणार्‍या शेतकर्‍यांच्या शेतात पेरायला मात्र कोणी त्याग करायला तयार नाही. जोपर्यंत गावाकडे शिक्षण, रोजगार, मार्गदर्शन, कर्जाचे समान वितरण, होणार नाही तोपर्यंत या बाजारबुणग्या परिस्थितीतून शेतकरी बाहेर येईल कसा? शेतकरी आत्महत्यांसारख्या संवेदनशील विषयावर बोलतांना, लिहितांना यातनेसोबत गाठ असावी लागते, शेतकरी उभा राहील पण त्यांची थट्टा थांबायला हवी, पिढ्यानपिढ्या ज्या शेतकर्‍यांनी एकुण सर्व समाजाला अन्न दिले तो राबराब राबला म्हणून आपल्या ताटात मिष्ठान्न नांदले याचे भान जोपर्यंत मानवाला येत नाही, जोपर्यंत जेवणाच्या ताटात कष्टणारा, राबणारा शेतकरी दिसत नाही तोपर्यंत शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबवणेसाठीच्या उपाययोजनांना उकल होणार नाही. केवळ शेतकर्‍यांमधील दोष काढण्यात काही मंडळी व्यस्त असतात. या सर्व मंडळींना उत्तरे ही तयार आहेत. सांगा ना कुठे कमी पडतो शेतकरी? शेतीकामात सतत राबणं आहे, पूर्वीचे दिवस बरे होते. तेव्हा कष्ट होते, जनावरं होती, जनावरांना चारा होता, कुरणे होती, शेतातलं पिकलं ते घरातील अन्नासाठी उपयोगी पडायचं. त्याकाळी आजसारखे तुकडे तुकडे शेतीचे नव्हते, जमिनीच्या वाटण्या होत होत आता अनेक शेतकरी जे पूर्वी 10 ते 15 एकरचे शेतकरी होते, ते जमिनी वाटल्याने एकर, बिगा जमिनी असलेले शेतकरी झालेत. या तुकड्यांच्या शेताला मिळून किती कर्ज मिळणार? त्यात कोरडवाहू शेती, एकरी 8 हजार कर्ज त्यात काय भागणार? मग नाईलाजाने सावकाराकडे, सोयर्‍यांकडे उसणवारी करणार? नैसर्गिक आपत्ती आल्यावर पेरलेलं मातीत जाणार, जर पिकलं तर ते उत्पादन खर्च वजा जाता हाती काय येणार? हाही प्रश्‍न आहेच.
त्यामुळे हमीभावाचे गाजर शेतकर्‍यांची स्थिती सुधारेल का? हा प्रश्‍न अनुत्तरितच राहतो.