उत्तर नगर जिल्ह्यातील अवर्षणप्रवण १८२ गावातील शेती सिंचनासाठी वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे प्रकल्पातून शिर्डी व कोपरगाव लाभक्षेत्राबाहेरील शहरांना पाणी देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या राज्य सरकार व लोकप्रतिनिधींना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दणका देत शिर्डी - कोपरगाव जलवाहिनीस तूर्त स्थगिती दिली आहे.. उत्तर नगर जिल्ह्यातील सात तालुक्यातील १८२ गावातील ६४ हजार २६० हेक्टर क्षेत्रासाठी १४ जुलै १९७० साली राज्य सरकारने निळवंडे प्रकल्प मंजूर केला. चार मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन होवूनही या प्रकल्पाचे काम ४८ वर्षे पूर्ण होवूनही पूर्ण झालेले नाही. दहा वर्षापूर्वी धरणाच्या भिंतीचे काम पूर्ण झाले. मात्र, प्रस्थापितांनी प्रशासनाला हाताशी धरून कालव्यांचे काम जाणीवपूर्वक अर्धवट ठेवले. त्यामुळे प्रकल्पात पाणी साठूनही सदर पाणी साखर व दारू कारखान्यासाठी वापरले जात होते.
