Breaking News

पार-तापी-नर्मदा या नदीजोड प्रकल्पाबाबत गुजरात व केंद्र सरकारबरोबर कोणताही करार करू नये - छगन भुजबळ

नाशिक, दि. 24, जून - महाराष्ट्रातील दमणगंगा व नार-पार खोर्‍याच्या पाणलोट क्षेत्रातील संपूर्ण पाण्यावर महाराष्ट्राचा हक्क अबाधित राहण्यासाठी पार-तापी-नर्मदा या नदीजोड प्रकल्पास महाराष्ट ्राची असहमती असल्याबाबत कळवून या प्रकल्पाबाबत गुजरात सरकार व केंद्र शासनाशी कोणताही करार करू नये अशी मागणी माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. भुजबळ यांनी यासंदर्भात दिलेल्या पत्रात, नार,पार,औरंगा,अंबिका या खोर्‍यातील पश्‍चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी पूर्वेकडील गिरणायात वळविण्याकरिता नार-पार-गिरणा उपसा जोड योजना राबविण्यासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचा राज्य शासनाने दि.6 एप्रिल रोजी निर्णय घेतला. मात्र तो तांत्रिकदृष्ट्या अपूर्ण आहे.
तज्ञ समितीच्या अहवालानुसार नार-पार-औरंगा-अंबिका खोर्‍यामध्ये 37 टी.एम.सी.पाणी उपलब्ध आहे. नार-पार-गिरणा उपयोजनेद्वारे 362.62 दलघमी(12.80 टीएमसी) पाणी गिरणा उपखोर्‍यात वळवले जाईल.उर्वरीत 24.20 टीएमसी पाणी पार-तापी-नर्मदा (झढछ) या राष्ट्रीय नदीजोड प्रकल्पाद्वारे गुजरातमध्ये वापरण्याचे नियोजन असल्याचे पार-तापी-नर्मदा नदीजोड प्रक ल्पाच्या सविस्तर अहवालावरून निदर्शनास येते आहे. पार-तापी-नर्मदेचे काम तातडीने हाती घेणार असल्याचे शासनाकडून सांगितले जाते मात्र या प्रकल्पाचा महाराष्ट्राला काहीही फायदा नाही. खरं तर,गुजरातची सिंचन क्षमता 45 टक्के आहे तर महाराष्ट्राची सिंचन क्षमताके आहे. त्यातही गोदावरी व गिरणा खोर्‍यातील सिंचन क्षमता ही सुमारे 13 टक्केच आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील विपुलतेच्या खोर्‍यातून तुटीच्या खोर्‍यात पाणी वळविण्यासाठी नदी जोड योजना करण्याऐवजी अतिरिक्त सिंचन क्षमता असलेल्या गुजरात राज्यासाठी पाणी वळवण्याची योजना करणे हे अत्यंत अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
वास्तविक विपुलतेच्या खोर्‍यामधून तुटीच्या खोर्‍यात पाणी वळवणे या उद्देशाने राष्ट्रीय जलविकास अभिकरण(छथऊ-)ची निर्मिती झालेली आहे. गोदावरी व गिरणा हे अतितुटीचे खोरे असल्यामुळे या खोर्‍यामधील तुट भरून काढण्यासाठी छथऊ- ने विपुलतेच्या खोर्‍यातून पाणी आणण्यासाठी योजना तयार करण्याची नितांत आवश्यकता आहे.मात्र त्यांचेमार्फत गुजरातच्या हिताच्या योजना केल्या जात आहेत. नार-गिरणा लिंक व पार-गोदावरी लिंक या 25 टीएमसी क्षमतेच्या दोन योजनांचा छथऊ-कडून सविस्तर प्रकल्प अहवाल बनवावा अशी त्यांनी मागणी केली आहे. तसेति पाण्यावर महाराष्ट्राचा हक्क शाबूत ठेवावा असे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच नार-पार-गिरणा उपसा जोड योजनेप्रम-कादवा-गोदावरी उपसा जोड योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याची मागणी देखील त्यांनी केली आहे. नार-पार-गिरणा व्यतिरिक्त पार खोर्‍यातील 12.5 टीएमसी पाणी पार-गोदावरी (कादवा) लिंक मार्फत मांजरपाडा-1 वळण योजनेतून पुणेगांव धरणातून ऊर्ध्व गोदावरी खोर्‍यात वळविण्यात यावे. त्याचा फायदा दिंडोरी-निफाड-चांदवड-येवला-नांदगाव या कायमस्वरूपी दुष्काळी तालुक्यांना होईल. प्रत्येक तालुक्यास साधारणतः2.5 टीएमसी पाणी उपलब्ध होईल.सदर नदीजोड प्रकल्पाचे पाणी अस्तित्वातील मांजरपाडा-1 बोगद्याद्वारे पुणेगांव धरणात येईल. तेथून पुढे ते पुणेगांव-दरसवाडी मार्गे गोदावरी खोर्‍यात पुरवणे शक्य आहे. यासाठी भूसंपादन किंवा आणखी बोगदे करण्याची नव्याने आवश्यकता नाही. स्थानिक वापरासाठीसुद्धा पाणी राखीव ठेवण्यात यावे. नार-गिरणा लिंक चा 12.60 टीएमसी चा डीपीआर थ-झउजड या संस्थेस बनवण्यास दिला आहे. त्यात सुद्धा चणकापूर धरणापासून थेट पाईपलाईनने उजवा व डावा कालवा काढल्यास कसमादे-नांदगाव-चाळीसगाव-पारोळा-जामनेर तालुक्यास त्याचा लाभ होईल. तरी,त्याबाबत आदेश द्यावेत असे त्यांनी म्हटले आहे.