दखल भाजपचा अपेक्षित निर्णय

काश्मीरमधील पीडीपी सरकारचा पाठिंबा काढून घेण्याचं भाजपनं उचललेलं पाऊल अनपेक्षित म्हणता येत नाही. आता तिथं राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची चिन्हं आहेत. सध्याच्या विधानसभेचा कालावधी अजून तीन महिने आहे. परस्परविरोधी विचारांचे पक्ष भाजपच्या विरोधात एकत्र येतात, की पुन्हा विधानसभेच्या निवडणुकीला सामोरं जातात, हे येणारा काळच ठरवील.
....................................................................................................................................................
काश्मीरमध्ये गेल्या तीन वर्षांपासून सुखानं संसार करणार्‍या भाजपनं सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी त्यात अनपेक्षित असं काहीच नाही. मुळात भाजप आणि पीडीपीचं सूत्र कधीच जमणारं नव्हतं. दोन्ही पक्षांच्या विचारधारांत कमालीचा फरक होता. त्यापेक्षाही काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यावरून कमालीचे मतभेद होते. जम्मू खोर्‍यातून भाजपला जास्त जागा मिळाल्या होत्या, तर श्रीनगर खोर्‍यांत पीडीपीनं जास्त जागा मिळविल्या होत्या. दोन्ही भाग एकाच राज्याचे असले, तरी त्यांचे हितसंबंधही वेगवेगळे आहेत. स्थानिक युवकांवर दगडफेकीचे झालेले गुन्हे मागं घेणं असो, की फुटीरतावाद्यांशी चर्चा करणं दोन्ही पक्षांचं कधीच जमलं नाही. मुफ्ती मोहमंद सईद यांच्या निधनानंतर तर दोन्ही पक्षांतला दुरावा आणखीच वाढत गेला होता. पीडीपी आणि शिवसेनेची भाजपबाबतची भूमिका सारखीच होती. पीडीपीशी युती केल्यामुळं शिवसेना भाजपवर एकीकडं तुटून पडत होती आणि मोदी यांच्या धोरणावरही टीका करीत होती, दुसरीकडं पीडीपी सत्तेत असूनही मोदी यांच्याबाबत अप्रत्यक्ष टीकेचा सूर लावीत होती. विकासकामांना पुरेसा निधी दिला जात नाही, असा टीकेचा सूर पीडीपीचे सर्वंच नेते लावीत होते. गेल्या तीन वर्षांत भाजप व पीडीपीमध्ये अस्फा कायद्यापासून ते काश्मीरच्या विशेषाधिकारापर्यंतच्या प्रत्येक विषयांत दोन्ही पक्षांत पराकोटीचे मतभेद होते. भाजपनं आता पीडीपीचा पाठिंबा काढून घेतल्यानं जम्मू काश्मीरमध्ये राजकीय संकट निर्माण झालं आहे. तीन वर्षांपूर्वी भाजपनं पीडीपीसोबत सरकार स्थापन केलं होतं. आज दिल्लीत भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांच्यासोबत भाजप नेत्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर पीडीपीचा पाठिंबा काढून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. भाजपनं तिथं राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची मागणी केली आहे. केंद्रातही भाजपचं सरकार असताना आता तिथं राष्ट्रपती राजवट लागू होईल. भारतीय जनता पक्षाचे प्रवक्ते राम माधव यांनी भाजप सत्तेतून का बाहेर पडत आहे, याची कारणमीमांसा केली. दहशतवादी, हिंसाचार वाढला असून काश्मीर खोर्‍यातील नागरिकांचे मूलभूत अधिकार धोक्यात आले आहेत. शुजात बुखारी यांची हत्या हे त्याचंच उदाहरण आहे, असं त्यांनी म्हटलं असलं तरी जम्मू काश्मीरची कायदा व सुव्यवस्था राखणं ही राज्य सरकारपेक्षाही केंद्र सरकारची जास्त जबाबदारी आहे तसंच जम्मू-काश्मीर विधानसभेत उपमुख्यमंत्रिपदासह महत्वाची खातीही भाजपच्या ताब्यात होती. त्यामुळं माधव यांचं म्हणणं अर्धसत्य आहे. काश्मीरमध्ये मनाप्रमाणं काही करण्यात पीडीपीचा असलेला अडथळा, पाकिस्तानमध्ये पुढच्या महिन्यात होणार्‍या निवडणुका आणि भारतात पुढच्या वर्षी होणार्‍या लोकसभेच्या निवडणुकीतील राजकीय मायलेजसाठी हा निर्णय घेतल्याचं मानलं जात आहे.
गेल्या तीन वर्षांपूर्वी जेव्हा काश्मीरमध्ये निवडणुका झाल्या, तेव्हा कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळालं नव्हतं. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी पीडीपी, न ॅशनल कॉन्फरन्स आणि काँग्रेसनं एकत्र येण्याचा पर्याय त्या वेळीही विचारात घेण्यात आला होता. परंतु, पीडीपी व नॅशनल कॉन्फरन्स या दोन स्थानिक स्पर्धक पक्षांतून विस्तव जात नसल्यानं हा पर्याय मागं पडला. विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये जम्मूमध्ये बहुमत भाजपला व खोर्‍यामध्ये पीडीपीला जास्त जागा मिळाल्या. किमान सहमतीच्या मुद्यावर पीडीपीबरोबर चार महिने वाटाघाटी करून सरकार स्थापन करण्यात आलं. सरकार चालवताना शांती कायम ठेवणं व तीनही प्रांतांचा विकास करणं हे आमचं मुख्य उद्दिष्ट्य होतं’, असं राम माधव यांनी सांगितलं. हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात पीडीपीसोबत राहून यश आलं नाही, असा त्यांच्या बोलण्याचा मतितार्थ. क ाश्मीरमधील जनता अटलबिहारी वाजपेयी यांच्याबाबत सातत्यानं चांगलं बोलते. परंतु, मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांच्यापासून ते सामान्य व्यक्तीपर्यंत मोदी यांच्याबाबत तिरस्काराची भावना होती. काश्मीरला विकासप्रकियेत सामावून घेणं, सर्व घटकांशी चर्चा करणं आणि सातत्यपूर्ण संवादावर भर देणं आवश्यक होतं. मोदी यांच्याकडून ते झालं नाही, अशी सार्वत्रिक भावना होती. परंतु, काश्मीरचा स्वतंत्र राज्याचा दर्जा रद्द करणं, 370 कलमं वगळणं आदींवर भाजपा या ना त्या मार्गानं आग्रह धरत होतात. त्यातून दोन्ही पक्षांचे संबंध विकोपाला गेले होते. आताही माधव यांनी,
मोदींच्या नेतृत्वात सरकार नेहमी जम्मू काश्मीरला मदत करण्यासाठी पुढाकार घेत होतं. केंद्र सरकार विकासासाठी आवश्यक ती सर्व पाऊलं उचलत होतं. सुरक्षेसाठीही हवी ती सगळी मदत पुरवली जात होती. पाकिस्तानकडून होणार्‍या शस्त्रसंधी उल्लंघनावर विराम आणण्यासाठी मोदी सरकारकडून पुरेपूर प्रयत्न झाले. मात्र सरकारचं मुख्य नेतृत्व ज्यांच्या हातात होतं, ते परिस्थिती हाताळण्यात अपयशी ठरले’, अशा शब्दांत पीडीपीवरच टीका केली.
जम्मू काश्मीरमधली सगळी परिस्थिती लक्षात घेत तिथं राज्यपाल राजवट आणावी, अशी मागणी भाजपनं केली आहे. भारताची सुरक्षा आमच्यासाठी सर्वात महत्त्वाची आहे. पीडीपीसोबत गेल्यावर सीमेवर दहशतवाद्याच्या कारवाया वाढल्या. मेहबुबा मुफ्ती या दहशतवादावर तोडगा काढण्यात अपयशी ठरल्या म्हणूनच आम्ही या पक्षासोबत केलेली युती तोडतो आहोत आणि सत्तेतून बाहेर पडतो आहोत, असं भाजपनं जाहीर केलं आहे. भाजपनं पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर जम्मू आणि क ाश्मीरमध्ये मेहबूबा सरकारसमोर मोठं संकट उभं राहिलं आहे. मागील विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील 87 जागांपैकी पीडीपीला 28, भाजपला 25, नॅशनल का ॅन्फरन्सला 15 आणि काँग्रेसला 12 जागा मिळाल्या होत्या. त्याचबरोबर इतर पक्षांना 7 जागा मिळाल्या होत्या. निवडणुकांना आणखी तीन वर्षे आहेत. अशात जर आघाडीचं सरकार बनवण्याचा प्रयत्न केला गेला, तर पीडीपीला काँग्रेसशिवाय इतरांचीही गरज भासेल. ज्यामुळं त्यांना बहुमताचा 44 चा आकडा गाठता येईल. पीडीपी+काँग्रेस+अन्य यांच्या मदतीनं 47 पर्यंत पोहोचता येईल. परंतु, काँग्रेसनं पीडीपीला पाठिंबा देणार नसल्याचं जाहीर केलं आहे. त्यामुळे ही आशाही मावळली आहे. काँग्रेसची नॅशनल कॉन्फरन्सशी युती असून पुढच्या लोकसभेसाठीची नैसर्गिक मित्र म्हणून काँग्रेस पीडीपीची साथ करण्यास सध्या तरी तयार नाही. पीडीपी आणि काँग्रेस यांच्यात आघाडी झाली नाही, तर मेहबूबा मुफ्तींकडं दुसरा पर्याय असेल तो म्हणजे राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्ष नॅशनल कॉन्फरन्सचा. यासाठी 28+15+7 या समीकरणानं त्यांना बहुमताचा आकडा गाठता येईल. जर या पर्यायांवर सहमती बनली नाही, तर राज्यपाल राजवट लागू होईल. ही राजवट वाढवण्यात येईल आणि त्यानंतर निवडणुकीचा पर्याय राहील.
मेहबूबा मुफ्ती यांच्या आग्रहानुसार रमजानच्या महिन्यात शस्त्रसंधी जाहीर करण्यात आली. परंतु, त्याचा फारसा फायदा झाला नाही. रमजानच्या महिन्यांत क ाश्मीरमध्ये 50 दहशतवादी हल्ले झाले. त्यात 41 जणांचा मृत्यू झाला. रमजानच्या महिन्यांतील 30 दिवसांत 50 दहशतवादी हल्ले आणि 20 ग्रेनेड हल्ले झाले आहेत. त्याचबरोबर दगडफेकीच्या 60 घटनाही घडल्या आहेत. या सर्व घटनांमध्ये 41 निरपराध नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. मुफ्ती यांनी शस्त्रसंधीच्या निर्णयामुळं दररोज होणार्‍या हिंसाचाराला आळा बसेल, असं म्हटलं होतं. मात्र, प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळीच राहिली. उलट दहशतवादी हल्ल्यामध्ये वाढ होऊन यामध्ये सर्वसामान्य जनतेसह भारतीय जवानही शहीद झाले. रमजानदरम्यान 9 सुरक्षा रक्षक मारले गेले. 4 लष्कराचे जवान शहीद झाले. गेल्या दोन दिवसांत 2 सामान्य नागरिक मारले गेले. शनिवारी शिराज अहमद नामक व्यक्तीला मारण्यात आले. तर ग्रेनेड हल्ल्यामध्ये 62 नागरिक आणि 29 जवान जखमी झाले आहेत. लष्करी अधिकार्‍यांच्या माहितीनुसार, ही संख्या दोन वर्षातील सर्वाधिक संख्या आहे. पोलिसांच्या माहितीनुसार, रमजानच्या दरम्यान दगडफेकीच्या 60 घटना घडल्या आहेत. ही परिस्थिती पाहता काश्मीरची परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याचं लक्षात येतं. परंतु, पूर्वी लोकनियुक्त सरकार बरखास्त करून सामान्य नागरिकांना केंद्र सरकारविरोधात जाण्यास जे कारण देण्यात आलं, ते आताही देण्यात येत आहे.
उत्तर काश्मीरच्या एका लष्करी अधिकार्‍याच्या माहितीनुसार, पाक व्याप्त काश्मीरमधून पाठवण्यात आलेले हे दहशतवादी कठोर प्रशिक्षण घेऊन आले होते. मोदी सरकारही पूर्वीच्याच सरकारची चूक करीत असून त्यामुळं स्थानिक तरुण पुन्हा पाकिस्तान जिंदाबादचा नारा आळवण्याकडं वळतील. पीडीपी आणि भाजपचं सरक ार सत्तेवर आल्यापासूनच दहशतवाद बळावला. तीन वर्षांनी भाजपनं आपली चूक मान्य करत सत्तेतून काढता पाय घेतला आहे, अशी टीका जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस प्रवक्ते गुलाम नबी आझाद यांनी केली आहे. शिवसेनेनंही याच निर्णयावरून भाजपला घेरलं आहे. काश्मीरमध्ये संवादाची प्रक्रिया निरंतर चालणं आवश्यक आहे, याला लष्करी अधिकारीही मान्यता देतात. मोदी सरकारनंही संवादकाची नियुक्ती केली होती. परंतु, संवादकाच्या नियुक्तीचं फळं हाती येण्यापूर्वीच तिथल्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेऊन राष्ट्रपती राजवट लागू करणं म्हणजे स्थानिकांच्या मनात देशाच्या अन्य भागांबाबत अधिक तिरस्कार निर्माण करण्यासारखंच आहे. लोकनियुक्त सरकारं बरखास्त करण्याची किंमत काँग्रेसला मोजावी लागली, तशीच ती भाजपला मोजावी लागेल.