अग्रलेख ‘आप’चा ताप संपेना !

दिल्लीमध्ये आम आदमी पक्षाने गेल्या सात दिवसांपासून केंद्र सरकारविरोधात सात दिवसांपासून धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. आयएएस अधिकार्‍यांचा संप सुरू असून, ते कोणतेही काम करत नसल्याचा प्रमुख आरोप दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी केला आहे. यामागे प्रशासकीय अधिकारी आणि आपचा संघर्ष दिसून येत असला, तरी हा संघर्ष केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकार यांच्यातील सुप्त संघर्ष आहे. दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश असल्यामुळे इथे सरकार चालविण्यासाठी अनेक मर्यादा येतांना दिसून येत आहे. नेमके केजरीवाल यांना हेच नको आहे. दिल्लीला जर विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला, तर केजरीवाल यांना आपल्या मनाप्रमाणे काम करता येईल. नागरी सोयी सुविधा उभारण्यासाठी निर्णय घेता येईल. मात्र दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश असल्यामुळे केजरीवाल यांना मर्यादा येतांना दिसून येत आहे. तर दुसरीकडे लोकसभा निवडणूकीत मोदी लाटेत भाजपला घवघवीत यश मिळाल्यांनतर देखील दिल्लीत आम आदमी पक्षाने 70 जागांवर 67 जागा मिळवित भाजपची नाचक्की केली होती. त्यामुळे केंद्रात भाजपाचे सरकार असल्यामुळे दिल्लीत आपची कोंडी करण्याचा एकही प्रयत्न भाजपाने हातचा घालवला नाही. मुळातच केजरीवाल हे एक सनदी अधिक ारी होते. त्यांनी देश भ्रष्टाचारमुक्त करायचा म्हणून समाजकार्यात उडी घेतली, आणि पाहता पाहता आम आदमी पक्ष देखील स्थापन केला. या पक्षाला सुरूवातीच्या क ाळातच घवघवीत यश मिळाल्यामुळे प्रस्थापित पक्षांच्या पायाखालची वाळू सरकली. काँगे्रस आणि भाजपा या पक्षाव्यतिरिक्त तिसरा भक्कम पर्याय जनतेसमोर उभा रा हिला. मात्र दिल्लीत सत्तेवर आल्यानंतर या पक्षावरच भ्रष्टाचाराची चिखलफेक झाली. तर केजरीवाल ज्या आंदोलनातून मोठे झाले, ते म्हणजेच अण्णा हजारे यांचे जनआंदोलन. मात्र काही दिवसांपूर्वीच अण्णांनी पुन्हा आंदोलन केले, तेव्हा केजरीवाल तिकडे कुठेही फिरकले नाही. केजरीवाल यांनी तिकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केले. मुळातच अण्णा हजारे यांचा केजरीवाल यांच्या पक्ष स्थापनेला आणि राजकारणांतील प्रवेशाला विरोध होता. तरीही केजरीवाल यांनी पक्ष स्थापन करत एकहाती सत्ता मिळविली. मात्र दिल्लीच्या राजकारणांत केजरीवाल यांना मनासारखे काही करता येईना. पोलीस, प्रशासनासह अनेक व्यवस्था या केंद्राच्या अखत्यातरित असल्यामुळे त्यांना आदेश देणे, किंवा आपल्या सोयीप्रमाणे वाकवणे केजरीवाल यांना शक्य नाही. त्यामुळे केजरीवाल यांनी बंडाचा झेेंडा हाती घेत उपराज्यपाल यांच्या क ार्यालयासमोर धरणे आंदोलनाचा मार्ग पत्करला आहे. केजरीवाल यांच्या या आंदोलनात चार राज्यातील मुख्यमंत्र्यानी उडी घेतल्यामुळे केजरीवाल यांच वजन वाढल्याचे दिसून येत आहे. केंद्र सरकार आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करत असल्याच्या आरोप करत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. मुख्यमंत्री केजरीवाल आपल्या सहकारी मंत्र्यांसह नायब राज्यपालांच्या कार्यालयात ठाण मांडून आहेत. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, मंत्री गोपाल राय व सत्येंद्र जैन हे आंदोलनात सहभागी आहेत. चार महिन्यांपासून कामे अडवून ठेवणार्‍या आयएएस अधिकार्‍यांना संप मागे घेण्याचे आदेश देण्यात यावे, ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे. तर दुसरीकडे केजरीवाल पंतप्रधान कार्यालयावर मोर्चा काढत असतांनाच, आयएएस अधिकार्‍यांनी संप सुरू असल्याच्या वृत्ताला खोडून काढले आहे. आपला जर काम करतांना मर्यादा आल्या तर व्यवस्था बदलण्यासाठी आप कोणत्याही परिस्थितीत आपले आंदोलनाच्या तयारीत पाहायला मिळू शकतात. त्यामुळे पुढील काही वर्षांत तरी आपचा ताप संपण्याची चिन्हे नाहीत.