तंत्रज्ञान शेतकर्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचविण्याची आवश्यकता
पुणे : शेती क्षेत्राच्या विकासासाठी सिंचन, पायाभूत सुविधा, गुंतवणूक आणि विमा क्षेत्रांना बळकट करून प्रयोगशाळेतील तंत्रज्ञान शेतकर्यांच्या बांधापर्यंत पोहोचविण्याची आवश्यकता आहे. कृषी उत्पादनाच्या विपणन व्यवस्थेला बळकटी देण्याबरोबरच शेतकर्यांना ज्ञान, तंत्रज्ञान आणि पतपुरवठा केल्यास त्यांची उत्पादकता वाढेल. शेतकर्यांच्या ज्ञानात आणि त्यांच्याकडील तंत्रज्ञानात भर घालण्यासाठी सर्वांना शेतकर्यांसोबत काम करावे लागेल, असे प्रतिपादन उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांनी केले.
येथील वैकुंठ मेहता सहकार व्यवस्थापन राष्ट्रीय संस्थेमध्ये आयोजित ‘कृषी क्षेत्र शाश्वत व फायदेशीर’ बनविण्याविषयी आयोजित राष्ट्रीय चर्चासत्राचे उद्घाटन उपराष्ट्रपती श्री. नायडू यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार, ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ तथा कृषी तज्ज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन, एस. के. पट्टनायक, आय. व्ही. सुब्बा राव, टी. चटर्जी, आंध्रप्रदेशचे माजी कृषीमंत्री व्ही. राव, अशोक गुलाटी उपस्थित होते.
उपराष्ट्रपती नायडू म्हणाले, शेती व्यवहार्य, फायदेशीर आणि शाश्वत बनविण्यासाठी बहुस्तरीय धोरण विकसित करण्याची गरज आहे. कृषी उत्पादनात आपण मोठी प्रगती केली असून अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण झालो आहोत. मात्र यापुढे आपल्याला रासायनिक खते व औषधांच्या वापरावर नियंत्रण आणण्याची आवश्यकता आहे.तरच आपण शाश्वत शेतीकडे जाऊ शकतो. शेतीमधून शाश्वत उत्पादन मिळत नसल्याने अनेक जण शेतीपासून तुटत आहेत. विविध उपाययोजनांचा अवलंब करून आपल्याला शेतीला शाश्वत केले पाहिजे. तरुणांना शेती व्यवसायाकडे वळविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. कृषी क्षेत्रासमोरील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सर्वांना एकत्रित प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. फळे, भाजीपाला, मसाले, डाळी, आणि ऊस यांसारख्या उच्च मूल्यांच्या पिकाची लागवड करण्यासाठी शेतकर्यांना प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे. उत्पादन वाढीबरोबरच आपल्याला अन्नधान्याच्या कार्यक्षम वितरणाची गरज आहे. शेतकर्यांना पीक पद्धती, कापणी नंतरची प्रक्रिया आणि अन्नप्रक्रिया तंत्रज्ञानाविषयी सल्ला देण्यासाठी कृषि विज्ञान केंद्रांनी अधिक लोकाभिमुखपणे काम करण्याची आवश्यकता आहे. आपल्याला शेती क्षेत्र सुधारण्यासाठी काही अर्थपूर्ण आणि व्यावहारिक उपाय शोधून सध्याच्या धोरण व कार्यक्रमांचे सुसूत्रीकरण करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील 50 ते 55 टक्के जनता आजही कृषी क्षेत्रावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे अवलंबून आहे. मात्र राष्ट्रीय सकल उत्पन्नात कृषी क्षेत्राचा वाटा केवळ 10 टक्के आहे. यासाठी कृषी क्षेत्रात अधिकाधिक गुतंवणूक होण्याची आवश्यकता आहे. गुंतवणुकीच्या माध्यमातूनच कृषी क्षेत्राचा शाश्वत विकास शक्य आहे. त्यासाठी राज्य शासन कृषी क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी प्रयत्नशील आहे. कृषी क्षेत्राच्या विकासावर अनेक घटकांचा परिणाम होतो, त्यात मान्सूनचा मोठा वाटा आहे. पावसाच्या अनियमिततेमुळे कृषी क्षेत्रावर मोठा ताण येतो.
येथील वैकुंठ मेहता सहकार व्यवस्थापन राष्ट्रीय संस्थेमध्ये आयोजित ‘कृषी क्षेत्र शाश्वत व फायदेशीर’ बनविण्याविषयी आयोजित राष्ट्रीय चर्चासत्राचे उद्घाटन उपराष्ट्रपती श्री. नायडू यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार, ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ तथा कृषी तज्ज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन, एस. के. पट्टनायक, आय. व्ही. सुब्बा राव, टी. चटर्जी, आंध्रप्रदेशचे माजी कृषीमंत्री व्ही. राव, अशोक गुलाटी उपस्थित होते.
उपराष्ट्रपती नायडू म्हणाले, शेती व्यवहार्य, फायदेशीर आणि शाश्वत बनविण्यासाठी बहुस्तरीय धोरण विकसित करण्याची गरज आहे. कृषी उत्पादनात आपण मोठी प्रगती केली असून अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण झालो आहोत. मात्र यापुढे आपल्याला रासायनिक खते व औषधांच्या वापरावर नियंत्रण आणण्याची आवश्यकता आहे.तरच आपण शाश्वत शेतीकडे जाऊ शकतो. शेतीमधून शाश्वत उत्पादन मिळत नसल्याने अनेक जण शेतीपासून तुटत आहेत. विविध उपाययोजनांचा अवलंब करून आपल्याला शेतीला शाश्वत केले पाहिजे. तरुणांना शेती व्यवसायाकडे वळविण्यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. कृषी क्षेत्रासमोरील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सर्वांना एकत्रित प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. फळे, भाजीपाला, मसाले, डाळी, आणि ऊस यांसारख्या उच्च मूल्यांच्या पिकाची लागवड करण्यासाठी शेतकर्यांना प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे. उत्पादन वाढीबरोबरच आपल्याला अन्नधान्याच्या कार्यक्षम वितरणाची गरज आहे. शेतकर्यांना पीक पद्धती, कापणी नंतरची प्रक्रिया आणि अन्नप्रक्रिया तंत्रज्ञानाविषयी सल्ला देण्यासाठी कृषि विज्ञान केंद्रांनी अधिक लोकाभिमुखपणे काम करण्याची आवश्यकता आहे. आपल्याला शेती क्षेत्र सुधारण्यासाठी काही अर्थपूर्ण आणि व्यावहारिक उपाय शोधून सध्याच्या धोरण व कार्यक्रमांचे सुसूत्रीकरण करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील 50 ते 55 टक्के जनता आजही कृषी क्षेत्रावर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे अवलंबून आहे. मात्र राष्ट्रीय सकल उत्पन्नात कृषी क्षेत्राचा वाटा केवळ 10 टक्के आहे. यासाठी कृषी क्षेत्रात अधिकाधिक गुतंवणूक होण्याची आवश्यकता आहे. गुंतवणुकीच्या माध्यमातूनच कृषी क्षेत्राचा शाश्वत विकास शक्य आहे. त्यासाठी राज्य शासन कृषी क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी प्रयत्नशील आहे. कृषी क्षेत्राच्या विकासावर अनेक घटकांचा परिणाम होतो, त्यात मान्सूनचा मोठा वाटा आहे. पावसाच्या अनियमिततेमुळे कृषी क्षेत्रावर मोठा ताण येतो.