दखल - हा कसला पुरोगामीपणा?

महाराष्ट्राची ओळख पुरोगामी राज्य अशी असली, तरी अजूनही मध्ययुगीन काळातील घटनांसारख्या घटना इथं घडत असतात. पोलिसही प्रतिगाम्यासारखे वागतात. अमानुष घटना घडली, तर तिचा सार्वत्रिक निषेध व्हायलाच हवा. एखाद्या घटनेला जातीय रंग देऊ नका, असं सांगून चालत नाही, तर त्यामागचं सत्य बाहेर आणावं लागतं. तसं ते केलं नाही, तर जातीयवाद्यांचं फावतं. जामनेर हा राज्याचे वैद्यकीय शिक्षण आणि जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांचा मतदारसंघ. मुख्यमंत्र्यांच्या अतिशय विश्‍वासातील मंत्री म्हणून त्यांची ओळख आहे. परंतु, त्यापेक्षा वादग्रस्त विधानं आणि वादग्रस्त कृतींमुळंच ते जास्त चर्चेत असतात.
...................................................................................................................................................
जामनेर तालुक्यातील वाकडी येथे मातंग समाजाच्या मुलांना नग्नावस्थेत मारहाण झाल्याच्या घटनेनं राजकीय वातावरण तापलं आहे. गावात कोणताही जातीय वाद नसून या प्रकरणास जातीय रंग देण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप महाजन यांनी केला आहे. गावात जातीय वाद नसेलही परंतु, घडलेली घटना जातीय मानसिकतेतून झाली आहे, हे तर मान्य करायला हवं. एकीकडं केंद्र सरकार अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक कायदा कडक व्हावा, यासाठी आदेश काढण्याच्या तयारीत असताना मंत्री मात्र अशी बेधडक विधान करीत आहेत. या विषयावरून काँग्रेसचे आमदार अब्दुल सत्तार यांच्याशी ग्रामस्थांनी वाद घातल्यानं सर्वंच राजकीय पक्ष आता सावध भू मिका घेऊ लागले आहेत. दुसरीकडं पीडित कुटुंबाला गुन्हा मागं घेण्यासाठी धमकावलं जात आहे. तसं असेल, तर हा प्रकार गंभीर आहे. गावात राहायचं असेल, तर गावाशी पंगा घेऊन चालत नाही, हे ग्रामीण भागातील सत्य कुणीच नाकारू शकत नाही. गुन्हा मागं घेण्याचा निर्णय घेतला, तरी तसं करता येणार नाही, त्याचं कारण या गुन्हयाचं गांभीर्य अगोदरच व्हिडिओ चित्रफीतीतून पुढं आलं आहे.
एखादी घटना दडपायची असेल, तर यंत्रणा कुठल्याही थराला जाऊ शकतात. जामनेर तालुक्यातील वाकडीच्या घटनेचंही तसंच आहे. घटना घडलेल्या वि हिरीऐवजी दुसर्‍याच विहिरीचा पंचनामा करण्यात येत असल्याचा काँग्रेसचा आरोप हा वरवर सोडून देण्यासारखा नाही. महाजन यांच्या विधानसभा मतदारसंघात ही घटना घडल्यानं त्यांचा पोलिसांवर दबाव असल्याचा काँग्रेसचा आरोप आहे. महाजन यांना क्लिनचीट हवी असेल, तर त्यांनी ती कृतीतून सिद्ध करून दाखवायला हवी. महाजन यांनी पीडित कुटुंबीयांची भेट घेतली. या गावात सर्व जाती-धर्माचे लोक समान संख्येनं राहतात. गावात आजपर्यंत कोणताही वाद झालेला नाही, तसं असेल, तर ते चांगलचं आहे. याचा अर्थ आताची घटना घडलीच नाही, असा होत नाही. पीडित मुलांच्या आई आणि वडिलांनी मुलांना पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीत पोहू नका, असं समजावलं होतं. तरीही मुलांनी त्यांचं न ऐकता त्या विहिरीत पोहण्याचा निर्णय घेतला. मुलांचे व्हायरल झालेले फोटो पाहता आणि त्यांचं वय लक्षात घेता आनंदासाठी विहिरीत ते पोहले असं दिसतं. त्यात जातीयवाद किंवा अन्य काहीही नाही. हा विषय असताना त्यास जातीय रंग दिला जात असेल, तर ते चूक आहे. परंतु, मग लहान मुलांना मारहाण करून त्याचं चित्रीकरण समाज माध्यमाद्वारे पसरविणे हा गुन्हाच आहे. त्याचं समर्थन कसं करायचं? दोषींवर गुन्हा दाखल करून त्यांना तातडीनं अटक करण्यात आली आहे. असं असताना आता फिर्याद मागं घेण्यासाठी दबाव आणायचं कारण काय, हा प्रश्‍न उरतोच. या घटनेच्या निषेधार्थ काँग्रेसचे आमदार अब्दुल सत्तार यांच्यासह जिल्हा काँग्रेसच्या पदाधिकार्‍यांनी वाकडी येथे जाऊन पीडित कुटुंबीयांची भेट घेतली. पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी वेळ आल्यास रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा सत्तार यांनी दिला. या विषयाला जातीय आणि राजकीय रंग देण्यात येत असल्याच्या मुद्यावरून ग्रामस्थ आणि सत्तार यांच्यात वाद झाला.
वाकडी घटनेतील संशयितांविरुद्ध बाल लैंगिक संरक्षण कायदा, अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक (अ‍ॅट्रॉसिटी) कायदा आणि माहिती तंत्रज्ञानच्या कलमानुसार पहूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. संशयित ईश्‍वर जोशीचं जोशी हे आडनाव आणि त्यातच अ‍ॅट्रॉसिटी विरोधी कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल क रण्यात आल्यानं संशयित ब्राह्मण समाजाचे असल्याची चर्चा रंगली. या प्रकरणातील संशयित नंदीवाले असून भटक्या विमुक्त प्रवर्गातील आहेत. त्यामुळं अ‍ॅट्रॉसिटी विरोधी कलम लागू होणार नसल्याचं कायदेतज्ज्ञांचं मत आहे. दुसरा संशयित प्रल्हाद लोहार हा इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आहे. मुळात आरोपी कोणत्या जातीचे आहेत, हे माहीत असल्याशिवाय अ‍ॅट्रासिटीची कलमे कशी लावली, पोलिसांवर त्यासाठी कुणाचा दबाव होता का, असे अनेक प्रश्‍न निर्माण होतात. जगभर गाजलेल्या जवखेडे खालसा इथल्या घटनेतही आरोपी माहीत नसताना संशयितांविरोधात अ‍ॅट्रासिटीची कलमे लावण्यात आली होती. नंतर आरोपी घरातील निघाल्यानं ती कलमं वगळण्याची नामुष्की पोलिसांवर आली होती. संवेदनशील प्रकरणांचा तपास करताना त्यात कुणाचाही दबाव येत असेल, तर तो झुगारून पोलिसांनी निरपेक्षतेनं काम क रायला हवं. तसं ते केलं नाही, तर पोलिसांपुढंही अडचणी येऊ शकतात. मातंग समाजाची तीन मुलं विहिरीत पोहली, म्हणून त्यांना अमानुष मारहाण करण्यात आली. भटक्या जोशी समाजाकडून या तिघांना मारहाण करण्यात आली आहे. पीडितांकडून या संदर्भात पोलिसात तक्रार नोंदवण्यात आली आहे. तक्रार मागं घेण्यासाठी आरोपींकडून दबाव टाकण्यात येतो आहे. विहिरीत पोहल्यामुळं या तिघांची गावातून धिंड काढण्यात आली.
ही घटना 10 जून रोजी घडल्याची माहिती समोर आली असून या मारहाणीचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. आम्हाला गावात राहायचे आहे, ही भीती बाळगून पीडितांच्या कुटुंबीयांनीही या प्रकरणी तक्रार देण्यास सुरुवातीला टाळाटाळ केल्याची माहिती समोर आली आहे. तसं असेल, तर कायद्याचं राज्य आहे, असं या राज्यातील जनतेला वाटत नाही, असं दिसतं. या तीन लहान मुलांची धिंड काढल्यानंतर एका शेतातल्या खोलीत नेण्यात आलं आणि तिथं नग्नावस्थेत त्यांना मराहण क रण्यात आली. पोहताना त्यांच्या अंगावर कपडे नव्हते. त्यांना तशाच अवस्थेत मारहाण करण्यात आली. तसंच त्यांचे नग्न फोटो व्हायरल करण्यात आले. आता थेट राहुल गांधी यांनी या प्रकरणाचा निषेध केला. आपल्या तालुक्यातील घटना राष्ट्रीय स्तरावर पोचल्यानं महाजन यांना वाईट वाटणं स्वाभावीक आहे. जातीय मानसिकतेतून घडलेल्या घटनेला जातीय रंग येणारच. असं असताना त्यांनी या प्रकरणाचा तपास योग्य रीतीनं होऊन प्रकरण शिक्षेपर्यंत कसं जाईल, हे पाहायला हवं. त्याऐवजी पक्षीय, राजकीय विधानं करून कुणाला पाठिशी घालण्याचा प्रयत्न करू नये.