अग्रलेख महागाईचा चढता निर्देशांक

देशातील महागाईचा दर वाढत चालला असून, सरकारी पातळीवर कोणत्याही उपाययोजना न केल्यामुळे महागाईचा चढता निर्देशांक सातत्याने वाढत जाण्याची चिन्हे असल्याचे दिसून येत आहे. देशातील आर्थिक विकासाचा वेग मंदावत चालला असून, सर्वसामान्यांचे कंबरडे मोडत आहे. सर्वसामान्यांची ससेहोलपट होत आहे तर, कॉर्पोरेट क्षेत्राला अच्छे दिन येत असल्याचे दिसून येत आहे. दुसरीकडे मागील अडीच महिन्यात पेट्रोलच्या किमंतीत सातत्याने वाढ होत आहे. ही वाढ एकाच दिवशी न करता, दररोज एक रूपया- दोन रूपयांने केल्यामुळे ही दरवाढ सर्वसामान्यांच्या लक्षात यायला तयार नाही. त्यामुळे हा महागाईचा छुपा निर्देशांक सर्वसमान्यांच्या लक्षात यायला तयार नाही. जीएसटीमुळे देशभरात एककेंद्रीत करप्रणाली लागू झाल्यामुळे अनेक वस्तू स्वस्त होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र सर्वसामान्यांचे, मध्यमवर्गांचे कंबरडे मोडण्याच्या दृष्टीकोनातून उपाययोजना करण्यात येत आहे. मध्यमवर्गींयांची संख्या मोठी असून, त्यांच्या खिशाला कात्री लावण्यासाठी हा महागाईचा छुपा अजेंडा राबविण्यात येत आहे. मध्यमवर्गींयांच्या संतापाचा कडेलोट होईल, याची विद्यमान सरकारला खात्री आहे. त्यामुळेच हा संतापाचा कडेलोट थांबवायचा असेल, तर हळूहळू केलेली दरवाढ ही लक्षात येत नाही. महागाईंचा निर्देशांक हा वाढत आहे, मात्र तो छुप्या पध्दतीने असल्यामुळे त्यातील तफावत सर्वसामान्यांच्या लक्षात येत नाही. मध्यमवर्गींयांचे लचके तोडायचे आणि भांडवलदारांचे खिसे भरायचे उद्योग सुरू आहे. नियोजन आयोगाला मोडीत काढत नीती आयोगाची स्थापना करून, कल्याणकारी योजना मोडीत काढल्या. तोच कल्याणकारी योजनांचा पैसा कॉर्पोरेट उद्योगधंदात गुंतवण्यात येत आहे. त्यामुळे उद्योगधंद्यांची वाढ होत असल्यांचे प्रथमदर्शीनी दिसून येत असले, तरी या वाढीमुळे देशांचा विकास निर्मितील योगदान शून्य आहे. कॉर्पोरेट जगताला मोठे करण्याचे निर्णय घेण्यात येत आहे. पेेट्रोलच्या किमती दररोज वाढवण्याचा हा निर्णय मोठमोठया ऑईल, पेट्रोलची विक्री करणार्‍या कपंन्यांना सरकारच्या दररोज किमंती बदलण्याच्या निर्णयाने फायदा देण्याचा प्रयत्न आहे. हेच का अच्छे दिन असा सवाल सर्वसामान्य जनता, आता विचारू लागली आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचे दर वाढत चालले आहे. बहुतेक सर्व प्रगत देशांमध्ये महागाई दर हा घाऊक किंमत निर्देशांक (व्होलसेल प्राईस इंडेक्स ) किंवा ग्राहक किंमत निर्देशांक ( कंझ्युमर प्राईस इंडेक्स) पद्धतीने मोजला जातो.नर्देशांक हा एक क्रमांक (आकडा) असून, तो एका ठराविक प्रकारच्या एकमेकांशी संबंधित असलेल्या बाबींचा एका ठराविक कालावधीत होणारा बदल दर्शवितो. किंमत निर्देशांक (प्राईस इंडेक्स) हा एका ठराविक कालावधीत ग्राहकांनी खरेदी केलेल्या विविध वस्तू व सेवासुविधांच्या किमतीतील बदल दर्शवित असतो. त्यादृष्टीने बघितल्यास आज जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती या सहा महिन्यात वर्षांत न वाढविता यांच्या किमंती काही दिवंसानी वाढत आहे. मात्र ती वाढ नगण्य म्हणून आपण त्याकडे दुर्लक्ष करत असतो, मात्र तीच वाढ सहा महिन्यांमध्ये वर्षांमध्ये गृहीत धरली, ती वाढ नक्कीच मोठी आहे. यावरून महागाई वाढीचा छुपा अजेंडा दिसून येतो. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान पदावर विराजमान झाल्यानंतर त्यांनी सर्वप्रथम देशातील वित्तीय तुट कमी करण्यास प्राधान्य असेल, असे संकेत दिले होते. वित्तीय तुट भरूण काढण्यासाठी मेक इन इंडियांचा नारा देऊन परदेशी गुंतवणूक देशात वाढविण्यावर भर दिला. तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिमा उंचवण्यासाठी सर्वोतपरी प्रयत्न सुरू आहे. काळा पैसा बाहेर काढून त्याचा वापर कल्याणकारी योजनांसाठी वापरण्याचे पंतप्रधांनाचे मनसुभे उधळले गेलेत. कारण रिझर्व्ह बँकेत 99 टक्के पैसा जमा झाल्यामुळे, काळा पैसा पुन्हा पांढरा झाला आहे. वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी सर्वसामान्यांचे लचके तोडण्याऐवजी, देशातील कॉर्पोरेट क्षेत्रात जो सावळा गोंधळ सुरू आहे, त्याकडे लक्ष वेधण्याची गरज आहे. महागाई क्षेत्रातील दुपा वाढता निर्देशांक हा मध्यमवर्गींयाचे कबंरडे मोडणार यात शंका नाही. मात्र याचा फरक श्रीमंताना होणार नाही. त्यामुळे वित्तीय तूट भरूण काढण्यासाठी मध्यमवर्गींयांना टॉर्गेट करण्याऐवजी देशातील भ्रष्टाचाराला समूळ नष्ट करावा लागेल, आणि त्याची सुरूवात ही कॉर्पोरेट क्षेत्रापासून करावी लागेल.