राज्यातील अडीच हजार प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरांचा संप सुरूच
मुंबई - विद्यावेतनात वाढ करण्याच्या मागणीसाठी राज्यभरातील अडीच हजार डॉक्टर्स संपावर आहेत. विद्यावेतनात वाढ करण्याच्या दृष्टिने अद्याप शासनाकडून क ोणत्याही हालचाली सुरू नसल्याची माहिती मिळत आहे.वैद्यकीय शिक्षण सचिव संजय देशमुख यांच्यासोबत अस्मी या प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरांच्या संघटनेची राज्य सरक ारसोबत बैठक झाली. मात्र सरकारकडून लिखित आश्‍वासन न मिळाल्यामुळे त्यांनी संप पुकारला असून, शुक्रवारी तिसर्‍या दिवशी देखील हा संप सुरूच होता.
अस्मी या संघटनेशी यानंतर सरकारच्या वतीने कुणीही संपर्क केला नाही. राज्यभरात हा संप अजूनही सुरूच आहे. याबाबत वैद्यकीय शिक्षण विभागाशी संपर्क साधला असता संबंधित अधिकार्‍यांनी माहिती दिली, की अस्मी आणि त्यांच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या बैठकीत संप करणार नसल्याचे सांगण्यात आले होते. तरीही संप पुकारण्यात आला. इंटर्न डॉक्टर्स हे शासनाच्या सेवेत नाहीत. केवळ त्यांच्या अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून ते वैद्यकीय महाविद्यालयात कार्यरत आहेत. शासनाच्या सेवेत असलेल्या निवासी डॉक्टरांच्या मार्ड या संघटनेलाही अत्यावश्यक सेवा कायद्याखाली मुंबई उच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. पुढे बोलताना कोणत्याही कायद्याचा आधार नसताना हा संप सुरू असल्याचे अधिकार्‍यांनी सांगितले. विद्यावेतन वाढीचा निर्णय केवळ वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे मंत्री घेऊ शकत नाहीत. त्यासाठी मं त्रिमंडळात प्रस्ताव येऊन तो मंजूर झाल्यांनतर विद्यावेतन वाढीचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. गेल्या दोन वर्षांपासून विद्यावेतन वाढीबाबत वैद्यकीय शिक्षण विभाग अर्थ विभागाशी पत्रव्यवहार करत आहे. मात्र अर्थविभागाने या प्रस्तावाबाबत त्रुटी काढल्या आहेत, अशी माहितीही अधिकार्‍यांनी दिली.
संपाचा तिसरा दिवस असला, तरी या संपाचा रुग्ण सेवेवर परिणाम झालेला नाही. राज्यातील विविध रुग्णालयात निवासी तसेच वैद्यकीय अधिकारी पर्याप्त स्वरूपात सेवा देत असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले. दरम्यान, संप सुरू झाल्यापासून आंदोलक डॉक्टरांशी कसलीही चर्चा झाली नसल्याचे ही त्यांनी सां गितले. देशभरातल्या इंटर्न अर्थात प्रशिक्षणार्थी डॉक्टर्सना दहा हजाराच्यावर विद्यावेतन मिळत आहे. तर राज्यातल्या प्रशिक्षणार्थींना केवळ सहा हजार रुपयांचे वेतन मिळत आहे. याबाबत वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले, की हा शासनाच्या धोरणाचा भाग आहे. त्यामुळे याबाबत भाष्य करता येणार नाही.
अस्मी या संघटनेशी यानंतर सरकारच्या वतीने कुणीही संपर्क केला नाही. राज्यभरात हा संप अजूनही सुरूच आहे. याबाबत वैद्यकीय शिक्षण विभागाशी संपर्क साधला असता संबंधित अधिकार्‍यांनी माहिती दिली, की अस्मी आणि त्यांच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या बैठकीत संप करणार नसल्याचे सांगण्यात आले होते. तरीही संप पुकारण्यात आला. इंटर्न डॉक्टर्स हे शासनाच्या सेवेत नाहीत. केवळ त्यांच्या अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून ते वैद्यकीय महाविद्यालयात कार्यरत आहेत. शासनाच्या सेवेत असलेल्या निवासी डॉक्टरांच्या मार्ड या संघटनेलाही अत्यावश्यक सेवा कायद्याखाली मुंबई उच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. पुढे बोलताना कोणत्याही कायद्याचा आधार नसताना हा संप सुरू असल्याचे अधिकार्‍यांनी सांगितले. विद्यावेतन वाढीचा निर्णय केवळ वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे मंत्री घेऊ शकत नाहीत. त्यासाठी मं त्रिमंडळात प्रस्ताव येऊन तो मंजूर झाल्यांनतर विद्यावेतन वाढीचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. गेल्या दोन वर्षांपासून विद्यावेतन वाढीबाबत वैद्यकीय शिक्षण विभाग अर्थ विभागाशी पत्रव्यवहार करत आहे. मात्र अर्थविभागाने या प्रस्तावाबाबत त्रुटी काढल्या आहेत, अशी माहितीही अधिकार्‍यांनी दिली.
संपाचा तिसरा दिवस असला, तरी या संपाचा रुग्ण सेवेवर परिणाम झालेला नाही. राज्यातील विविध रुग्णालयात निवासी तसेच वैद्यकीय अधिकारी पर्याप्त स्वरूपात सेवा देत असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले. दरम्यान, संप सुरू झाल्यापासून आंदोलक डॉक्टरांशी कसलीही चर्चा झाली नसल्याचे ही त्यांनी सां गितले. देशभरातल्या इंटर्न अर्थात प्रशिक्षणार्थी डॉक्टर्सना दहा हजाराच्यावर विद्यावेतन मिळत आहे. तर राज्यातल्या प्रशिक्षणार्थींना केवळ सहा हजार रुपयांचे वेतन मिळत आहे. याबाबत वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले, की हा शासनाच्या धोरणाचा भाग आहे. त्यामुळे याबाबत भाष्य करता येणार नाही.
