प्लॉस्टिक वापरल्यानंतर होणार्‍या दंडाचा निर्णय अंधातरी
मुंबई - राज्यात 23 जूनपासून 100 टक्के प्लास्टिक बंदी लागू करून पाच ते दहा हजारांपर्यंत दंड वसूल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तर दंडाची रक्कम दोनशे रुपयांवर आणण्याचा पालिका प्रशासनाचा प्रस्ताव विधी समितीने अधिकार नसल्याने परत पाठवला आहे. हा प्रस्ताव आता राज्य सरकारकडे फेरविचारासाठी परत पाठवण्यात येणार आहे. त्यामुळे पालिकेच्या प्रस्तावानुसार दोनशे रुपये दंड होणार की पाच हजार रुपये भरावे लागणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राज्य सरकारने राज्यभरात 23 जूनपासून प्लास्टिक बंदी जाहीर केली आहे. प्लास्टिक पिशवी अथवा बंदी केलेले प्लास्टिक आढळल्यास पाच हजारांपासून दहा हजारांपर्यंत दंड आकारला जाणार आहे. प्लास्टिक पिशवी बाळगणारे सर्वसामान्य माणूस, फेरीवाले आणि छोटे दुकानदार पाच हजारांचा दंड भरू शकणार नाहीत. दंडाच्या मोठ्या रकमेमुळे वाद होण्याची शक्यता असल्याचे सांगत उपायुक्त निधी चौधरी यांनी दंडाची रक्कम कमी करण्याचा प्रस्ताव विधी समितीकडे पाठवला होता. मात्र, राज्य सरकारने ठरवलेली दंडाची रक्कम कमी करण्याचा अधिकार विधी समितीला नसल्याचे बैठकीतील चर्चेदरम्यान स्पष्ट झाले. यावेळी विधी खात्याचा सल्लादेखील घेण्यात आला. यानंतर हा प्रस्ताव बहुमताने परत पाठवल्याचे विधी समिती अध्यक्षा सुवर्णा करंजे यांनी सांगितले.
शिक्षेचे स्वरूप
- प्लॅास्टिकची पिशवी वापरल्यास प्रथम पाच हजार रुपये दंड
- दुसर्‍यांदा पकडले गेल्यास दहा हजार दंड आकरला जाईल.
- तिसर्‍यांदा पकडले गेल्यास 25 हजार दंड आणि तीन महिन्यांचा तुरुंगवास
