अग्रलेख प्रवेशप्रक्रियेतील जातपडताळणीचा घोळ !

नुकतीच नवीन शैक्षणिक वर्षाला सुरूवात झाली असून, महाविद्यालयीन प्रवेशांसाठी विद्यार्थी आणि पालकांची चांगलीच धावपळ उडतांना दिसून येत आहे. जातपडताळणी प्रमाणपत्र वेळेवर मिळत नसल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांची ससेहोलपट सुरू आहे. राज्यात बारावीचा व नीट परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला असून, वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र, यासह अनेक व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थी इच्छूक आहेत. मात्र व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यासाठी जात पडताळणी सक्तीचे करण्यात आले आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांनी जातपडताळणीसाठी अर्ज केले आहे. मात्र राज्य सरकारच्या उदासीन कारभारामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे जातपडताळणी प्रमाणपत्र वेळेवर मिळणे गरजेचे आहे. प्रवेशप्रकिया सुरू झाली आहे, प्रवेश यादीत नाव देखील आहे, जातप्रमाणपत्र पडताळणी अभावी अनेक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रखडल्याचे समोर आले आहे. राज्यातील जवळपास 2 लाख विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे भवितव्य अंधारात आहे. राज्यातील, दलित, आदिवासीसह इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी जात पडताळणी सक्तीचे केले आहे. वैद्यकीय अभियांत्रिकीच्या प्रवेशासाठी सुरू करण्यात आलेल्या प्रवेश प्रक्रियेत जात पडताळणीचा रकाना पूर्ण भरल्याशिवाय कोणत्याही विद्यार्थ्यांना आपला अर्ज पूर्ण करता येत नाही. त्यामुळे राज्यात जात पडताळणी न केलेल्या एकाही विद्यार्थ्यांला आपला अर्ज भरता येत नाही. प्रवेशप्रक्रिया ही अत्यंत क्लिष्ठ करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना अर्ज पूर्णपणे भरता येत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी पात्र असूनही राज्य सरकारच्या उदासिन धोरणामुळे तब्बल दोन लाख विद्यार्थ्यांना या प्रवेशप्रक्रियेपासून वंचित रहावे लागू शकते. राज्यात एमबीए, एमएमएस, औषधनिर्माणशास्त्र आणि अभियांत्रिकी पदवी यासह विविध व्यवसायिक अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश अर्जात दलित, आदिवासी आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्राची नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेश अर्ज भरण्यात अडचण येत आहेत. परिणामी राज्यातील विविध अभ्यासक्रमांच्या सुमारे 2 लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे. अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाची प्रवेश प्रक्रिया मागील 4 वर्षांपासून सुरू झाली आहे. मागील काही वर्षांत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या पार्श्‍वभूमीवर मागील सरकारने दरवर्षी या अभ्यासक्रमासाठी अर्ज करणार्‍या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी 3 महिन्याची मुदत देण्यास सवलत दिली होती. त्यासाठी सरकानरने न्यायालयात राज्यातील विद्यार्थ्यांची बाजू मांडली होती. मात्र, यावर्षापासून प्रवेशाचा ऑनलाईन अर्ज भरणार्‍या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्राची नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय, अभियांत्रिकी आदी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी अर्ज करण्यास अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्यामुळे झापड बांधलेल्या व्यवस्थेला, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासोबत नेहमीच खेळ खेळायला आवडतो. त्यामुळे दरवर्षी, निकालप्रक्रिया असो की प्रवेशप्रक्रिया यात स्पष्ट, आणि पारदर्शक धोरण विद्यमान सरकारकडून घेण्यात येत नाही. परिणामी विद्यार्थ्यांचा जीव टांगणीला लागलेला असतो. पात्र असूनही अनेक विद्यार्थी अर्ज सादर करू न शकल्यामुळे, विद्यार्थी आणि पालकांवर मानसिक तणाव निर्माण होत आहे.