Breaking News

मेहबुबा मुफ्ती सरकार कोसळले भाजपने काढला पीडीपीचा पाठिंबा जम्मू काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवटीची शक्यता

नवी दिल्ली : जम्मू- काश्मीरमधील युतीच्या सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय भाजपने घेतल्यानंतर पीडीपीच्या मेहबुबा मुफ्ती यांनी मंगळवारी राजीनामा दिला आहे. आपला राजीनामा त्यांनी राज्यपालांकडे सोपविल्याची माहिती पीडीपी नेते नईम अख्तर यांनी दिली आहे. जम्मू काश्मीरमधील प्रश्‍न सोडवण्यात पीडीपी सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात येत आहे. विकासाच्या मुद्द्यावर पीडीपीला आम्ही पाठिंबा दिला होता. मात्र सरकारने कारभार योग्यप्रकारे हाताळला नसल्याचे भाजपचे म्हणणे आहे. तर भाजपचा हा निर्णय निर्णय अनपेक्षित असल्याची प्रतिक्रिया पीडीपीने दिली आहे.
जम्मू काश्मीरमधील वाढत्या शस्त्रसंधी आणि दहशतवादी कारवायांमुळे राज्यसरकार अपयशी ठरल्याची टीका होत होती, त्यापार्श्‍वभूमीवर जम्मू- काश्मीरमधील युतीच्या सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय भाजपने घेतला आहे. भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांच्या निवासस्थानी भाजप पदाधिकार्‍यांची महत्वाची बैठक पार पडली. पक्षाचे नेते राम माधव यांनी काश्मीर खोर्‍यात शांततेऐवजी कट्टरता वाढीस लागल्याचे म्हटले आहे.गेल्या काही दिवसांपासून काश्मीर खोर्‍यात मोठ्या प्रमाणावर दहशतवादी घटना घडल्या होत्या.
त्यावरुन सरकारला लक्ष्य करण्यात आले होते. 
युतीत जे हेतू होते ते पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचं कारण देत, जम्मू- काश्मीर सरकारमधून भाजप बाहेर पडलं आहे. भाजपने मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पीडीपी सरकारचा पाठिंबा काढला आहे. भाजप नेते आणि जम्मू काश्मीरचे भाजप प्रभारी राम माधव यांनी पत्रकार परिषद घेत याबाबतचा निर्णय घेतला. सीमेवरील तणाव, शस्त्रसंधीचं उल्लंघन, जवानांवर होणारी दगडफेक, कठुआ गँगरेप याबाबतच्या मुद्द्यावरुन भाजप आणि पीडीपीमध्ये तणाव होता. त्याचा शेवट आज युती तुटण्यातून झाला. यावेळी राम माधव म्हणाले की, मागील काही दिवसांपूर्वी जम्मू काश्मीरमध्ये ज्या घटना घडल्या, त्यावर माहिती घेतल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पक्षाचे अध्यक्ष अमित शाह यांच्यासोबत सल्लामसलत केल्यानंतर आज आम्ही निर्णय घेतला की, युती सरकार चालवणं शक्य नाही. भारताची सुरक्षा आणि राष्ट्रीय एकात्मता यांचा विचार करता जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे. जम्मू-काश्मीरमधील स्थिती पूर्वपदावर येण्यासाठी सत्तेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याचा कारभार राज्यपालांकडे सोपविण्यात यावी, अशी आमची मागणी आहे. गेल्या काही दिवसांपासून काश्मीर खोर्‍यात मोठ्या प्रमाणावर दहशतवादी घटना घडल्या होत्या. त्यावरुन सरकारला लक्ष्य करण्यात आले होते.