वैद्यकीय-तंत्र शिक्षणापासून लाखो विद्यार्थी राहणार वंचित ?
जातपडताळणी प्रमाणपत्राच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांची अडवणूक
मुंबई - राज्यातील मागास प्रवर्गातील लाखो विद्यार्थ्यांना जातपडताळणी प्रमाणपत्राच्या नावाखाली वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र आदी प्रवेशापासून रोखून धरले जात असल्याचे समोर आले आहे. न्यायालयाने मागील काही वर्षांपूर्वी दिलेल्या आदेशांचा आधार घेत राज्य सरकारकडून ही अडवणूक केली जात आहे. त्यामुळे राज्यातील जवळपास 2 लाख विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे भवितव्य अंधारात आहे. राज्यातील, दलित, आदिवासीसह इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी जात पडताळणी सक्तीचे केले आहे. वैद्यकीय अभियांत्रिकीच्या प्रवेशासाठी सुरू करण्यात आलेल्या प्रवेश प्रक्रियेत जात पडताळणीचा रकाना पूर्ण भरल्याशिवाय कोणत्याही विद्यार्थ्यांना आपला अर्ज पूर्ण करता येत नाही. त्यामुळे राज्यात जात पडताळणी न केलेल्या एकाही विद्यार्थ्यांला आपला अर्ज भरता येत नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
याप्रकरणी संपूर्ण राज्यात पडसाद उमटत असतानातच युवासेना, प्रहार, राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस आदी संघटनेने याची गंभीर दखल घेतली आहे. युवासेनेच्या सिनेट सदस्यांनी तंत्रशिक्षण संचानालयाचे सोमवारी संचालक डॉ. अभय वाघ यांची भेट घेतली. दरवर्षीप्रमाणे प्रवेश प्रक्रियेमध्ये विद्यार्थ्यांना सहभागी होता यावे आणि जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास विद्यार्थ्यांना मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी युवासेनेनचे सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत, राजन कोलंबेकर यांनी केली आहे.
राज्यात एमबीए, एमएमएस, औषधनिर्माणशास्त्र आणि अभियांत्रिकी पदवी यासह विविध व्यवसायिक अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश अर्जात दलित, आदिवासी आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्राची नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेश अर्ज भरण्यात अडचण येत आहेत. परिणामी राज्यातील विविध अभ्यासक्रमांच्या सुमारे 2 लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.
मुंबई - राज्यातील मागास प्रवर्गातील लाखो विद्यार्थ्यांना जातपडताळणी प्रमाणपत्राच्या नावाखाली वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र आदी प्रवेशापासून रोखून धरले जात असल्याचे समोर आले आहे. न्यायालयाने मागील काही वर्षांपूर्वी दिलेल्या आदेशांचा आधार घेत राज्य सरकारकडून ही अडवणूक केली जात आहे. त्यामुळे राज्यातील जवळपास 2 लाख विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे भवितव्य अंधारात आहे. राज्यातील, दलित, आदिवासीसह इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी जात पडताळणी सक्तीचे केले आहे. वैद्यकीय अभियांत्रिकीच्या प्रवेशासाठी सुरू करण्यात आलेल्या प्रवेश प्रक्रियेत जात पडताळणीचा रकाना पूर्ण भरल्याशिवाय कोणत्याही विद्यार्थ्यांना आपला अर्ज पूर्ण करता येत नाही. त्यामुळे राज्यात जात पडताळणी न केलेल्या एकाही विद्यार्थ्यांला आपला अर्ज भरता येत नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
याप्रकरणी संपूर्ण राज्यात पडसाद उमटत असतानातच युवासेना, प्रहार, राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस आदी संघटनेने याची गंभीर दखल घेतली आहे. युवासेनेच्या सिनेट सदस्यांनी तंत्रशिक्षण संचानालयाचे सोमवारी संचालक डॉ. अभय वाघ यांची भेट घेतली. दरवर्षीप्रमाणे प्रवेश प्रक्रियेमध्ये विद्यार्थ्यांना सहभागी होता यावे आणि जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास विद्यार्थ्यांना मुदतवाढ देण्यात यावी, अशी मागणी युवासेनेनचे सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत, राजन कोलंबेकर यांनी केली आहे.
राज्यात एमबीए, एमएमएस, औषधनिर्माणशास्त्र आणि अभियांत्रिकी पदवी यासह विविध व्यवसायिक अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. या अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश अर्जात दलित, आदिवासी आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्राची नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेश अर्ज भरण्यात अडचण येत आहेत. परिणामी राज्यातील विविध अभ्यासक्रमांच्या सुमारे 2 लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांचे भवितव्य टांगणीला लागले आहे.
