आगामी निवडणुकींसाठी महाआघाडीचे काँग्रेसचे सूतोवाच
दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांना धमकीचे पत्र आले आहे. पंतप्रधानांना माओवाद्यांपासून धोका आहे अशा बातम्या येत आहेत. पत्रे दाखवली जात आहेत. भाजप प्रवक्ते याबाबत पत्रकारप रिषदा घेत आहेत. पण सरकारकडून मात्र याबाबत अधिकृतपणे कोणीही बोलत नाही. पुणे पोलीस अधिकृतपणे काही बोलत नाहीत. राज्याचे पोलीस महासंचालकांनी या वृत्ताबाबत आपली अधिकृत भूमिका जाहीर केली नाही. देशाचे गृहमंत्री याबाबत काही बोलले नाहीत. सरकारी वकिलाने न्यायालयामध्ये हा विषय मांडला नाही केवळ प्रवक्त्यांच्या माध्यमातून भारतीय जनता पक्ष या गंभीर विषयाचे राजकारण करित आहे असे दिसते. पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांची सुरक्षा वाढवली पाहिजे व सरकारने या प्रकरणी अधिकृत निवेदव करावे. या प्रकरणाचे राजकारण क रण्यापेक्षा उच्चस्तरीय चौकशी करावी. चौकशी आधीच निष्कर्ष काढून माओवाद्यांशी संबंध जोडून संपूर्ण दलित चळवळीला बदनाम करण्याचा एक पध्दतशीर प्रयत्न सुरु आहे. भीमा क ोरेगावच्या हिंसाचार प्रकरणाची चौकशी सुरु असताना त्यावरून दुसरीकडे लक्ष वळविण्यासाठी जाणिवपूर्व अशा बातम्या पसरवल्या जात आहेत का? असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. भाजपाशी व आरएसएसशी संबंधिक कट्टर विचारधारा असणा-या संघटनांचा आणि लोकांचा या हिंसाचारात सहभाग असल्याचे पुरावे समोर आले मात्र सरकारने त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना पाठीशी घातले. आपल्या मागण्यासांठी मुंबईत चालत आलेल्या आदिवासी आदिवासी शेतक-यांना नक्षलवादी म्हणणारे. सरकार विरोधात बोलणार्‍यांना देशद्रोही ठरवणारे भाजपाचे नेते व प्रवक्ते आता एक पाऊल पुढे जाऊन दलित चळवळीला नक्षलवादाशी जोडून बदनाम करण्याचा प्रयत्न करित आहेत असे चव्हाण म्हणाले.
