दखल - महागाईला निमंत्रण

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारनं अच्छे दिनाचं स्वप्न दाखविलं ; परंतु हे स्वप्न पूर्ण होण्याची शक्यताच दिसत नाही. लोकसभेच्या निवडणुका एक वर्षावर आल्या असताना रिझर्व्ह बँके नं रेपोदरात पाव टक्का वाढ केली आहे. ही वाढ अंतिम नाही. पुढच्या तीन महिन्यांनी होणार्‍या पतधोरण आढाव्यात त्याबाबत फेरविचार होऊ शकतो. खनिज तेलाच्या किमतीबाबत अनि श्‍चितता आणि त्याचे देशांतर्गत महागाईवरील संभाव्य परिणाम पाहता रिझर्व्ह बँकेपुढंही रेपोदरात वाढ करण्याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय नव्हता.
....................................................................................................................................................
रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण निर्धारण समितीनं एकमतानं हा निर्णय घेतला, उलट उद्योगक्षेत्रानं देशाच्या वृद्धीपथावर आघात करणारा हा निर्णय असल्याची नाराजी व्यक्त केली आहे. केंद्रात मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्यांदाच रेपो दरवाढीचा निर्णय पतधोरण निर्धारण समितीन ंघेतला. रिझर्व्ह बँकेकडून देशातील वाणिज्य बँकांना अल्पावधीसाठी ज्या दरानं निधी उपलब्ध केला जातो, त्या रेपो दरात वाढीमुळं बँकांकडून उद्योगधंद्यांना पतपुरवठा तसंच गृह कर्ज आणि वाहन कर्जे महागली जाण्याची शक्यता आहे. तथापि आगामी काळातील जोखीम घटक लक्षात घेता ही व्याजदरात वाढीच्या मालिकेची सुरुवात असून, चालू वर्षांत आणखी एक-दोनदा दरवाढीची शक्यता असल्याचं सांगितलं जातं. शेतीमालाच्या किमान हमीभावात वाढीचा सरकारचा नियो जित निर्णय आणि देशात आयात होणार्‍या वस्तूंच्या आंतरराष्ट्रीय किमतीतील वाढीचे संभाव्य परिणाम लक्षात घेऊनच रेपोदरात वाढ केल्याचं सांगितलं जातं. रिझर्व्ह बँकेनं आपल्या पतधोरणाचा तटस्थ कल कायम असल्याचं अधोरेखित करीत ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दरात वाढीकडं निर्देश करीत रेपो दरात वाढ अपरिहार्य ठरल्याचं स्पष्ट केलं.
नीती आयोग आणि केंद्र सरकारचा रेपोदरात वाढीस विरोध होता ; परंतु त्याकडं दुर्लक्ष करीत महागाई नियंत्रणाला प्राधान्य देत रिझर्व्ह बँकेनं हा निर्णय घेतला. केंद्र सरकारनं या वर्षीचा ँअर्थसंकल्प सादर केला, तेव्हा कच्च्या तेलाचे जागतिक बाजारातील दर 55 डॉलर प्रतिपिंप होते. मध्यंतरी ते ऐँशी डॉलर प्रतिपिंपापर्यंत गेले होते. आता ते 75 डॉलर प्रतिपिंपांपर्यंत खाली आली असले, तरी ते कमी होतील, याबाबत कोणतीही शाश्‍वती नाही. परदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतातून गुंतवणूक काढून घ्यायला सुरुवात केली आहे. सुमारे 29 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक काढून घेण्यात आली आहे. उद्योग क्षेत्रातही फार उत्साहाचं वातावरण नाही. सेवा क्षेत्रातही मंदी आहे. चलनाढ होते आहे. एकीकडं ही स्थिती असताना दुसरीकडं रिझर्व्ह बँकेनं 11 सरकारी बँकांनर नियंत्रण आणलं आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकाचा नऊ लाख कोटी रुपयांचा एनपीए हा चिंतेचा मुद्दा बनला आहे. देशातील नागरी सहकारी बँकांचं लघु वित्त ब ँकांमध्ये रूपांतर करण्यास रिझर्व्ह बँकेनं परवानगी दिली आहे. त्यामुळं नागरी सहकारी बँकांना अधिक स्पर्धात्मक होता येईल, शाखा व व्यवसाय विस्तारास वाव मिळणार आहे. महागाई दर आणखी वाढण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज आहे. राज्यांकडून जाहीर होणार्‍या कृषी कर्जमाफीचा बँकांच्या अनुत्पादित मालमत्तेवर विपरीत परिणाम होणार नाही, असं गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी स्पष्ट केलं आहे. शेतकर्‍यांना दिली जाणारी कर्जमाफी ही त्या त्या राज्यांच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदीतून दिली जाणार असल्यानं त्याचा भार व्यापारी बँकांवर पडणार नसल्याचं पटेल यांनी म्हटलं आहे. राजस्थाननं गेल्याच महिन्यात 8,500 कोटी रुपयांची कर्जमाफीची घोषणा केली आहे, तर कर्नाटकातील नव्यानं सत्तेत आलेल्या धर्मनिरपेक्ष जनता दल-काँग्रेसनंही क र्जमाफी जाहीर केली आहे. सर्वप्रथम उत्तर प्रदेशनं 36,359 कोटी रुपयांची कर्जमाफी जाहीर केली होती. पाच मोठया राज्यांच्या कर्जमाफीमुळे वित्तीय तूट 1.07 लाख कोटी रुपयांनी वाढणार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणाची वाट न पाहताच बँकांनी व्याजदरात अगोदरच वाढ केली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून कच्च्या तेलाच्या किंमतीत सातत्यानं वाढ होत होती. जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढत असल्यानं त्याचा परिणाम स्वाभावीकपणे भारतीय बाजारात होणं साहजिकच होतं. त्यातच डॉलर मजबूत होत होता. त्यामुळं भारतीय आयात महाग होत चालली होती. त्याचा परिणाम आपल्या अर्थव्यवस्थेवर होत होता. उन्हाळ्यामुळं बाजारात तशीही भाजीपाल्याची आवक कमीच असते. त्यातच शेतकर्‍यांचं आंदोलन सुरू आहे. कर्नाटकच्या निवडणुकीच्या काळात थांबलेली कच्च्या तेलाची दरवाढ नंतर वाढत गेली. कच्च्या तेलाच्या दरातील वाढीमुळं आता माल वाहतूक, रेल्वे वाहतूक महागणार आहे. एसटीनं 18 टक्के भाडेवाढ जाहीर केली आहे. या दरवाढीमुळं भविष्यातील सर्व कर्जांचे दर वाढू शकतात. परिणामी गृहकर्ज, वाहन कर्ज, वैयक्तिक कर्जे यांचे दर वाढण्याची शक्यता आहे. कें द्र सरकारच्या 10 वर्षे मुदतीच्या रोख्यांच्या किमतीत घसरण झाल्यानं परताव्याच्या दरातही वाढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळं डॉलरची मागणी वाढून रुपयाच्या डॉलरबरोबरच्या विनिमय दरात घट झाली आहे. बँकांना त्यांच्या गुंतवणुकीतील रोख्याच्या किमतीत घट झाल्यामुळं होत असलेल्या गुंतवणुकीतील नुकसानीपोटी नफ्यातील मोठ्या वाटयाची तरतूद करावी लागत आहे. या नुकसानीची अंशत: भरपाई करण्यासाठी स्टेट बँकेसह अन्य प्रमुख बँकांनी कर्जाच्या व्याजदरात गेल्याच आठवडयात वाढ केली. व्याजदर न वाढ विलेल्या अन्य बँका आता कर्जावरील व्याजदरांत वाढ करतील.
अन्नधान्ये, भाजीपाला, इंधनाच्या वाढत्या किमतींमुळं महागाईचा आगडोंब उसळला होता. रिझर्व्ह बँकेवरील दबाव त्यामुळं वाढला आहे. आता रेपो दरवाढ झाल्यामुळं कर्जे महागणार असून, मासिक हप्त्याचा जादा भार कर्जदाराला सोसावा लागेल. भारतीय अर्थव्यवस्थेची स्थिती पाहता 69 डॉलरच्या पुढं दर गेला, रुपयाच्या विनिमय दरातील घसरणीमुळं आयात वस्तूंच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळं आयात आधारित किमती जून-जुलै महिन्यात महागाईचा दर वाढविण्यास कारणीभूत ठरतील, अशी शक्यता गृहीत धरून रिझर्व्ह बँकेनं पतधोरण जाहीर के लं. देशातील जनता आधीच महागाईनं होरपळलेली असताना रिझर्व्ह बँकेनं व्याज दरात वाढ करून सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री लावली आहे. रेपो रेटच्या दरात वाढ केल्यानं कर्जाचा हप्ता वाढणार आहेच, शिवाय सर्वसामान्यांना बँकेतून कर्ज घेणंसुद्धा महागात पडणार आहे.