पीक कर्ज न देणार्या जिल्हा बँकांवरही कारवाई करणार अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांची माहिती
मुंबई - खरिपाच्या हंगामात शेतकर्यांना पीक कर्ज न दिल्याच्या कारणावरून यवतमाळ आणि गोंदियाच्या जिल्हाधिकार्यानी बँकांवर कारवाई केल्याचे ताजे उदाहरण असतानाच शेतकर्यांना जिल्हा बँकाही कर्ज देत नसल्याची धक्कादायक माहिती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सोमवारी मंत्रालयात दिली. ज्या जिल्हा बँका कर्ज देणार नाहीत त्या बँकांवर सहकार विभागाशी चर्चा करून कारवाई करणार असल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले. सरकारने शेतकर्यांचे कर्ज माफ केले आहे. या कर्जमाफीची रक्कम त्या त्या शेतकर्यांच्या खात्यात जमा करून ती थकबाकी बँकांकडे वर्ग करण्यात आली आहेत. तरीही शेतकर्यांना कर्ज देण्यास अनेक राष्ट्रीय बँका नकार देत असल्याचे दिसून येत आहे. तर राज्यातल्या सहा जिल्हा बँकांनी शेतकर्यांना कर्ज देण्यास नकार दिला आहे. मात्र या जिल्हा बँकांची माहिती देण्यास मुनगंटीवार यांनी टाळाटाळ केली. केवळ नाशिक जिल्हा बँकेचा उल्लेख मुनगंटीवार यांनी केला. शेतकर्यांना कर्ज न देणार्या राष्ट्रीयकृत बँकांवर कारवाई करण्याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री पियूष गोयल यांच्याशी चर्चा करण्यात आलेली आहे. त्यांच्याकडून सर्व बँकांना तसे आदेशही लवकरच देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. गेल्या खरीप हंगामात जेवढे कर्ज वाटप शेतकर्यांना झाले होते, तेवढे पीक कर्ज बँकांच्या नकारघंटेमुळे मिळालेले नाही. मात्र लवकरच शेतकर्यांना पीक कर्ज देण्याची व्यवस्था होईल, असे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
केंद्रीय संघटना नाफेडमार्फत तूर, हरभरा खरेदी बंद करण्यात आली आहे. खरेदी केलेल्या शेतमालाचे चुकारे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे शेतकर्यांना पीक क र्जही मिळत नाही. अशावेळी आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकर्यांना खरीप पेरणीसाठी लागणारे बियाणे, खते व जमीन मशागतीचा खर्च कसा भागविणार याची चिंता लागली आहे. शेतकर्यांना पीक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करणार्या राष्ट्रीय बँकेवर अकोला आणि यवतमाळच्या जिल्हाधिकार्यांनी कारवाई करून संबंधित बँकेच्या जिल्ह्यातील सर्व शाखांमधील शासकीय खाते बंद करण्याची कारवाई आधीच केली आहे.
