दखल - मध्य प्रदेशातील मतदारांंचं पीक

राजस्थान व मध्य प्रदेशात लवकरच निवडणूक होणार आहेत. निवडणूक आयोगाच्या निपःक्षपातीपणाची तिथं कसोटी लागणार आहे. कर्नाटकमधील गैरप्रकाराच्या तक्रारी आता निवडणूक आयोगानं गांभीर्यानं घ्यायचं ठरविलं आहे; परंतु त्याचा आता फारसा उपयोग होणार नाही. मात्र, मध्य प्रदेशात सुधारणांना वाव आहे. काँग्रेसनं मध्य प्रदेशची निवडणूक अतिशय गांभीर्यानं लढवायची ठरवली आहे. त्यासाठी बहुजन समाज पक्षाची युती करण्याचा निर्णय काँग्रेसनं घेतला आहे. 
....................................................................................................................................................
बहुजन समाज पक्षाची त्या राज्यात पाच टक्के मतं आहेत. मतांचं विभाजन टाळण्यासाठी सुमारे तीस जागा या पक्षाला देण्याची तयारी काँग्रेसनं केली आहे. कमलनाथ यांच्याकडं पक्षाची सूत्रं सोपविताना ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याकडं निवडणुकीची सूत्रं सोपवून काँग्रेसनं समतोल साधला आहे. भाजपची 15 वर्षांची राजवट संपवून टाकण्याचा विडा काँग्रेसनं एकीकडं उचलला असताना भाजप मात्र कमालीचा धांदावला आहे. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला एक वर्ष पूर्ण झालं आहे. गेल्या वर्षी सहा शेतकर्‍यांचे बळी गेले. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान त्यांच्या परीनं भाजपला यश मिळवून देण्याचा प्रयत्न करीत असले, तरी त्यांचे सहकारीच वादग्रस्त विधानं करून अडचणी निर्माण करीत आहेत. एका सर्वे क्षणानुसार, राजस्थान व मध्य प्रदेश या दोन राज्यांत काँग्रेसला सत्ता मिळविण्याची जास्त संधी आहे. काँग्रेसचं हे आव्हान पेलण्यासाठी भाजपही वेगवेगळ्या क्लृप्त्या वापरत आहेत. योग्य मार्गांनी काँग्रेसला रोखलं, तर त्याबाबत कुणाचं ही दुमत असण्याचं कारण राहणार नाही; परंतु निवडणूक यंत्रणा आणि प्रशासनाचा गैरवापर केला जात असेल, तर त्याविरोधात आवाज उठविलाच पाहिजे. शिंदे यांनी निवडणूक आयोगाकडं केलेल्या तक्रारीचं स्वरुप पाहिलं, तर तआता निवडणूक आयोगाचीच जबाबदारी वाढली आहे, असं म्हणता येतं.
मध्य प्रदेशातील आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये बोगस मतदान करता यावं, यासाठी मध्य प्रदेशात बोगस मतदार याद्या तयार करण्यात आल्याचा आरोप काँग्रेसचे खासदार आणि माजी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी शवराज सिंह चौहान सरकारवर केला आहे. गेल्या दहा वर्षांत लोकसंख्येत 24 टक्क्यांनी वाढ झाली तर राज्यात 40 टक्के मतदारांची संख्या कशी काय वाढली?’ असा सवालही त्यांनी निवडणूक आयोगाला केला आहे. भाजपकडून जाणिवपूर्वक हा प्रकार करण्यात आला आहे, असा त्यांचा आरोप आहे. शिंदे यांच्या विशेष पथकानं विधानसभेच्या 100 मतदार याद्यांचं निरीक्षण केलं आहे. यामध्ये एकाच मतदाराचं नाव 26 जागी आढळून आलं आहे. त्यामुळं या प्रकरणी तत्काळ कारवाईची मागणीही त्यांनी निवडणूक आयोगाकडं केली आहे. मध्य प्रदेश काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ यांनी निवडणूक आयोगाला या प्रकारासंदर्भात पुरेसे पुरावे दिले आहेत. त्याचबरोबर राज्यात सुमारे 60 लाख बोगस मतदारांच्या नावांवर आक्षेप घेत ही मतदार यादी हटवण्याची मागणी केली आहे. हा प्रशासनाचा बेजबाबदारपणा नव्हे, तर प्रशासनाचा दुरुपयोग असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. मध्य प्रदेशात बनावट मतदान ओळख पत्रं आणि मतदार यादीचं प्रकरण आता चांगलंच पेटलं आहे. काँग्रेसनं या प्रक रणी रविवारी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली आहे. दरम्यान, आयोगाच्या अधिकार्‍यांनी सुधारित मतदार यादी तयार करण्याची खात्री दिली आहे. राज्यात 60 लाखांपेक्षा अधिक बोगस मतदार आहेत. काँग्रेस नेत्यांनी निवडणूक आयोगाकडे मतदार याद्यांची पुन्हा तपासणी करण्याची, सर्व रिटर्निंग अधिकार्‍यांकडून प्रमाणपत्र मागणं, बोगस मतदारांची नोंदणी करणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई करणं तसंच प्रतिमा डागाळलेल्या अधिकार्‍यांवर 10 वर्षांसाठी निवडणूक कार्यालयातून बाहेर ठेवण्याची मागणी केली आहे. आयोगाकडं तक्रार दाखल केल्यानंतर काँग्रेस नेत्यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
या वर्षाच्या शेवटी मध्य प्रदेशात विधानसभा निवडणूक होणार आहे. तत्पूर्वी राज्याच्या निवडणूक आयोगानं मतदार यादीचं प्रकाशन केलं आहे. यामध्ये अनेक घोटाळे समोर आले आहेत. काही दिवसांपूर्वी काँग्रेस प्रवक्ते मानक आग्रवाल यांनी म्हटलं होतं, की एकाच फोटोवर 40 लोक मतदान करीत आहेत. यामध्ये पुरुष आणि महिला दोघांचाही समावेश आहे. या खेळामध्ये सर्वच जिल्हाधिकार्‍यांचा वापर करण्यात आल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला आहे. बनावट मतदान घडवून आणणं, ओळखपत्रांची सक्ती असतानाही मतदारांअगोदरच अन्य कुणी मतदान करणं यात आता काही नवीन राहिलेलं नाही. एखाद्या राज्याची लोकसंख्या ज्या गतीनं वाढते, त्यापेक्षा अधिक गतीनं मतदारसंख्या वाढणं हे गैरप्रकार होण्यातलं एकमेव कारण नाही; परंतु ते कारण आहे, हे मात्र नक्की. अन्य राज्यातील मतदार रोजगारानिमित्त स्थलांतर करून संबंधित राज्याचं मतदान ओळखपत्र मिळवू शकतात; परंतु त्यांचं प्रमाण साठ लाख असू शकत नाही. शिंदे व कमलनाथ यांनी दिलेले पुरावे त्यादृष्टीनं महत्त्वाचे आहेत. थेट चौहान यांचा त्यात सहभाग आहे, असं कुणी म्हणणार नाही; परंतु भाजपच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांचा त्यात हात असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. एकाच मतदाराचं 40 हून अधिक ठिकाणी नाव येईपर्यंत निवडणूक यंत्रणा काय करीत होती, हा प्रश्‍न उरतोच. आता मतदारयाद्या इलेक्ट्रानिक्स आणि डिजिटल पद्धतीवर असल्यानं एकच नाव अनेकदा दिसलं, तर एका ठिकाणचं नाव कायम ठेवून अन्य ठिकाणांची नावं कमी करणं शक्य आहे. फार तर त्यासाठी संबंधित मतदाराला नोटीस काढून त्याचं म्हणणं ऐकता येईल. दोन-तीन ठिकाणी बदलीमुळं नाव असणं ही एकवेळ समजण्यासारखं आहे; परंतु तीस-चाळीस ठिकाणी नावं असणं गंभीर असून त्याबाबत निवडणूक आयोगानंच आता कठोर होऊन कारवाई करायला हवी. मतदारांकड़ून या ना त्या कारणानं घेतलेल्या कागदपत्रांचा गैरवापर तर केलेला नाही ना, हे ही शोधावं लागेल.