दखल सहकारमंत्र्यांचं पद धोक्यात
स्वतः च्या बंगल्यासाठी नगररचनेच्या नियमावली कशा धाब्यावर बसविल्या जातात, याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे देशमुख यांचा बंगला. गेल्या काही दिवसांत भारतीय प्रशासकीय सेेवेतील अधिकारी व न्यायाधीशांच्या निवासस्थानांबाबतही उच्च न्यायालयानं अतिशय गंभीर भूमिका घेतल्या आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर उच्च न्यायालयानं काही भूमिका घेण्याच्या आधीच भाजपश्रेष्ठी देशमुख यांच्या मंत्रिमंडळात राहण्याबाबत ठोस भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. नाही, तरी मुख्यमंत्र्यांना आता खांदेपालट करायचाच आहे. त्यात देशमुख यांच्यासह काही जणांचा बळी जाण्याची शक्यता आहे. देशमुख यांचा अग्निशमन दलाच्या आरक्षित जागेवर बांधलेल्या बंगल्याचं बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचा अहवाल महापालिका आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी दिला आहे. या अहवालामुळं देशमुख यांच्यापुढील अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. देशमुख यांचा सोलापूरमध्ये टोलेजंग बंगला आहे. तो आरक्षित जागेत बांधला असून ती जागा महापालिकेच्या अग्निशमन विभाग, व्यापारी गाळ्यांसाठी देण्यात आली होती. अग्निशमन दल हे शहराच्या सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाचे असते. त्यापेक्षाही देशमुख यांचा बंगला महत्त्वाचा ठरला आहे. खमक्या ढाकणे यांनी समोर कोण आहे, यापेक्षा बांधकाम अनियमित आहे, की नाही, हे पाहून अहवाल सादर केला. सरकारी अधिकार्‍यानं त्याचं कर्तव्य केलं असलं, तरी असं कर्तृत्त्व दाखविणारे अधिकारी आता हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेही राहिलेले नाहीत. त्यामुळं त्यांची कृती अभिनंदनीय ठरली आहे. अर्थात त्यांनी तसं केलं नसतं, तर उच्च न्यायालयात त्यांच्यावर काय आपत्ती ओढविली असती, हे जाणून त्यांनी योग्य पाऊल उचललं.
सोलापूर येथील होटगी रोडवरील अग्निशमन दलाच्या आरक्षित जागेवर बांधलेला देशमुख यांचा बंगला बेकायदेशीर असल्याची तक्रार नितीन चव्हाण यांनी न्यायालयात दाखल केली होती. त्यानुसार न्यायालयानं 31 मे पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश पालिका प्रशासनाला दिले होते.त्यानुसार मनपा आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे यांनी उच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला असून त्यामध्ये हे बांधकाम आरक्षित जागेवर असल्यानं बांधकाम परवाना रद्द केल्याचा अहवाल सादर दिला आहे. विशेष म्हणजे हा अहवाल सादर करून आयुक ढाकणे रजेवर गेले आहेत. या अहवालामुळं देशमुख यांच्यापुढील अडचणी वाढणार आहेत. या संदर्भात बोलताना, दोषी आढळल्यास मंत्रिपदावरून दूर होईन. तसंच बंगला बेकायदेशीर असल्यास स्वखर्चानं जमीनदोस्त करेन, असं देशमुख यांनी सांगितलं असलं, तरी हा कातडीबचाव पवित्रा झाला. मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यायला अजूनही ते तयार नाही. देशमुख यांनी महापालिकेच्या अधिकार्‍यांच्या डोक्यावरच खापर फोडलं आहे. हा महापालिकेचा दोष आहे. रोख पैसे भरुन परवाना घेतला आहे. महापालिका अधिकार्‍यांनी परवाना कसा दिला, असा सवाल त्यांनी केला. देशमुख यांचा हा मुद्दा रास्त आहे. त्यांच्या बांधकामाला परवानगी देताना हरकत घेतली होती का, ती घेतली नसेल, तर का नाही, असे प्रश्‍न आता उपस्थित झाले असून बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचा अहवाल देणार्‍या ढाकणे यांनी बोगस परवाना देणार्‍या महापालिकेच्या अधिकार्‍यांवर काय कारवाई केली, हा प्रश्‍न उरतोच. आयुक्तांनी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेला हा अहवाल 26 पानी आहे. या 26 पानी अहवालात देशमुखांच्या बांधकामावर आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत.
दोन एकराच्या जागेत सहकारमंत्री सुभाष देशमुखांचा प्लॉट 22 हजार 243 चौरस फुटांचा आहे. त्यावर त्यांनी 9425 स्क्वेअर फूट बांधकामाची अधिकृत परवानगी घेतली; पण प्रत्यक्षात तीनपट जास्त बांधकाम झाल्याचा अंदाज आहे. महापालिकेने बाराशे चारस फुटाच्या बांधकामाची परवानगी दिली असताना देशमुखांनी 7 हजार चौरस फुटांवर हा महाल उभा केला आहे. महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी जशी बोगस परवानगी दिली, तसाच किंबहुना परवानगीपेक्षा तिप्पट बांधकाम करणारे देशमुख त्यापेक्षा जास्त दोषी आहेत. भाजप सरकारच्या या अशा मंत्र्यांना एक मिनीटही मंत्रिपदावर राहण्याचा अधिकार नाही. यासंदर्भातील बैठका होऊ दिल्या नाहीत. सरकारच्या वतीनं प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आता या प्रकरणात मुख्यमंत्री काय करणार याकडे लक्ष आहे, अशी प्रतिक्रिया विधान परिषदेचे विरोधीपक्ष नेते धनंजय मुंडे यांनी दिली. देशमुखांनाही ते क्लिन चीट देतील का, असा सवालही मुंडेनी उपस्थित केला. सामान्य जनतेला जे नियम आहेत, तेच मंत्र्यांना लावणार का, असा प्रश्‍न सामान्य जनतेला पडला आहे. देशमुखांचा टोलेजंग बंगला जमीनदोस्त करून ताब्यात घ्यावा, असंही मुंडे म्हणाले. आम्ही गेल्या अधिवेशनात हा विषय मांडला होता. आता येणार्‍या पावसाळी अधिवेशनातही हा विषय मांडणार आहोत.आम्ही शांत बसणार नाही. देवेंद्र फडणवीस सरकार पारदर्शकतेच्या बाता करते. हीच पारदर्शकता आहे का, असा सवालही त्यांंनी केला. अग्निशामक दल व भाजी मंडईच्या आरक्षित भूखंडावर देशमुख यांनी बेकायदा बंगला बांधल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेसंर्दभात सोलापूर महापालिकेला चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते; परंतु याबाबातची कार्यवाही करण्यास मनपा प्रशासनानं जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केल्यानं न्यायालयीन आदेशाचा अवमान झाल्याची याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. महपालिका आयुक्तांनी देशमुख यांच्यासह 11 जणांची सुनावणी घेतली होती. त्यानंतर आपला अहवाल त्यांनी न्यायालयात सादर केला आहे. या बांधकामांना सोलापूर महापालिकेनं दोन वेळा सशर्त परवानगी दिली होती. परंतु, जागेवर आरक्षण रद्द करण्याबाबतचा अंतिम निर्णय राज्य सरकारच घेईल, असं महापालिकेनं परवानगी देताना स्पष्ट केलं होतं, याचा दुसरा अर्थ देशमुख सोईचं बोलतात, असा ही होतो. या दोन एकर जागेवर आरक्षण असल्याचं सांगत 2001 मध्ये महापालिकेनं बंगल्याच्या बांधकामाला परवानगी नाकारली होती. यानंतर 2004 मध्ये देशमुख यांनी महापालिकेत प्रतिज्ञापत्र दिलं होतं. जागेवरील आरक्षण रद्द करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडं सादर केल्याचं त्यांनी सांगितलं होतं. त्यानंतर महापालिकेनं सशर्त परवानगी दिली होती.
यात फेरचौकशीची गरज असून सरकारनं योग्य तो निर्णय घ्यावा. न्यायालय जो आदेश देईल, ते ऐकावं लागेल. दोषी आढळल्यास मंत्रिपदावरुन दूर होईन. मला कायद्याबाबत जास्त माहिती नाही; आजही मी जागा द्यायला तयार आहे. महापालिकेनं मला जेवढी परवानगी दिली, तेवढ्याच जागेत बांधकाम केलं, असं सांगताना महापालिका आणि न्यायालयाचा आदेश असेल तर मी बंगला स्व-खर्चानं जमिनदोस्त करतो, असं त्यांनी मानभावीपणानं सांगायला सुरुवात केली आहे.
