नगरपरिषदेच्या अपहार प्रकरणी जिल्हाधिकार्यांकडून चौकशीचे आदेश जामखेड नगरपरिषदेत उडाली खळबळ
जामखेड / श. प्रतिनिधी । येथील नगरपरिषदेच्या वर्ग 3 व 4 मधील कामगारांचे हक्काचे कष्टाचे शासनामार्फत मिळालेल्या महागाई भत्त्यातील सुमारे 13 लाख 20 हजार रुपये एवढी रक्कम नगरपरिषदेच्या वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचार्यांनी संगनमत करून लाटल्याची धक्कादायक बाब माध्यमांनी चव्हाट्यावर आणताच, या गंभीर प्रकरणाची जिल्हाधिकारी स्तरावरून दखल घेण्यात आली असून, जामखेड नगरपरिषदेचे अधिकारी, कर्मचारी व बँकेच्या आधिकार्यांची सखोल चौकशी करण्याचे आदेश प्रांताधिकारी अर्चना नष्टे यांना जिल्हाधिकार्यांनी दिल्याने संबधितांचे धाबे दणाणले आहेत. या प्रकरणातील दोषींवर काय कारवाई होते? याकडे जामखेडकरांचे लक्ष लागले आहे.
जामखेड नगरपरिषदेत कार्यरत असलेल्या सुमारे 120 कर्मचार्यांच्या स्वाक्षर्यांसह अंगठ्याचे ठसे घेऊन आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी संबंधितांवर कारवाई करत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे दि. 10 मे रोजी निवेदनाद्वारे नायब तहसीलदार महेंद्र पाखरे यांचेमार्फत प्रा. मधुकर राळेभात, सिध्दार्थ घायतडक, नामदेव राळेभात, अवधूत पवार, गोरख दळवी, विजय गायकवाड, बाबासाहेब ओहोळ, मिलिंद घायतडक, रामदास गायकवाड, राजेंद्र माने, मधुकर निकाळजे, दिलिप डाडर, कल्याण काळे आदींसह जामखेड नगरपालिपरिषदेचे आरोग्य कर्मचार्यांच्या शिष्टमंडळाने केली होती. जामखेड नगरपरिषदने कर्मचार्यांचे किमान वेतन व महागाई भत्ता फरकाची 54 हजार 600 रूपये प्रत्येक कर्मचार्यांच्या नावे महाराष्ट्र बँकेतील खात्यात जमा केले. दरम्यान 20 एप्रिल रोजी नगरपरिषदचे वरिष्ठ अधिकारी व काही कर्मचार्यांच्या संगनमताने 120 कर्मचार्यांची फसवणूक करत बँकेच्या विड्रॉल स्लिपवर स्वाक्षर्या व अंगठ्याचे ठसे घेऊन बँकेच्या अधिकार्यास हाताशी धरून 15 ते 6 हजार रुपये कर्मचार्यांच्या खात्यातून परस्पर काढून घेतले.
याबाबत 26 एप्रिल रोजी पोलिसांकडे कर्मचार्यांनी लेखी फिर्याद दिली आहे. कर्मचार्यांच्या फसवणूकिची घटना गंभीर असून देखील पोलिसांनी संबंधितांवर कोणतीही कारवाई केली नाही. या घटनेची चौकशी करून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करून कारवाई करण्यात यावी, अन्यथा जिव्हाळा फाऊंडेशन व शोषित कर्मचारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करणार असल्याचा इशारा निवेदनात देण्यात आला होता.
खातेनिहाय होणार चौकशी
सदर प्रकरणातील शोषित काही कामगारांनी अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविल्यानंतर त्या कामगारांना कामावरून काढून टाकण्याच्या धमक्या दिल्या गेल्या. सदर प्रकरण दाबुन टाकण्याचा प्रयत्न केला गेल्यानंतर कामगारांचे पैसे परत देऊन त्यावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला गेला. कामगारांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन त्याचे एकप्रकारे शोषण झाल्याचे जिल्हाधिकार्यांच्या लक्षात आले. कामगारांच्या मूलभूत हक्क व अधिकारांचे हनन करणार्या संबंधीतांच्या चौकशीचे आदेश दि. 19 मे रोजी जिल्हाधिकारी राहूल द्विवेदी यांनी दिले. त्यानुसार जिल्हा प्रशासन अधिकारी नितीन कापडणीस यांनी नगरपरिषदेचे लेखाधिकारी, लेखा लिपीक व ज्या बँकेतून पैसे काढण्यात आले तेथील आधिकारी यांची चौकशी व बँकेतील व नगरपरिषदेचे सीसीटीव्ही कॅमेरे रेकार्ड बँक, स्टेटमेंट, नगरपरिषदेचे बँक खातेनिहाय चौकशी करून चौकशी अहवाल तात्काळ जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
जामखेड नगरपरिषदेत कार्यरत असलेल्या सुमारे 120 कर्मचार्यांच्या स्वाक्षर्यांसह अंगठ्याचे ठसे घेऊन आर्थिक फसवणूक केल्याप्रकरणी संबंधितांवर कारवाई करत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांच्याकडे दि. 10 मे रोजी निवेदनाद्वारे नायब तहसीलदार महेंद्र पाखरे यांचेमार्फत प्रा. मधुकर राळेभात, सिध्दार्थ घायतडक, नामदेव राळेभात, अवधूत पवार, गोरख दळवी, विजय गायकवाड, बाबासाहेब ओहोळ, मिलिंद घायतडक, रामदास गायकवाड, राजेंद्र माने, मधुकर निकाळजे, दिलिप डाडर, कल्याण काळे आदींसह जामखेड नगरपालिपरिषदेचे आरोग्य कर्मचार्यांच्या शिष्टमंडळाने केली होती. जामखेड नगरपरिषदने कर्मचार्यांचे किमान वेतन व महागाई भत्ता फरकाची 54 हजार 600 रूपये प्रत्येक कर्मचार्यांच्या नावे महाराष्ट्र बँकेतील खात्यात जमा केले. दरम्यान 20 एप्रिल रोजी नगरपरिषदचे वरिष्ठ अधिकारी व काही कर्मचार्यांच्या संगनमताने 120 कर्मचार्यांची फसवणूक करत बँकेच्या विड्रॉल स्लिपवर स्वाक्षर्या व अंगठ्याचे ठसे घेऊन बँकेच्या अधिकार्यास हाताशी धरून 15 ते 6 हजार रुपये कर्मचार्यांच्या खात्यातून परस्पर काढून घेतले.
याबाबत 26 एप्रिल रोजी पोलिसांकडे कर्मचार्यांनी लेखी फिर्याद दिली आहे. कर्मचार्यांच्या फसवणूकिची घटना गंभीर असून देखील पोलिसांनी संबंधितांवर कोणतीही कारवाई केली नाही. या घटनेची चौकशी करून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करून कारवाई करण्यात यावी, अन्यथा जिव्हाळा फाऊंडेशन व शोषित कर्मचारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करणार असल्याचा इशारा निवेदनात देण्यात आला होता.
खातेनिहाय होणार चौकशी
सदर प्रकरणातील शोषित काही कामगारांनी अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविल्यानंतर त्या कामगारांना कामावरून काढून टाकण्याच्या धमक्या दिल्या गेल्या. सदर प्रकरण दाबुन टाकण्याचा प्रयत्न केला गेल्यानंतर कामगारांचे पैसे परत देऊन त्यावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला गेला. कामगारांच्या अज्ञानाचा गैरफायदा घेऊन त्याचे एकप्रकारे शोषण झाल्याचे जिल्हाधिकार्यांच्या लक्षात आले. कामगारांच्या मूलभूत हक्क व अधिकारांचे हनन करणार्या संबंधीतांच्या चौकशीचे आदेश दि. 19 मे रोजी जिल्हाधिकारी राहूल द्विवेदी यांनी दिले. त्यानुसार जिल्हा प्रशासन अधिकारी नितीन कापडणीस यांनी नगरपरिषदेचे लेखाधिकारी, लेखा लिपीक व ज्या बँकेतून पैसे काढण्यात आले तेथील आधिकारी यांची चौकशी व बँकेतील व नगरपरिषदेचे सीसीटीव्ही कॅमेरे रेकार्ड बँक, स्टेटमेंट, नगरपरिषदेचे बँक खातेनिहाय चौकशी करून चौकशी अहवाल तात्काळ जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
