Breaking News

ग्रामपालिकेत माहीती अधिकार कायद्याचा उडाला फज्जा बारा हजारापेक्षा अधिक रक्कम भरूनही नाकारली माहीती

नाशिक/इगतपूरी ः प्रतिनिधी
पंचायत राज व्यवस्थेला सक्षम करण्यासाठी शासन पातळीवरून भरीव उपाय योजना राबविल्या जात असल्या तरी पंचायत राज व्यवस्थेच्या बिळावर बसलेल्या भ्रष्ट प्रवृत्तींच्या अपशकूनी कार्यशैलीने स्थानिक नागरीकांचे मुलभूत अधिकार पायदळी तुडविले जाण्याचा प्रमाद राजरोस सुरू आहे, असा एक प्रकार इगतपुरी तालुक्यातील सधन समजल्या जाणार्‍या वाडीवर्हे ग्रामपालिकेत उघडकीस आला आहे. माहीती अधिकार कायद्याला वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात हातखंडा असलेल्या या प्रवृत्तींनी माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांकडून हजारो रूपये भरून घेतल्यानंतरही माहीती देण्यास टाळाटाळ करून घटनेने दिलेल्या मुलभूत अधिकाराला थेट कात्रजचा घाट दाखविल्याने पंचक्रोशीत संताप व्यक्त केला जात आहे.

या संदर्भात सविस्तर वृत्तांत असा की, वाडीवर्हे गावातील सुरज नामदेव कातोरे यांनी दि. 27 फेब्रुवारी 2018 रोजी जनमाहीती अधिकारी तथा ग्रामविकास अधिकारी वाडीवर्हे यांना माहिती अधिकार कायदा 2005 अन्वये अर्ज सादर करून काही माहीती मागीतली होती. सन 2014 पासून अर्ज दाखल करण्याच्या तारखेपर्यंत विविध विकास कामांसाठी शासनाकडून मिळालेल्या अनुदानातून केलेली कामे व त्या कामांवर झालेला खर्च, ग्रामपंचायत हद्दीतील कंपन्या व अन्य मार्गाने ग्रामपालिकेला मिळालेला महसूल, शासकीय अनुदान, शासकीय निमशासकीय कर, ग्रामपालिकेने या काळात केलेली खरेदी, ग्रामपालिकेने काढलेले टेंडर, दिलेली कामे या वर्गवारीत सुरज कातोरे यांना ग्रामपालिकेने माहीती द्यावी, असा या अर्जाचा उद्देश होता.
साधारण महीनाभरानंतर म्हणजे दि. 27 मार्च 2018 रोजी जनमाहीती तथा ग्रामविकास अधिकारी यांनी अर्जदाराला या माहीतीपोटी 12 हजार 940 रूपये ग्रामपालिकेच्या स्टेट बँकेच्या खात्यात भरण्यास सांगीतले.दि. 3 एप्रील 2018 रोजी सदर रकमेचा भरणा केल्यानंतरही अर्जदाराला माहीती देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. अर्जदाराने 15 एप्रिल रोजी ग्रामविकास अधिकार्‍यांना स्मरण पत्र देऊनही अद्याप माहीती पुरविण्यात आली नसल्याने या माहीतीविषयी सांशकता व्यक्त केली जात असून ग्राम पालिकेत गैरव्यवहार झाला असल्याची शक्यता बोलून दाखवली जात आहे. महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधून होत असलेल्या ग्रामसभेत या विषयावर वादंग होणार असल्याचे संकेत असून गावपातळीवर होणार्‍या या भ्रष्टाचाराला वेसन घालण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कडक पावले उचलावीत अशी ग्रामस्थांची अपेक्षा आहे.