दखल - कर्नाटकातील पेच

कर्नाटकमधील जनतेनं भाजपला सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून कौल दिला असला, तरी सत्तेच्या चाव्या मात्र भाजपच्या हातात दिलेल्या नाहीत. जनतेनं धर्मनिरपेक्ष असलेल्या दोन पक्षांना एकत्र यायचा सल्ला दिला आहे. परंतु, दोन्ही पक्षांच्या आमदारांनी आता शहाणपण दाखविण्याची आवश्यकता आहे. गुजरातचे वजूभाई कर्नाटकचे राज्यपाल असून आता खर्‍या अर्थानं त्यांच्या हाती सत्तेच्या चाव्या गेल्या आहेत. सर्वांत मोठा पक्ष असलेल्या भाजपला सत्तेसाठी पहिलं निमंत्रण देण्याचा मुद्दा आता भाजप मांडत असला, तरी यापूर्वी गोवा व मणिपूरसारख्या राज्यात भाजपनं घोडेबाजार भरविला होताच. 


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व अमित शहा यांच्या नियोजनामुळं कर्नाटकमध्ये भाजपला यश मिळालं आहे. असं असलं, तरी बहुमत द्यायचं टाळून सत्तेचा उन्माद करू नका, असा इशाराही दिला आहे. काँग्रेसलाही केवळ भावनेवर, अल्पसंख्यांकांचं लांगूलचालन आणि भाजपवर टीका करून सत्ता मिळणार नाही, तर मिळालेल्या सत्तेचा वापर जनकल्याणासाठी केला नाही, तर ती काढून घेऊ, असा संदेशही या निवडणुकीच्या निकालाने दिला आहे.
कर्नाटकमध्ये भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेसनं जेडीएसला पाठिंबा द्यायचा निर्णय घेतला आहे. जेडीएसनंही 1997 च्या जुन्या जखमा विसरून काँग्रेसचा पाठिंबा स्वीकारला आहे. पण या रणनीतीनंतर काँग्रेसला मोठा धक्का बसला आहे. जेडीएसचे कुमारस्वामी मुख्यमंत्री नकोत, म्हणून काँग्रेसच्या लिंगायत समाजाच्या आमदारांनी बंड केलं आहे. कुमारस्वामी हे वोकलिग्गा समाजाचे नेते आहेत. भाजपला सत्ता स्थापनेपासून दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेसनं देवेगौडांच्या जेडीएसला पाठिंबा दिला. मुख्यमंत्री म्हणून कु मारस्वामी यांचं नाव पुढे आलं पण काँग्रेसच्याच काही आमदारांनी याला विरोध केला आहे. कर्नाटक विधानसभा निवडणूक निकालानंतर येदियुरप्पांनी राज्यपालांची भेट घेतली. यानंतर पत्रकारांसोबत बोलताना येदियुरप्पांनी सत्ता स्थापनेसाठी वेळ मागितला. राज्यपालांनी आठ दिवसांची मुदत दिली आहे. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भाजप सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयाला आला असला तरी त्रिशंकू अवस्था निर्माण झाल्यानं सत्तेची समीकरणं बदलली आहेत. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेसनं जोरदार हालचाली सुरू के ल्या आहेत. काँग्रेसच्या प्रस्तावानुसार, जेडीएसला मुख्यमंत्रीपद आणि 11 मंत्रीपद तर, काँग्रेसला उपमुख्यमंत्रीपद आणि 21 मंत्रीपद मिळायला हवेत. काँग्रेसने दिलेला प्रस्ताव जेडीएसनं स्वीकारला आहे. भाजपला सत्तेपासून दूर राखण्यासाठी आम्ही काँग्रेस सोबत सत्ता स्थापन करणार असल्याचं जेडीएसच्या प्रवक्त्यानं म्हटलं आहे. कुमारस्वामी काँग्रेसच्या आमदारांची नाराजी कशी दूर करणार, हा प्रश्‍न आहे. काँग्रेसच्या पाठिंब्यामुळं जेडीएसला बहुमत मिळत आहे. त्यामुळं दोघं मिळून आजच सत्ता स्थापनेचा दावा राज्यपालांकडं क रणार आहे. आता राज्यपाल काय भूमिका घेतात याकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. सर्व विरोधी पक्ष भाजप विरोधात एकत्र आलेले दिसत आहेत. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांनी देवेगौडांशी चर्चा करून काँग्रेस सोबत जाण्याचा सल्ला दिला आहे. पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीदेखील देवेगौडांना फोन करुन त्यांच्याशी चर्चा केली आहे. 
काँग्रेसनं जेडीएसला पाठिंबा जाहीर केल्यानंतर आता भाजपमध्येही हालचालींना वेग आला आहे. भाजपचे नेते जे.पी नड्डा आणि प्रकाश जावडेकर हे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहांच्या भेटीला गेले आहेत. कर्नाटकमध्ये सत्ता स्थापन करण्यासाठी मोदीविरोधक एकवटताना दिसत आहेत. कर्नाटकातील बहुमताचा भाजप कर्नाटकात सत्तेच्या जवळ होता, तोपर्यंत विरोधकांनी कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. मात्र जेव्हा भाजप बहुमतापासून 6 जागांनी दूर गेला, तेव्हा विरोधक एकवटत आहेत. मावळते मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचा चामुंडेश्‍वरी विधानसभा मतदार संघात पराभव झाला आहे. सिद्धरामय्या हे मुख्यमंत्रीपदाचे प्रमुख दावेदार होते. मात्र त्यांचाच एक नाही तर दोन विधानसभा मतदारसंघात पराभव झाल्यानं, कर्नाटकातील काँग्रेसच्या पराभवापेक्षा ही बाब मोठी असल्याचं सांगण्यात येत आहे. 1 जानेवारी 1996 ला देवेगौडा यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली होती. देवेगौडा हे देशाचे 11वे पंतप्रधान होते. 1997 साली 10 महिन्यांचं पंतप्रधानपद भूषविल्यानंतर देवेगौडा यांचं सरकार पडलं होतं. त्या वेळी काँग्रेसनं पाठिंबा क ाढल्यामुळं देवेगौडा यांना पंतप्रधानपद सोडावं लागलं होतं. देवेगौडा यांचं सरकार पडलं, तेव्हा सीताराम केसरी हे काँग्रेसचे अध्यक्ष होते. मार्च 1997 मध्ये सीताराम केसरी यांनी देवेगौडांच्या सरकारचा पाठिंबा काढण्याचा निर्णय घेतला. महत्वाचे राजकीय निर्णय घेताना देवेगौडा काँग्रेसशी सल्लामसलत करत नाहीत, असा आरोप केसरी यांनी केला होता. मायावतींना उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून पाठिंबा द्या आणि उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल रोमेश भंडारी यांची गच्छंती करा अशी मागणी काँग्रेसनं केली होती. पण, देवेगौडा यांनी ही मागणी मान्य केली नाही आणि म्हणूनच काँग्रेसनं देवेगौडांचा पाठिंबा काढल्याचं बोललं जातं. 21 वर्षानंतर हे दोन्ही पक्ष आता पुन्हा एकत्र येत आहेत. त्यामुळं राजकारणात क ोणीही कोणाचा कायमचा मित्र किंवा शत्रू नसतो, हे पुन्हा एकदा दिसून आलं आहे. जुनी कटुता विसरून सत्तेसाठी हे दोन्ही पक्ष सत्तेसाठी पुन्हा एकत्र येताना दिसत आहेत. का ँग्रेसच्या या खेळीवर भाजपनं टीका केली आहे. काँग्रेस मागच्या दाराचा वापर करत असल्याचं भाजपनं म्हटलं आहे. त्यावर काँग्रेसनं गोवा विधानसभेची भाजपला आठवण करुन  दिली आहे. सत्तेसाठी काहीही करायला पक्ष तयार असतात, हे वारंवार दिसलं आहे.