कम्युनिकेशन गॅप चा आयुक्त मुंढेंना दणका
संदीपकुमार ब्रह्मेचा, नाशिक : कर्तव्य दक्ष, शिस्तप्रिय ...... कायद्याचे कठोर पालन करणारे मुंढे यांना ग्रीन फिल्ड लॉन्स वर अतिक्रमण विभागाने केलेल्या कारवाईत स्वतः च्याच कम्युनिकेशन गॅप चा फटका बसल्याची माहीती महापालिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
सावरकर नगर मधील आसाराम बापु आश्रमालगत असलेल्या ग्रीन फिल्ड लॉन्सची भिंत दि.२१ रोजी पाडल्यामुळे आयुक्त तुकाराम मुंढे व अतिक्रमण उपायुक्त रोहिदास बहिरम यांना दि २५ मे रोजी उच्च न्यायालयाने न्यायालयासमोर हजर रहाण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे आयुक्तांना मोठी नामुष्की ओढून घ्यावी लागली होती.
ग्रीन फिल्ड लॉन्सचे संचालक विक्रांत मते यांचेकडून त्यांचे वकील ॲड. संदीप शिंदे यांचे २१ तारखेला मा.उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळाल्याचे पत्र मते यांच्या कडून थेट आयुक्त कार्यालयात दिले होते. आयुक्तांनी पत्रावर स्वतःची स्वाक्षरी देखील केली . पत्रात नमूद करण्यात आले होते की, न्यायालयाने स्थगिती दिली असून न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत उद्या देण्यात येईल.
केवळ कर्मचाऱ्याने पत्र घेतांना पत्रावर वेळ टाकलेली नसल्याने प्रशासकीय गोंधळ झाला अन तोच गोंधळ आयुक्तांच्या अंगलट आला. तो पर्यंत ग्रीन फिल्ड लॉन्सचे अतिक्रमण महापालिकेने जमीनदोस्त केले होते . आयुक्त कार्यालयाकडून ते पत्र दि. २२ मे रोजी नगर रचना, अतिक्रमण, विधी विभागाकडे माहितीस्तव देण्यात आले .त्यानंतर मा .उच्च न्यायालयाने दि. २५ रोजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यासह उपायुक्त रोहिदास बहिरम यांना हजर रहाण्याचे आदेश दिले होते.
मात्र, सकाळच्या सुनावणीत आयुक्त हजर नसल्याने न्यायालयाने दुपारी तीन वाजे पर्यंत हजर होण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार मुंढे न्यायालयासमोर हजर झाले अन महापालिकेने केलेल्या कारवाई बद्दल न्यायालयाची माफी मागितली अन आयुक्तांसह प्रशासनाला न्यायालयाची नामुष्की ओढवून घ्यावी लागली. त्यानंतर आयुक्त सुनावणी झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांवर प्रचंड भडकले होते त्यात ह्या सर्व कारस्थानाला कोण कोण जबाबदार आहेत आणि ग्रीन फिल्ड ची फाईल कोणी कोणी हाताळली याची चौकशी करण्याचे आदेश त्यांनी प्रशासनाला दिले.
तेव्हाच सर्वांनाच घाम फुटला त्यात ग्रीन फिल्ड लॉन्सचा भाग सहाय्यक अभियंता रवींद्र पाटील यांच्याकडे होता. त्यामुळे कारवाईची शेवटची सुई त्यांच्याकडे वळत होती . शनिवारी सकाळी आयुक्तांच्या वाॕक विथ कमिशनर या कार्यक्रमाला जातो असे घरी सांगून गेलेले रवींद्र पाटील आठ वाजे नंतर अचानक बेपत्ता झाले आणि अवघी महानगर पालिका हादरली .त्यानंतर त्यांच्या पत्नी ने गंगापूर पोलीस ठाण्यात धाव घेत बेपत्ता झाल्याची तक्रार दिली . त्यानंतर महानगर पालिकेचे सर्वच अभियंते गंगापूर पोलीस ठाण्यात जमले होते.
ग्रीन फिल्ड लॉन्सचे संचालक विक्रांत मते यांचेकडून त्यांचे वकील ॲड. संदीप शिंदे यांचे २१ तारखेला मा.उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळाल्याचे पत्र मते यांच्या कडून थेट आयुक्त कार्यालयात दिले होते. आयुक्तांनी पत्रावर स्वतःची स्वाक्षरी देखील केली . पत्रात नमूद करण्यात आले होते की, न्यायालयाने स्थगिती दिली असून न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत उद्या देण्यात येईल.
केवळ कर्मचाऱ्याने पत्र घेतांना पत्रावर वेळ टाकलेली नसल्याने प्रशासकीय गोंधळ झाला अन तोच गोंधळ आयुक्तांच्या अंगलट आला. तो पर्यंत ग्रीन फिल्ड लॉन्सचे अतिक्रमण महापालिकेने जमीनदोस्त केले होते . आयुक्त कार्यालयाकडून ते पत्र दि. २२ मे रोजी नगर रचना, अतिक्रमण, विधी विभागाकडे माहितीस्तव देण्यात आले .त्यानंतर मा .उच्च न्यायालयाने दि. २५ रोजी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यासह उपायुक्त रोहिदास बहिरम यांना हजर रहाण्याचे आदेश दिले होते.
मात्र, सकाळच्या सुनावणीत आयुक्त हजर नसल्याने न्यायालयाने दुपारी तीन वाजे पर्यंत हजर होण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार मुंढे न्यायालयासमोर हजर झाले अन महापालिकेने केलेल्या कारवाई बद्दल न्यायालयाची माफी मागितली अन आयुक्तांसह प्रशासनाला न्यायालयाची नामुष्की ओढवून घ्यावी लागली. त्यानंतर आयुक्त सुनावणी झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांवर प्रचंड भडकले होते त्यात ह्या सर्व कारस्थानाला कोण कोण जबाबदार आहेत आणि ग्रीन फिल्ड ची फाईल कोणी कोणी हाताळली याची चौकशी करण्याचे आदेश त्यांनी प्रशासनाला दिले.
तेव्हाच सर्वांनाच घाम फुटला त्यात ग्रीन फिल्ड लॉन्सचा भाग सहाय्यक अभियंता रवींद्र पाटील यांच्याकडे होता. त्यामुळे कारवाईची शेवटची सुई त्यांच्याकडे वळत होती . शनिवारी सकाळी आयुक्तांच्या वाॕक विथ कमिशनर या कार्यक्रमाला जातो असे घरी सांगून गेलेले रवींद्र पाटील आठ वाजे नंतर अचानक बेपत्ता झाले आणि अवघी महानगर पालिका हादरली .त्यानंतर त्यांच्या पत्नी ने गंगापूर पोलीस ठाण्यात धाव घेत बेपत्ता झाल्याची तक्रार दिली . त्यानंतर महानगर पालिकेचे सर्वच अभियंते गंगापूर पोलीस ठाण्यात जमले होते.
