प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ विमा योजनेचा लाभ 1 लाख 23 हजार कुटुंबांना
पुणे : आर्थिक स्थितीमुळे वैद्यकीय उपचार घेण्याची क्षमता नसलेल्या पुणे शहरातील 1 लाख 23 हजार कुटुंबांना प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ विमा योजनेचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेंतर्गत वेगवेगळ्या स्वरुपातील 1300 आजारांवरील उपचारांसाठी 5 लाखांची मदत या योजनेंतर्गत केंद्राकडून थेट या कुटुंबियांना मिळणार असल्याची माहिती महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून देण्यात आली आहे. दरम्यान, केंद्रशासनाने पाठविलेल्या माहितीच्या आधारावर शहरातील या सर्व कुटुंबांचे फेर सर्वेक्षण केले जाणार असून त्यानंतर तातडीने या योजनेची अंमलबजाणी सुरू केली जाणार असल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली.
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ विमा योजनेंतर्गत सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या नागरिकांना औषधोपचारांसाठी पाच लाख रुपयांचा विमा उतरविण्यात आला आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश महापालिकांना देण्यात आले आहेत. 2011 मध्ये झालेल्या जनगणनेच्यावेळी केवळ जनगणना न करता सामाजिक आणि आ र्थिक उत्पन्नावर आधारीत कुटुंबांचीही जनगणना करण्यात आली आहे. पुणे महापालिकेच्या हद्दीमध्ये सामाजिक दृष्ट्या आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या कुटुंबांची संख्या 1 लाख 23 हजार इतकी आहे. त्याच्या याद्या महापालिकेकडे उपलब्ध आहेत. या कुटुंबांनाच या योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे आदेश कें द्राकडून महापालिकेस देण्यात आले आहेत. त्यानुसार, कमीत कमी वेळेत या योजनेची अंमलबजाणी करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ विमा योजनेंतर्गत सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या नागरिकांना औषधोपचारांसाठी पाच लाख रुपयांचा विमा उतरविण्यात आला आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश महापालिकांना देण्यात आले आहेत. 2011 मध्ये झालेल्या जनगणनेच्यावेळी केवळ जनगणना न करता सामाजिक आणि आ र्थिक उत्पन्नावर आधारीत कुटुंबांचीही जनगणना करण्यात आली आहे. पुणे महापालिकेच्या हद्दीमध्ये सामाजिक दृष्ट्या आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या कुटुंबांची संख्या 1 लाख 23 हजार इतकी आहे. त्याच्या याद्या महापालिकेकडे उपलब्ध आहेत. या कुटुंबांनाच या योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे आदेश कें द्राकडून महापालिकेस देण्यात आले आहेत. त्यानुसार, कमीत कमी वेळेत या योजनेची अंमलबजाणी करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
