‘पॉक्सो’ दुरूस्ती वटहुकूमावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी
नवी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिलेल्या पॉक्सो कायद्यातील दुरूस्ती वटहुकूमास राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंजूरी दिली आहे. सुधारित अध्यादेशानुसार 12 वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार करणार्यांना फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच 16 वर्षांखालील बलात्कार प्रकरणात आरोपींना कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. कठुआ, उन्नाव आणि सुरत बलात्कार घटनानंतर बाल लैंगिक अत्याचार प्रकरणात कठोर शिक्षेची मागणी जोर धरू लागली होती. शनिवारी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पॉक्सो कायद्यातील सुधारणांना मंजूरी देण्यात आली.
या कायद्यात 16 वर्षाखालील मुलीवरील बलात्कार प्रकरणी 10 वर्षाची शिक्षा वाढवून 20 वर्षापर्यंत करण्यात आली आहे. शिवाय उर्वरित जन्मठेप देण्याची महत्वपूर्ण तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच 12 वर्षाखालील मुलीवरील बलात्कार प्रकरणी जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा. 12 वर्षाखालील मुलींवरील सामूहिक बलात्कार प्रकरणी जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा असे कारवाईचे स्वरूप आहे. बलात्कार प्रकरणाच्या चौकशीसाठी कालमर्यादेचे बंधन घालण्यात आले आहे. प्रत्येक प्रकरणाची चौकशी दोन आठवड्याच्या आत होणे बंधनकारक आहे. आता देशातील बलात्काराचा कुठलाही खटला 2 आठवड्यात पूर्ण करणे बंधनकारक असून, बलात्कारासंदर्भात आरोप असल्यास प्रकरण निकाली काढण्यासाठी 6 महिन्याचा कालावधी देण्यात येणार आहे.
या कायद्यात 16 वर्षाखालील मुलीवरील बलात्कार प्रकरणी 10 वर्षाची शिक्षा वाढवून 20 वर्षापर्यंत करण्यात आली आहे. शिवाय उर्वरित जन्मठेप देण्याची महत्वपूर्ण तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच 12 वर्षाखालील मुलीवरील बलात्कार प्रकरणी जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा. 12 वर्षाखालील मुलींवरील सामूहिक बलात्कार प्रकरणी जन्मठेप किंवा फाशीची शिक्षा असे कारवाईचे स्वरूप आहे. बलात्कार प्रकरणाच्या चौकशीसाठी कालमर्यादेचे बंधन घालण्यात आले आहे. प्रत्येक प्रकरणाची चौकशी दोन आठवड्याच्या आत होणे बंधनकारक आहे. आता देशातील बलात्काराचा कुठलाही खटला 2 आठवड्यात पूर्ण करणे बंधनकारक असून, बलात्कारासंदर्भात आरोप असल्यास प्रकरण निकाली काढण्यासाठी 6 महिन्याचा कालावधी देण्यात येणार आहे.
