दखल - महाभियोगाचा खटाटोप कशासाठी?

भारताचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी महाभियोग प्रस्ताव दाखल करण्याची तयारी केली आहे. मिश्रा यांची कारकीर्द वादग्रस्त असून त्यांच्यासारख्यांनी त्या पदावर राहणं योग्य नाही, हे कितीही खरं असलं, तरी विरोधी पक्षांच्या खासदारांची संसदेतील संख्या लक्षात घेता तो मंजूर होण्याची शक्यता अजिबात नाही. गेल्या तीन महिन्यांपूर्वी मार्क्सवादी कम्युनिष्ठ पक्षानं महाभियोग दाखल करण्याची तयारी केली होती. न्या. ब्रिजमोहन लोया यांच्या मृत्यूप्रकरणाची चैाकशी करण्यासाठीच्या याचिका फेटाळल्या, हे कारण असलं, तरी मिश्रा यांच्या कारकिर्दीत सर्वोच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांची खदखद बाहेर आली, हे विसरता येणार नाही.काँग्रेससह अन्य पक्षीयांच्या मिळून 71 खासदारांनी यासंदर्भातील नोटिसीवर स्वाक्षरी केली आहे. मात्र, यामध्ये माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची स्वाक्षरी नाही. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कपिल सिब्बल यांनीच पत्रकार परिषदेदरम्यान डॉ. सिंग यांना या प्रकरणापासून दूर ठेवण्यात आल्याचं सांगितलं. याशिवाय पक्षाचे ज्येष्ठ नेते पी चिदंबरम यांचीही स्वाक्षरी घेण्यात आलेली नाही. डॉ.सिंग यांची स्वाक्षरी नसल्यानं अनेकांचा भुवया उंचावल्या होत्या. मात्र ते माजी पंतप्रधान असल्यामुळं त्यांना दूर ठेवण्यात आलं आहे. काँग्रेस पक्षानंच त्यांच्या पदाचा सन्मान करत त्यांना या प्रकरणापासून दूर ठेवलं आहे’, असं सिब्बल यांनी सांगितलं. पी चिदंबरम यांच्याविरोधात केसेस सुरु असल्यानं त्यावर प्रभाव पडू नये, म्हणून त्यांची सही घेतली नसल्याचं काँग्रेसनं सांगितलं आहे.न्यायाधीश लोया केसमधला निर्णय विरोधात लागला, म्हणून लगेच महाभियोगाची तयारी केली नसल्याचं स्पष्टीकरण काँग्रेसनं दिलं आहे. न्यायसंस्थेला वाचवायचं असेल तर सरन्यायाधीश मिश्रा यांना पदावरून काढावंच लागेल अशी टिप्पणी करत विरोधकांनी मिश्रा यांच्यावर महाभियोग चालवावा असा प्रस्ताव उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्याकडे दिला आहे. काँग्रेससह विरोधी पक्षांचा हा प्रयत्न म्हणजे न्यायपालिकेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न आहे, असं भाजपच्या नेत्या मीनाक्षी लेखी यांनी म्हटलं आहे. न्यायव्यवस्थेचे राजकारण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी न्याय व्यवस्थेचा अपमान केला आहे असाही आरोप लेखी यांनी केला आहे. परंतु, मिश्रा यांच्या बाबत यापूर्वी झालेले आरोप आणि त्यांनी ज्येष्ठांना डावलून कनिष्ठांकडं महत्त्वाची प्रकरणं सोपविण्याचे घेतलेले निर्णय पाहता त्यांचं वर्तन फार स्वच्छ आहे, असं म्हणता येत नाही. उच्चपदस्थ व्यक्तीचं चारित्र्य कायम संशयातीत असायला हवं. परंतु, मिश्रा यांनी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या परवानगीबाबत पूर्वी दिलेल्या निकालाबाबत घेतलेली भूमिका संशयास्पद होती. आपल्या एका सहकारी न्यायाधीशावर त्याबाबत गंभीर आरोप असताना आणि त्यांच्यावर सीबीआयनं गुन्हे दाखल केलेले असताना मिश्रा त्यांना पाठिशी घालत होते. त्यांच्या काळातील कारभार वादग्रस्त होत चालला आहे. त्यामुळं तर चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी न्यायव्यवस्थेवरचा लोकांचा विश्‍वास उडायला लागला असल्याचं सूचित केलं होतं. न्या.लोया यांच्या मृत्यूप्रकरणाची सुनावणी ज्या खंडपीठापुढं ठेवली होती, त्या पीठावरीलन न्यायाधीशांच्या क्षमतेबाबत संशय घेतला गेला होता. ही सर्व पार्श्‍वभूमी भारतीय न्यायव्यवस्थेची लक्तरं वेशीवर टांगणारी होती.या पार्श्‍वभूमीवर न्यायसंस्थेला वाचवायचं असेल तर सरन्यायाधीश मिश्रा यांना पदावरून काढावंच लागेल, अशी टिप्पणी करत विरोधकांनी मिश्रा यांच्यावर महाभियोग चालवावा असा प्रस्ताव उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्याकडं दिला आहे. सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश ब्रिजमोहन लोया यांच्या मृत्यूप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानं गुरुवारी महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. लोया यांचा मृत्यू नैसर्गिक असल्याचं स्पष्ट करतानाच लोया यांच्या मृत्यूची चौकशी करण्याची आवश्यकता नाही, असं न्यायालयानं म्हटलं होतं. मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं हा निर्णय दिला होता. या निर्णयाविरोधात विरोधकांनी सर्वोच्च न्यायालयावर चांगलीच टीका केली होती. न्यायालयाच्या निर्णयावर खरं तर टीका केली जाऊ नये, असं म्हणतात.परंतु, न्यायालयाच्या निकालावर सध्या वारंवार आक्षेप घेतला जात असून त्यातून न्यायालयाची विश्‍वासार्हता पणाला लागली आहे. भाजपच्या नेत्यांनी न्यायालयावर केलेली टीका चालते.परंतु, इतर पक्षांनी केलेली टीका हस्तक्षेप ठरतो. न्या. लोया निकाल प्रकरणात तर काँग्रेसनं देशाची माफी मागितली पाहिजे, अशीही मागणी भाजपनं केली आहे. मिश्रा यांच्यानंतर या पदाचे दावेदार असलेले न्या. रंजन गोगोई यांना जर देशाच्या सरन्यायाधीशपदी डावलण्यात आलं, तर आम्ही व्यक्त केलेला संशय खरा ठरला असं समजलं जाईल, असं खळबळजनक वक्तव्य वरिष्ठ न्यायमूर्ती चेलमेश्‍वर यांनी केलं होतं. या वर्षाच्या सुरुवातीला 12 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी (न्या. रंजन गोगोई, न्या. एम. बी. लोकुर, न्या. कुरियन जोसेफ आणि न्या. चेलमेश्‍वर) मिळून पत्रकार परिषद घेतली होती. या वेळी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली होती. वरिष्ठ न्यायाधीशांच्या कार्यक्षेत्रात ढवळाढवळ केली जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. सरन्यायाधीशांवरील प्रस्तावित महाभियोगावर बोलताना न्या. चेलमेश्‍वर यांनी समस्येवर हा उपाय नाही. महाभियोगाऐवजी व्यवस्था निर्दोष करायला हवी, असं म्हटलं होतं. न्यायव्यवस्था तटस्थपणे न्यायनिवाडा करत असेल तर, तिच्या कारभारातही तो असायला हवा. त्यासाठी पारदर्शकता हवीच. ती नसेल तर न्यायव्यवस्थेने कितीही न्याय्य निवाडा केला तरी लोकांचा विश्‍वास बसणार नाही. वस्तुनिष्ठ न्याय मिळाला असं लोकांना वाटलं पाहिजे. आत्ता देशातील न्यायव्यवस्था नेमकी विश्‍वासार्हतेतच कमी पडू लागली आहे, असं जे निरीक्षण चेलमेश्‍वर यांनी नोंदविलं होतंं, ते जास्त महत्त्वाचं होतं. ओदिशा उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीना भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली अटक झाली. या प्रकरणाची सुनावणी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढं होणं अपेक्षित होतं. कारण न्यायमूर्तीच आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे असतील तर त्यावर व्यापक चर्चा व्हायला हवी, पण न्या. चेलमेश्‍वर यांच्या खंडपीठानं दिलेला हा आदेश सरन्यायाधीशांनी फेटाळला. असं का व्हावं, असा प्रश्‍न चेलमेश्‍वर उपस्थित करतात. न्या. लोया मृत्यू प्रकरणाचा खटला वरिष्ठ न्यायाधीशांच्या पीठाकडं का देण्यात आला नाही? अधिकार हाती आहे म्हणून त्याचा वापर करणं न्यायप्रणालीच्या तटस्थतेला बाधा आणत नाही का? हा न्या. चेलमेश्‍वर यांनी मांडलेला प्रश्‍नही महत्त्वाचा ठरतो. कर्नाटक उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीच्या नियुक्तीला न्यायाधीशांच्या निवड समितीला हिरवा कंदील दिल्यावर केंद्र सरकार थेट कर्नाटक उच्च न्यायालयाकडं निवडीचा फेरविचार करण्याची विनंती करते आणि सरन्यायाधीश त्याला आक्षेप घेत नाहीत. ही परस्पर झालेली प्रक्रिया न्यायप्रणालीच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणत नाही का? हा न्या. चेलमेश्‍वर यांचा युक्तिवाद संयुक्तिक आहे.
हे सर्व खरं असलं, तरी मिश्रा यांच्यावर दाखल करण्यात आलेला महाभियोगाचा प्रस्ताव उपसभापती व्यंकय्या नायडू नाकारू शकतात. समजा त्यांनी प्रस्ताव दाखल करून घेतला, तरी तो मंजूर होण्यासाठी दोन तृतियांश बहमत लागते. ते सध्या तरी काँग्रेस व विरोधक यांच्याकडं नाही. यापूर्वी दाखल झालेल्या महाभियोग प्रस्तावांचं काय झालं, हे काँग्रेसनं ध्यानात घ्यायला हवं होतं. त्यातून काही साध्य होण्याऐवजी काँग्रेसचं हसं होईल.