पवना बंदिस्त जलवाहिनीला विरोध कायम

पवना धरणातून पिंपरी-चिंचवड शहराला बंद जलवाहिनीतून पाणी पुरवण्याच्या मागणीसाठी मावळ तालुक्यातील भाजपच्याच कार्यकर्त्यांनी विरोध केला होता. बंदिस्त जलवाहिनीतून पाणी उचलल्यास नदीपात्रातील पाण्याची पातळी कमी होऊन पाणी प्रदूषित होईल. त्यामुळे जलवाहिनीला मावळ वासियांचा विरोध आहे. याबाबत उच्च न्यायालयात वाद सुरु असून उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची परवानगी दिली होती. जलसंपत्ती प्राधिकरणाने पुनर्विचार याचिकेवर मागील निकाल कायम ठेवला आहे. यावरून पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात धाव घेणार असल्याची माहिती पुणे जिल्हा भारतीय किसान संघाचे अध्यक्ष शंकरराव शेलार यांनी दिली.

सध्या पवना धरणातून दररोज 1200 क्यूसेक पाणी पवना नदीपात्रात सोडण्यात येत आहे. त्यातून सुमारे 10 मेगावॅट वीज निर्माण केली जाते. जर बंदिस्त पाईप लाईन मधून धरणातून पाणी उचलल्यास नदीपात्रात कमी पाणी येईल. त्यामुळे वीजनिर्मिती होणार नाही. त्यामुळे वीजप्रकल्प बंद होण्याची दाट शक्यता आहे. तसेच नदीपात्रात पाणी कमी असल्याने पाणी दूषित होईल. नदीपात्रात सोडल्या जाणा-या पाण्यावर सुमारे 60-65 पाणीपुरवठा योजना अवलंबून आहेत. नदीपात्रात कमी पाणी आल्याने या पाणीपुरवठा योजनांना अशुद्ध पाणीपुरवठा होईल. तसेच प्रदूषणाचीही समस्या मोठ्या प्रमाणात भेडसावेल.

उच्च न्यायालयाने पिंपरी-चिंचवड शहराला आठ महिने पवना धरणातून व चार महिने रावेत येथून पाणी उचलण्यास सांगितले आहे. मात्र मावळ वासियांनी प्रत्यक्ष धरणातून पाणी न उचलता नदीपात्रातून पाणी उचलावे, अशी मागणी करत बंदिस्त जलवाहिनीला विरोध केला होता. तो विरोध आजही कायम आहे. मुख्यमंत्र्यांनी यावरील बंदी उठवून पिंपरी-चिंचवड शहराला बंदिस्त जलवा हिनीतून पाणीपुरवठा करण्याचे काम सुरु केल्यास पुन्हा एकदा तीव्र स्वरूपाचे जनआंदोलन करण्यात येणार असल्याचेही शेलार म्हणाले.