राज्य माहिती आयोगाच्या कार्यकक्षेला आव्हान देण्याचे साबां कारस्थान
मुंबई/विशेष प्रतिनिधी ;- राज्य माहीती आयोगाच्या निर्णयाला फक्त आणि फक्त उच्च न्यायालयात आव्हान देता येते,ही प्रशासकीय संहिता अवगत असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अतिरिक्त प्रधान सचिवांनी एका भ्रष्ट कार्यकारी अभियंत्याला वाचविण्यासाठी शास्ती रद्द करण्यासाठी आयोगाशी पञव्यवहार करण्याचा शहाजोगपणा केल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.या संदर्भात माहिती अधिकार कार्यकर्ता शशीकांत चंगेडे यांनी तत्कालीन अतिरिक्त प्रधान सचिव आनंद कुलकर्णी आणि कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांनी संगनमताने केलेला भ्रष्टाचार दडपण्यासाठी शासन,जनता आणि राज्य माहिती आयोगाची दिशाभूल करून केंद्र आणि राज्य माहिती कायदा 2005 ची पायमल्ली केल्याचा आरोप केला आहे.
शासनाच्या धोरणांचा आणि सार्वजनिक निधीचा वापर केवळ विकास आणि जनहितासाठी व्हावा,या उद्देशाला हरताळ फासणार्या अनियमिततेला,गैरव्यवहाराला ,भ्रष्टाचाराला पायबंद बसावा ,या प्रक्रियेची माहिती सामान्य माणसाला सहज उपलब्ध असावी म्हणून अण्णा हजारे यांच्या अथक संघर्षानंतर सन 2005 मध्ये केंद्र आणि राज्य माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात आला.या कायद्यातील तरतूदी नुसार माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने मागीतलेली माहिती काही अपवाद वगळता (राष्ट्रहिताला बाधा येऊ शकणारे,संरक्षणाशी संबंधीत ,किंवा नव्या दुरूस्ती नुसर खाजगी स्वरूपाची व्यक्तीगत माहिती)देण्याचे बंधन प्रत्येक शासकीय कार्यालयात नियुक्त असलेल्या जनमाहीती अधिकार्यावर आहे.ही माहीती देण्यात कसूर करणार्या संबंधित जन माहिती अधिकार्याला दंड म्हणजे शास्ती भरण्याची सजा देण्याचे अधिकार राज्य माहिती आयोगाला आहेत.या निर्णयाला केवळ उच्च न्यायालयात आव्हान देता येते.ही बाब अवगत असतांना सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील शहाजोग मंडळींनी आयोगाशी पञव्यवहार करण्याचा शहाणपणा दाखवला आहे.
या संदर्भात अधिक माहिती देतांना जेष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्ता शशिकांत चंगेडे यांनी लोकमंथनशी बोलतांना सांगीतले की,त्यांनी
सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी संबंधित माहिती मिळवण्यासाठी जन माहिती अधिकारी यांना माहिती अधिकार कायद्याच्या विहीत नमुन्यात अर्ज सादर केला होता.नेहमीप्रमाणे या अर्जाला जनमाहिती अधिकार्यांनी हरताळ फासला.मंञालय स्तरावर असलेली माहीती मंडल कार्यालयाकडे वर्ग करण्याची विद्वता पाजळली.शशिकांत चंगेडे यांनी या निर्णयाला अपील करून आव्हान दिले.तथापी अपिलीय अधिकार्यांनी आदेशीत करूनही मंञालय साबां विभागाच्या जनमाहिती अधिकारी प्रज्ञा वाळके यांनी माहिती दिली नाही.राज्य माहिती आयुक्त नाशिक खंडपीठाकडे झालेल्या सुनावणीत जन माहिती अधिकारी प्रज्ञा वाळके यांना माहिती अधिकार कायद्याशी संबंधित कर्तव्यात कसूर केली म्हणून दहा हजार रूपयांची शास्ती भरण्याचे आदेश सुनावले.
प्रज्ञा वाळके यांना साबांशी संबंधित भ्रष्टाचारात आणि माहिती अधिकाराच्या या प्रकरणात ञास होणार याची जाणीव झाल्यानंतर तत्कालीन अतिरिक्त प्रधान सचिव आनंद कुलकर्णी यांनी थेट राज्य माहिती आयोगाशी पञव्यवहार करून प्रज्ञा वाळके यांना दिलेली शास्ती रद्द करण्याची विनंती केली.वास्तविक आनंद कुलकर्णी हे भारतीय प्रशासन सेवेतील जाणक ार अधिकारी आहेत.माहिती अधिकार कायद्याचे चांगला अभ्यास त्यांना आहे तरीही आनंद कुलकर्णी यांनी प्रज्ञा वाळके यांचा बचाव करण्यासाठी थेट आयोगाच्या कार्यकक्षेला आव्हान दिले आहे.असा आक्षेप नोंदवत सार्वजनिक बांधकाम खात्यात संगनमताने भ्रष्टाचार करणारे आनंद कुलकरणी,प्रज्ञा वाळके आणि कंपनीने शासनाची,जनतेची ,राज्य माहिती आयोगाची दिशाभूल केली तसेच कायद्याचे अवमुल्यन केल्याचा आरोप शशिकांत चंगेडे यांनी केला आहे.लोकप्रतिनिधी ,मंञी पातळीवर फक्त धोरणात्मक निर्णय घेता येतात,प्रशासकीय पातळीवर काम करण्यास मंजूरी दिल्यानंतर सदर काम पुर्ण झाल्याशिवाय बंद करण्याचे अधिकार मंञी पातळीवर नाहीत.माञ लोकप्रतिनिधींच्या या अज्ञानाचा वा ञोटक ज्ञानाचा फायदा घेऊन प्रशासनातील विद्वान शुक्राचार्य मंञ्यांना त्यांच्या नकळत फसवतात असा आरोप चंगेडे यांनी केला आहे.साबांतही हाच प्रकार सर्रास सुरू असून या मंडळींनी चंद्रकांत दादा पाटील यांना अडचणीत आणल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
शासनाच्या धोरणांचा आणि सार्वजनिक निधीचा वापर केवळ विकास आणि जनहितासाठी व्हावा,या उद्देशाला हरताळ फासणार्या अनियमिततेला,गैरव्यवहाराला ,भ्रष्टाचाराला पायबंद बसावा ,या प्रक्रियेची माहिती सामान्य माणसाला सहज उपलब्ध असावी म्हणून अण्णा हजारे यांच्या अथक संघर्षानंतर सन 2005 मध्ये केंद्र आणि राज्य माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात आला.या कायद्यातील तरतूदी नुसार माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने मागीतलेली माहिती काही अपवाद वगळता (राष्ट्रहिताला बाधा येऊ शकणारे,संरक्षणाशी संबंधीत ,किंवा नव्या दुरूस्ती नुसर खाजगी स्वरूपाची व्यक्तीगत माहिती)देण्याचे बंधन प्रत्येक शासकीय कार्यालयात नियुक्त असलेल्या जनमाहीती अधिकार्यावर आहे.ही माहीती देण्यात कसूर करणार्या संबंधित जन माहिती अधिकार्याला दंड म्हणजे शास्ती भरण्याची सजा देण्याचे अधिकार राज्य माहिती आयोगाला आहेत.या निर्णयाला केवळ उच्च न्यायालयात आव्हान देता येते.ही बाब अवगत असतांना सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील शहाजोग मंडळींनी आयोगाशी पञव्यवहार करण्याचा शहाणपणा दाखवला आहे.
या संदर्भात अधिक माहिती देतांना जेष्ठ माहिती अधिकार कार्यकर्ता शशिकांत चंगेडे यांनी लोकमंथनशी बोलतांना सांगीतले की,त्यांनी
सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी संबंधित माहिती मिळवण्यासाठी जन माहिती अधिकारी यांना माहिती अधिकार कायद्याच्या विहीत नमुन्यात अर्ज सादर केला होता.नेहमीप्रमाणे या अर्जाला जनमाहिती अधिकार्यांनी हरताळ फासला.मंञालय स्तरावर असलेली माहीती मंडल कार्यालयाकडे वर्ग करण्याची विद्वता पाजळली.शशिकांत चंगेडे यांनी या निर्णयाला अपील करून आव्हान दिले.तथापी अपिलीय अधिकार्यांनी आदेशीत करूनही मंञालय साबां विभागाच्या जनमाहिती अधिकारी प्रज्ञा वाळके यांनी माहिती दिली नाही.राज्य माहिती आयुक्त नाशिक खंडपीठाकडे झालेल्या सुनावणीत जन माहिती अधिकारी प्रज्ञा वाळके यांना माहिती अधिकार कायद्याशी संबंधित कर्तव्यात कसूर केली म्हणून दहा हजार रूपयांची शास्ती भरण्याचे आदेश सुनावले.
प्रज्ञा वाळके यांना साबांशी संबंधित भ्रष्टाचारात आणि माहिती अधिकाराच्या या प्रकरणात ञास होणार याची जाणीव झाल्यानंतर तत्कालीन अतिरिक्त प्रधान सचिव आनंद कुलकर्णी यांनी थेट राज्य माहिती आयोगाशी पञव्यवहार करून प्रज्ञा वाळके यांना दिलेली शास्ती रद्द करण्याची विनंती केली.वास्तविक आनंद कुलकर्णी हे भारतीय प्रशासन सेवेतील जाणक ार अधिकारी आहेत.माहिती अधिकार कायद्याचे चांगला अभ्यास त्यांना आहे तरीही आनंद कुलकर्णी यांनी प्रज्ञा वाळके यांचा बचाव करण्यासाठी थेट आयोगाच्या कार्यकक्षेला आव्हान दिले आहे.असा आक्षेप नोंदवत सार्वजनिक बांधकाम खात्यात संगनमताने भ्रष्टाचार करणारे आनंद कुलकरणी,प्रज्ञा वाळके आणि कंपनीने शासनाची,जनतेची ,राज्य माहिती आयोगाची दिशाभूल केली तसेच कायद्याचे अवमुल्यन केल्याचा आरोप शशिकांत चंगेडे यांनी केला आहे.लोकप्रतिनिधी ,मंञी पातळीवर फक्त धोरणात्मक निर्णय घेता येतात,प्रशासकीय पातळीवर काम करण्यास मंजूरी दिल्यानंतर सदर काम पुर्ण झाल्याशिवाय बंद करण्याचे अधिकार मंञी पातळीवर नाहीत.माञ लोकप्रतिनिधींच्या या अज्ञानाचा वा ञोटक ज्ञानाचा फायदा घेऊन प्रशासनातील विद्वान शुक्राचार्य मंञ्यांना त्यांच्या नकळत फसवतात असा आरोप चंगेडे यांनी केला आहे.साबांतही हाच प्रकार सर्रास सुरू असून या मंडळींनी चंद्रकांत दादा पाटील यांना अडचणीत आणल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
