दखल - नव्या अस्तित्वाचा लढा...

महाराष्ट्रात समाजकारण आणि राजकारण यात महत्त्वपूर्ण कोणते किंवा कोणत्या चळवळीला प्राधान्य द्यावे यावर बराच वाद-विवाद झाला आहे, होत आहे आणि होत ही राहील. पण राजकीय सत्तेचा वरदहस्त जर असेल, तर समाजाचे प्रश्‍न सोडविणे किंवा प्रत्यक्षात ज्या उपाय-योजना केल्या आहेत त्यांची अंमलबजावणी करणे सोपे होते. ओबीसी समाज या दृष्टीने राजकारणात पुढे आला पाहिजे. ओबीसी समुदाय हा प्रामुख्याने छोट्या-छोट्या व्यवसायांशी निगडीत असलेला समाज आहे. जागतिकीकरणात त्याच्याकडे कला-कौशल्य असुनही भांडवलात तो मागे पडल्यामुळे त्याचे पारंपारीक व्यवसाय त्याच्या हातातून जवळपास निघून गेले आहेत. हे व्यवसाय त्याच्या उपजीविकेचे साधन होते. ही साधने आधु निक काळात पुन्हा मिळवायची असतील तर राजकीय व्यवस्थेत आपले स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करावे लागेल. 

व्यवसायाला लागणारे भांडवल आज कोणतीही बँक किंवा वित्तीय संस्था ओबीसींना कर्जाऊ रुपाने देत नाहीत. बाजारपेठेतील त्याचे कसब किंवा कौशल्य हे जागतिकीक रणाच्या तोडीस-तोड असुनही केवळ भांडवलाच्या अभावाने व्यवसायातून तो हद्दपार होत आहे. नव्याकाळात त्याच्या उपजिवीकेचा प्रश्‍न निर्माण झाल्याने त्याचे विस्थापनही मोठ्या प्रमाणात घडून येत आहे. अशा वेगवेगळ्या प्रश्‍नात अडकलेला हा ओबीसी समुदाय या समस्येतून बाहेर काढावयाचा असेल तर शिक्षण हे आवश्यक तर आहेच त्यासोबत राजकारणाविषयी उत्साह वाढणे देखिल गरजेचे आहे. राजकारणाविषयी अनुत्साह असेल तर राजकीय उदासिनता येवून सत्तेच्या दिशेने वाटचाल करणे शक्य होत नाही. आजच्या घडीला ओबीसी बांधवांनी ही गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे. लोकसंख्येच्या आधारावर प्रतिनिधीत्वाचा अधिकार ठरत असेल तर ओबीसींची लोकसंख्या या देशात निम्म्यापेक्षा  अधिक असल्याने ही रास्त मागणी करणे गरजेचे आहे. कारण देशात 3744 जातींत विभागलेला आणि महाराष्ट्रात जवळपास 360 जातींच्या माध्यमातून अस्तित्वात असलेला हा समुदाय किमान सामाजिक सामूहिक संकल्पातून एकत्र येवू शकेल. महाराष्ट्रातील 360 जातींच्या ओबीसींसाठी त्यांनी स्वत:च एकत्र येणे ही आता काळाची गरज आहे. काळाची पाउले न ओळखणारा समुदाय हा अज्ञानाच्या गर्तेत ढकलला जातो. ओबीसींची नवी पिढी आज शिक्षणाच्या माध्यमातून पुढे येत आहे. औपचारीक शिक्षणातून सामाजिक हिताचे शिक्षण मिळतेच असे नाही. पण शिक्षणातून किमान विचार करण्याची शक्ती येते. विचारातून आणि इतिहासाच्या अभ्यासातून आपली ध्येय उद्दिष्टे काय हे ठरविणे सोपे जाते. त्यामुळे शिक्षणासाठी ओबीसी समुदायाने कटीबद्ध होणे गरजेचे आहे. एकवेळ उपाशी राहीन पण आपल्या पाल्याला शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करुन देईन अशा जाणीवेने ओबीसींनी पुढे आले पाहिजे. दिवसामागून दिवस, वर्षांमागून वर्ष जातांना हजारो वर्षांचे दास्य ओबीसींच्या पाचवीला पुजल्यासारखे आहे. या दास्याच्या शृंखला तोडण्यासाठी ओबीसींनी स्वत:च पुढे आले पाहिजे.
ओबीसी समाज हा श्रमजीवी समाज असून त्याच्या आजच्या समस्या या वेगळया आहेत. महाराष्ट्रात ओबीसी समाजाची लोकसंख्या जवळपास 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. या समाजाला प्रतिनिधीत्वाच्या म्हणजे आरक्षणात 27 टक्के आरक्षण दिले जात आहे. मात्र ही आकडेवारी राज्याच्या प्रशासनात म्हणजे अधिकारी पदावर कीती ओबीसी तरुणांची निवड झाली, यासह आयआयटी, आयआयएम आणि वैद्यकिय महाविद्यालये या उच्च व्यावसायिक शिक्षण संस्थांमध्ये प्रत्यक्षात किती प्रमाणात ओबीसींचा शिरकाव झाला आहे, याची आकडेवारी पाहूनच आपल्या यशापयशाचे मोजमाप करता येते. मध्यमवर्गात प्रवेश केलेल्या ओबीसी समुदायाच्या दृष्टीने हे सारे प्रश्‍न महत्त्वाचे आहेत. यांच्या संदर्भात प्रत्यक्षात ओबीसी समाजाला अंमलबजावणीचे यश मिळवायचे असेल तर त्यांना राजकारणात मोठ्या प्रमाणात सक्रीय व्हावे लागेल.