अग्रलेख - जलयुक्त शिवार पुन्हा वादात
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची जलयुक्त शिवार ही अतिशय महत्त्वाकांक्षी योजना; परंतु या योजनेतून जेवढं काम झालं, त्यापेक्षा अधिक वादच झाले. अगोदर ठेकेदारांनीच ही योजना पळविली. शिवसेनेनं तर या योजनेतील गैरव्यवहारांवर आवाज उठविला. ही योजना तांत्रिकदृष्टया अपयशी ठरली आहे. जुनीच कामं नवीन दाखविण्याचे प्रकार घडले. त्या माध्यमातून पैसे काढले. मध्यंतर तर या योजनेतून किती पाणी साठले, याची राज्य सरकारच्या यंत्रणांनी दिलेली आकडेवारी पाहिली, तर डोके चक्रावून जाण्याची वेळ येते. चास उजनी धरणं भरतील, एवढं पाणी साठलं, अशी ती आकडेवारी होती. तसं असेल, तर मग महाराष्ट्र अजूनही कोरडा का, हा प्रश्‍न पडतो. प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी उच्च न्यायालयात जेव्हा याचिका दाखल केली, तेव्हा त्यांच्यावर टीका करणारे अनेक होते; परंतु त्यांनी न्यायालयीन लढा दिला.
न्यायालयाने तज्ज्ञ समिती नेमली. या समितीने नगर व औरंगाबाद जिल्ह्यात केलेल्या पाहणीतून जलयुक्त शिवार योजनेचे कसे तीन तेरा, नऊ बारा वाजविले, हे प्रकर्षानं पुढं आलं. केवळ गाळ काढून भागत नसतं. खोली वाढविणं, रुंदीकरण करणं म्हणजेही जलयुक्त शिवार नाही, तर त्यात तांत्रिक बाबी अजमावून काम केलं, तरच त्याचा पाणी साठण्यासाठी उपयोग होणार असतो; परंतु प्रत्यक्षात तसं काहीच झालं नाही. जलयुक्त शिवार तसंच जलसिंचनावर दरवर्षी हजारो कोटी रुपये खर्च करूनही मग महाराष्ट्राच्या सिंचन क्षेत्रात वाढ का होत नाही, हा प्रश्‍न उरतोच. राज्य सरकारच्या आर्थिक पाहणी अहवालातही राज्याच्या सिंचन क्षेत्राची आकडेवारी मग का दिली जात नाही?
भाजपचे नाराज नेते एकनाथ खडसे यांनी विधानसभेत पुन्हा भाजपला घरचा आहेर देताना याच परिस्थितीचा आधार घेतला. शुक्रवारी अर्थसंकल्पीय अनुदान मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान त्यांनी ‘जलयुक्त शिवार’ या मुख्यमंत्र्यांच्या खास योजनेचे जोरदार वाभाडे काढले. फडणवीस सरकार मुस्लीम समुदायाबाबत भेदभाव करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. जलयुक्त शिवारची कामं पहिल्या वर्षी जितकी होती, त्याची तुलना करता सध्या फक्त 25 टक्के कामं चालू आहेत. जलयुक्त शिवार योजनेला सध्या पैसादेखील दिला जात नाही. त्यामुळं ही योजना सध्या थंड बस्त्यात आहे. या योजनेतील अनेक कामांत भ्रष्टाचार झाला आहे अशी आरोपांची जंत्रीच त्यांनी लावली. मराठवाडयात काहींवर गुन्हेही दाखल झाले आहेत. जलयुक्त शिवार योजनेतून किती गाव दुष्काळमुक्त झाली. या योजनेवर आजपर्यंत किती पैसा खर्च झाला, या योजनेतून किती पाणी साठवण क्षमता वाढली, किती हेक्टर क्षेत्र यामुळं सिंचनाखाली आलं, राज्याच्या दुष्काळी भागातील पाणीपातळी किती वाढली, याची सर्व माहिती मंत्र्यांनी सभागृहाला दिली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. मुळात जलयुक्त शिवार योजना तशी चांगली आहे. मात्र, सध्या या योजनेसाठी अटीच अधिक टाकल्या आहेत. ही योजना अटींमध्ये अडकवली जात आहे. तांत्रिक गोष्टी पुढं करून या योजनेत अडथळे आणले जात आहेत, असा आरोपही खडसे यांनी सरकारी अधिकार्‍यांवर केला. मुख्यमंत्र्यांनी अन्य मंत्र्यांना वेगळा न्याय आणि खडसे यांच्याबाबतीत वेगळा न्याय लावल्यामुळं खडसे नाराज आहेत. त्यांच्याविरोधातील चौकशीचा अहवाल येऊनही त्यांचं पुनर्वसन केलं जात नाही. उलट, खडसे यांना राज्याच्या राजकारणातून दिल्लीत पाठविण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा बेत होता; परंतु खडसे त्याला बधले नाहीत. आता तर खडसे यांनी त्राग्यानं राज्याच्या मंत्रिमंडळात सहभागी व्हायचं नाही, असंच ठरविलं आहे. तसं करतांना राज्य सरकारला अडचणीत आणण्याची एकही संधी ते सोडत नाहीत. जलयुक्त शिवार योजना हा प्रकल्प ग्रामविकास विभाग राबवत आहे. मात्र, खडसे यांनी जलयुक्त शिवार योजनेवर आरोप करून एक प्रकारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधलेला आहे. खडसे यांच्या या भाषणातून त्यांची मुख्यमंत्र्यासंदभार्तील नाराजी उघड झाली आहे. अल्पसंख्याक विकास विभागाला पैसा दिला जात नाही. यंदा केवळ 400 कोटी रुपये अर्थसंकल्पात दिले आहेत. मी या विभागाचा काही काळ मंत्री होतो. अनेक चांगल्या योजना मी करण्याचा प्रयत्न केला. प्रस्तावही पाठवले. मुख्यमंत्र्यांनाही भेटलो; पण उपयोग झाला नाही. कामं करायची नसतील, तर हा विभाग ठेवला कशाला, असा संतप्त सवाल करून त्यांनी मुख्यमंत्र्यांनाच टार्गेट केलं.
न्यायालयाने तज्ज्ञ समिती नेमली. या समितीने नगर व औरंगाबाद जिल्ह्यात केलेल्या पाहणीतून जलयुक्त शिवार योजनेचे कसे तीन तेरा, नऊ बारा वाजविले, हे प्रकर्षानं पुढं आलं. केवळ गाळ काढून भागत नसतं. खोली वाढविणं, रुंदीकरण करणं म्हणजेही जलयुक्त शिवार नाही, तर त्यात तांत्रिक बाबी अजमावून काम केलं, तरच त्याचा पाणी साठण्यासाठी उपयोग होणार असतो; परंतु प्रत्यक्षात तसं काहीच झालं नाही. जलयुक्त शिवार तसंच जलसिंचनावर दरवर्षी हजारो कोटी रुपये खर्च करूनही मग महाराष्ट्राच्या सिंचन क्षेत्रात वाढ का होत नाही, हा प्रश्‍न उरतोच. राज्य सरकारच्या आर्थिक पाहणी अहवालातही राज्याच्या सिंचन क्षेत्राची आकडेवारी मग का दिली जात नाही?
भाजपचे नाराज नेते एकनाथ खडसे यांनी विधानसभेत पुन्हा भाजपला घरचा आहेर देताना याच परिस्थितीचा आधार घेतला. शुक्रवारी अर्थसंकल्पीय अनुदान मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान त्यांनी ‘जलयुक्त शिवार’ या मुख्यमंत्र्यांच्या खास योजनेचे जोरदार वाभाडे काढले. फडणवीस सरकार मुस्लीम समुदायाबाबत भेदभाव करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. जलयुक्त शिवारची कामं पहिल्या वर्षी जितकी होती, त्याची तुलना करता सध्या फक्त 25 टक्के कामं चालू आहेत. जलयुक्त शिवार योजनेला सध्या पैसादेखील दिला जात नाही. त्यामुळं ही योजना सध्या थंड बस्त्यात आहे. या योजनेतील अनेक कामांत भ्रष्टाचार झाला आहे अशी आरोपांची जंत्रीच त्यांनी लावली. मराठवाडयात काहींवर गुन्हेही दाखल झाले आहेत. जलयुक्त शिवार योजनेतून किती गाव दुष्काळमुक्त झाली. या योजनेवर आजपर्यंत किती पैसा खर्च झाला, या योजनेतून किती पाणी साठवण क्षमता वाढली, किती हेक्टर क्षेत्र यामुळं सिंचनाखाली आलं, राज्याच्या दुष्काळी भागातील पाणीपातळी किती वाढली, याची सर्व माहिती मंत्र्यांनी सभागृहाला दिली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. मुळात जलयुक्त शिवार योजना तशी चांगली आहे. मात्र, सध्या या योजनेसाठी अटीच अधिक टाकल्या आहेत. ही योजना अटींमध्ये अडकवली जात आहे. तांत्रिक गोष्टी पुढं करून या योजनेत अडथळे आणले जात आहेत, असा आरोपही खडसे यांनी सरकारी अधिकार्‍यांवर केला. मुख्यमंत्र्यांनी अन्य मंत्र्यांना वेगळा न्याय आणि खडसे यांच्याबाबतीत वेगळा न्याय लावल्यामुळं खडसे नाराज आहेत. त्यांच्याविरोधातील चौकशीचा अहवाल येऊनही त्यांचं पुनर्वसन केलं जात नाही. उलट, खडसे यांना राज्याच्या राजकारणातून दिल्लीत पाठविण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा बेत होता; परंतु खडसे त्याला बधले नाहीत. आता तर खडसे यांनी त्राग्यानं राज्याच्या मंत्रिमंडळात सहभागी व्हायचं नाही, असंच ठरविलं आहे. तसं करतांना राज्य सरकारला अडचणीत आणण्याची एकही संधी ते सोडत नाहीत. जलयुक्त शिवार योजना हा प्रकल्प ग्रामविकास विभाग राबवत आहे. मात्र, खडसे यांनी जलयुक्त शिवार योजनेवर आरोप करून एक प्रकारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर निशाणा साधलेला आहे. खडसे यांच्या या भाषणातून त्यांची मुख्यमंत्र्यासंदभार्तील नाराजी उघड झाली आहे. अल्पसंख्याक विकास विभागाला पैसा दिला जात नाही. यंदा केवळ 400 कोटी रुपये अर्थसंकल्पात दिले आहेत. मी या विभागाचा काही काळ मंत्री होतो. अनेक चांगल्या योजना मी करण्याचा प्रयत्न केला. प्रस्तावही पाठवले. मुख्यमंत्र्यांनाही भेटलो; पण उपयोग झाला नाही. कामं करायची नसतील, तर हा विभाग ठेवला कशाला, असा संतप्त सवाल करून त्यांनी मुख्यमंत्र्यांनाच टार्गेट केलं.
