दखल - गतिमान शासनाकडून 38 टक्केच निधी खर्ची
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारमधील कामांत पारदर्शकता आणण्याचा आणि ठराविक कामं ठराविक वेेळेत करण्याचा आदेश दिला असला, तरी सरकारच्या कामाची गती पाहता मुख्यमंत्र्यांचं म्हणणं सरकारमधील वेगवेगळ्या घटकांनी फारसं मनावर घेतलं आहे, असं दिसत नाही. एकीकडं सरकारमधील वेगवेगळी मंत्रालयं आणि त्यांच्या खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी, मंत्री खासगीत आपल्या खात्याला पुरेसा निधी मिळत नसल्याची तक्रार करीत असतात. मध्यंतरी पाणीपुरवठा मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी त्यांना जेव्हा घेराव घातला, तेव्हा मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री आपल्या खात्याला पुरेसा निधी देत नाहीत, असा थेट आरोप केला होता. आमदार हर्षवर्धन जाधव यांच्या बाबतीत हा प्रकार घडला होता. विधानसभेचे अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांच्या मतदारसंघातील विविध विकासकामांसाठी निधीच नसल्याचं कारण त्यांनी पुढं केलं होतं.
शिवसेनेचे मंत्री कायमच भाजपवर पुरेसा निधी देत नसल्याचा आरोप करतात. आता तर भाजपचे मंत्रीही आपल्याच मुख्यमंत्र्यांना व अर्थमंत्र्यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभं करीत असतील, तर इतरांनी ओरड केल्यानंतर त्यांना दोष देण्यात काय अर्थ आहे? कर्जमाफीच्या नावाखाली राज्य सरकारनं राज्यातील विकासकामांना कात्री लावली आहे. मात्र, ही क ात्री लावल्यानंतरही उरलेला बराच निधी राज्यातील अनेक विभागांनी खर्च केला नसल्याचं वास्तव समोर आलं आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पुण्यात बोलताना आता तर विकासकामांना लावलेली कात्री रद्द केली असल्याचं सांगितलं होतं. बर्‍याचदा वेगवेगळ्या खात्यांना वर्षभर निधी पडून असूनही खर्च करता येत नाही आणि मार्चअखेर आली, की या खात्यांना जाग येते. अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या एकूण निधीपैकी केवळ 38 टक्केच निधी राज्य सरकारचे विविध विभाग खर्च करू शकले आहेत. राज्याची आर्थिक शिस्त बिघडल्याचं हे चित्र आहे. भाजप शिवसेना युतीचं सरकार सत्तेवर आल्यापासून गेल्या तीन वर्षांतील खर्चाचा हा नीचांक आहे. गेल्या वर्षीच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात सर्व विभागांसाठी तीन लाख 69 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, एप्रिल 2017 ते जानेवारी 2018 या कालावधीत यातील केवळ एक लाख 42 हजार कोटी रुपयांची म्हणजेच केवळ 38 टक्के रक्कम विविध विभागांनी खर्च केली आहे. या सरकारच्या तीन वर्षांच्या वार्षिक खर्चावर नजर टाकली, तर 2015-16 या अर्थसंकल्पातील 58.61 टक्के, 2016-17 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पातील 56.30 टक्के रक्कम खर्च झाली होती. 201718 या चालू वर्षातील पहिल्या 10 महिन्यांत केवळ 38 टक्के रक्कम खर्च करून सरकारनं तीन वर्षातील नीचांक गाठला आहे.
सर्वांत कमी रक्कम खर्च करणार्‍या पहिल्या तीन विभागांमध्ये गृहनिर्माण विभाग 4.41 टक्के, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 8.4 टक्के तर तिसर्‍या स्थानावर जलसंधारण विभाग 9.7 टक्के आहे. राज्यातील जलसंधारण विभागाची हजारो कोटी रुपयांची कामं एकीकडं प्रलंबित असताना दुसरीकडं हा विभाग दहा टक्के रक्कम ही खर्च करीत नसेल, तर त्याची अकार्यक्षमताच त्यातून दिसते. राज्यातील रस्त्यांची स्थिती अतिशय वाईट आहे. रस्त्यांवरील खड्डे हा टिकेचा विषय झाला आहे. असं असताना निधी नसल्याची तक्रार चंद्रकांतदादा करीत होते. परंतु, दादांच्या खात्यानं फक्त 8.4 टक्के रक्कम खर्च केली आहे. सर्वांत जास्त रक्कम खर्च करणार्‍या विभागांमध्ये पहिल्या स्थानी वैद्यकीय शिक्षण 67.18 टक्के, दुसर्‍या स्थानावर शालेय शिक्षण विभाग 63.81 टक्के तर तिसर्‍या स्थानावर विधी व न्याय विभाग 60.90 टक्के आहे. गेल्या दहा म हिन्यांत एकाही विभागाला 70 टक्क्यांच्या वर रक्कम खर्च करता आलेली नाही. विशेष म्हणजे ज्या विभागाकडून विकासकामं होतात, त्या विभागातील निधी सर्वांत कमी खर्च झालेला आहे. गिरीश महाजन व विनोद तावडे यांची मंत्रालयं त्यांच्या वाट्याचा निधी खर्च करण्यात आघाडीवर असताना भावी मुख्यमंत्री म्हणून ज्यांची नावं घेतली जातात, अशा मंत्र्यांना विकासकामांवर पुरेसा निधी खर्च करता येत नाही, ही दुर्दैवाची बाब आहे. खर्चाचा तपशील आणि शिल्लक निधीचा हिशेब केला, तर शेवटच्या दोन महिन्यांत नावाला क ामं उरकायची आणि त्यातून निधी हडप करायचा असा बर्‍याच खात्याचा खाक्या असतो.
शिवसेनेचे मंत्री कायमच भाजपवर पुरेसा निधी देत नसल्याचा आरोप करतात. आता तर भाजपचे मंत्रीही आपल्याच मुख्यमंत्र्यांना व अर्थमंत्र्यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभं करीत असतील, तर इतरांनी ओरड केल्यानंतर त्यांना दोष देण्यात काय अर्थ आहे? कर्जमाफीच्या नावाखाली राज्य सरकारनं राज्यातील विकासकामांना कात्री लावली आहे. मात्र, ही क ात्री लावल्यानंतरही उरलेला बराच निधी राज्यातील अनेक विभागांनी खर्च केला नसल्याचं वास्तव समोर आलं आहे. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पुण्यात बोलताना आता तर विकासकामांना लावलेली कात्री रद्द केली असल्याचं सांगितलं होतं. बर्‍याचदा वेगवेगळ्या खात्यांना वर्षभर निधी पडून असूनही खर्च करता येत नाही आणि मार्चअखेर आली, की या खात्यांना जाग येते. अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्या एकूण निधीपैकी केवळ 38 टक्केच निधी राज्य सरकारचे विविध विभाग खर्च करू शकले आहेत. राज्याची आर्थिक शिस्त बिघडल्याचं हे चित्र आहे. भाजप शिवसेना युतीचं सरकार सत्तेवर आल्यापासून गेल्या तीन वर्षांतील खर्चाचा हा नीचांक आहे. गेल्या वर्षीच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात सर्व विभागांसाठी तीन लाख 69 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, एप्रिल 2017 ते जानेवारी 2018 या कालावधीत यातील केवळ एक लाख 42 हजार कोटी रुपयांची म्हणजेच केवळ 38 टक्के रक्कम विविध विभागांनी खर्च केली आहे. या सरकारच्या तीन वर्षांच्या वार्षिक खर्चावर नजर टाकली, तर 2015-16 या अर्थसंकल्पातील 58.61 टक्के, 2016-17 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पातील 56.30 टक्के रक्कम खर्च झाली होती. 201718 या चालू वर्षातील पहिल्या 10 महिन्यांत केवळ 38 टक्के रक्कम खर्च करून सरकारनं तीन वर्षातील नीचांक गाठला आहे.
सर्वांत कमी रक्कम खर्च करणार्‍या पहिल्या तीन विभागांमध्ये गृहनिर्माण विभाग 4.41 टक्के, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 8.4 टक्के तर तिसर्‍या स्थानावर जलसंधारण विभाग 9.7 टक्के आहे. राज्यातील जलसंधारण विभागाची हजारो कोटी रुपयांची कामं एकीकडं प्रलंबित असताना दुसरीकडं हा विभाग दहा टक्के रक्कम ही खर्च करीत नसेल, तर त्याची अकार्यक्षमताच त्यातून दिसते. राज्यातील रस्त्यांची स्थिती अतिशय वाईट आहे. रस्त्यांवरील खड्डे हा टिकेचा विषय झाला आहे. असं असताना निधी नसल्याची तक्रार चंद्रकांतदादा करीत होते. परंतु, दादांच्या खात्यानं फक्त 8.4 टक्के रक्कम खर्च केली आहे. सर्वांत जास्त रक्कम खर्च करणार्‍या विभागांमध्ये पहिल्या स्थानी वैद्यकीय शिक्षण 67.18 टक्के, दुसर्‍या स्थानावर शालेय शिक्षण विभाग 63.81 टक्के तर तिसर्‍या स्थानावर विधी व न्याय विभाग 60.90 टक्के आहे. गेल्या दहा म हिन्यांत एकाही विभागाला 70 टक्क्यांच्या वर रक्कम खर्च करता आलेली नाही. विशेष म्हणजे ज्या विभागाकडून विकासकामं होतात, त्या विभागातील निधी सर्वांत कमी खर्च झालेला आहे. गिरीश महाजन व विनोद तावडे यांची मंत्रालयं त्यांच्या वाट्याचा निधी खर्च करण्यात आघाडीवर असताना भावी मुख्यमंत्री म्हणून ज्यांची नावं घेतली जातात, अशा मंत्र्यांना विकासकामांवर पुरेसा निधी खर्च करता येत नाही, ही दुर्दैवाची बाब आहे. खर्चाचा तपशील आणि शिल्लक निधीचा हिशेब केला, तर शेवटच्या दोन महिन्यांत नावाला क ामं उरकायची आणि त्यातून निधी हडप करायचा असा बर्‍याच खात्याचा खाक्या असतो.
