एक खिडकी योजनेतून 100 कोटींपेक्षा अधिक किंमतीच्या प्रकल्पांना मान्यता - प्रविणसिंह परदेशी
मुंबई, दि. 21, फेब्रुवारी - एमआयडीसी क्षेत्रात उद्योग सुरु करावयाचा झाल्यास आता फक्त 5 परवानग्या घ्याव्या लागतात. एक खिडकी योजनेतून सुमारे 100 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किंमतीच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रविणसिंह परदेशी यांनी आज दिली.
बीकेसी येथे आयोजित मॅग्नेटिक महाराष्ट्र जागतिक गुंतवणूकदारांच्या शिखर परिषदेत आज उद्योग सुगमता अर्थात इज ऑफ डुईंग बिझिनेस या परिसंवादात ते बोलत होते. प रिसंवादात सी.आय.आयचे रॉबिन बॅनर्जी, थिसनक्रुप चे पी. डी. समुद्रा, के पी एम जी संस्थेचे मोहित भसीन,जीएसडब्ल्यु स्टील समुहाचे विनित अग्रवाल आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
महाराष्ट्रात अधिकाधिक उद्योग यावेत आणि त्यातून व्यापक स्वरूपात रोजगार निर्माण व्हावेत यासाठी शासनाने नोव्हेंबर 2014 पासून अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यासाठी अनेक कायदे आणि नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या असून परवानग्यांची संख्या 76 वरून 37 इतकी करण्यात आली आहे.रोजगार संधीच्या वृद्धीसाठी उद्योग सुगमता अत्यंत महत्वाची असून त्यादृष्टीने मागील तीन वर्षांच्या काळात महाराष्ट्र शासनाने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले. सेल्फ सर्टिफिकेशनला गती देण्यात आली आहे. कंपनी कायदा, अर्बन लॅण्ड सिलींग क्ट, कामगार कायद्यात अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. कृषी जमिनीवर उद्योग सुरु करणार्‍यांसाठीच्या चटई क्षेत्रात वाढ करण्यात आली आहे. बांधकाम परवानग्या 60 दिवसात देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. उद्योगासाठी चे ना हरकत प्रमाणपत्र आणि मंजूर्‍यांची प्रक्रिया गतीने पार पाडण्यासाठी कालबद्ध क ार्यक्रम निश्‍चित करण्यात आला आहे. उद्योगांना नवीन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन 15 दिवसात देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. राज्यात कुशल आणि निम्न कुशल मनुष्यबळाची 30 टक्के कमी आहे. ती महा कौशल्य मिशनमार्फत पूर्ण करण्याचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शासनाने हाती घेतला आहे. कृषी आणि संलग्न क्षेत्राचा स्थुल राज्य उत्पन्नातील हिस्सा 11 टक्के असला तरी त्यावर 50 टक्के रोजगार अवलंबून आहेत. औद्योगिक क्षेत्राचा स्थुल राज्य उत्पन्नातील हिस्सा 30 टक्के असून त्यावर 20 टक्के तर सेवा क्षेत्राचा स्थुल राज्य उत्पन्नातील हिस्सा 59 टक्के असून त्यावर 30 टक्के रोजगार आधारित आहे. म्हणजेच आजही कृषी आणि संलग्न क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात रोजगार अवलंबून आहे. तो इतर क्षेत्राकडे वळवायचा असेल आणि अधिकाधिक रोजगार निर्माण करायचे असतील तर उद्योग सुगमता महत्वाची असून त्यासाठी शासन नव्याने उद्योग सुरु करु इच्छिणार्‍या उद्योजकांना पुर्ण सहकार्य करील, अशी ग्वाही श्री.परदेशी यांनी यावेळी दिली.
उद्योजकांचे प्रश्‍न आणि अडचणी सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार्‍या ’मैत्री’ उपक्रमाच्या बैठका दर महिन्याला घेण्याबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयातून सूचना देण्यात येतील अशी माहिती श्री.परदेशी यांनी यावेळी दिली.
बीकेसी येथे आयोजित मॅग्नेटिक महाराष्ट्र जागतिक गुंतवणूकदारांच्या शिखर परिषदेत आज उद्योग सुगमता अर्थात इज ऑफ डुईंग बिझिनेस या परिसंवादात ते बोलत होते. प रिसंवादात सी.आय.आयचे रॉबिन बॅनर्जी, थिसनक्रुप चे पी. डी. समुद्रा, के पी एम जी संस्थेचे मोहित भसीन,जीएसडब्ल्यु स्टील समुहाचे विनित अग्रवाल आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
महाराष्ट्रात अधिकाधिक उद्योग यावेत आणि त्यातून व्यापक स्वरूपात रोजगार निर्माण व्हावेत यासाठी शासनाने नोव्हेंबर 2014 पासून अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. यासाठी अनेक कायदे आणि नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या असून परवानग्यांची संख्या 76 वरून 37 इतकी करण्यात आली आहे.रोजगार संधीच्या वृद्धीसाठी उद्योग सुगमता अत्यंत महत्वाची असून त्यादृष्टीने मागील तीन वर्षांच्या काळात महाराष्ट्र शासनाने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले. सेल्फ सर्टिफिकेशनला गती देण्यात आली आहे. कंपनी कायदा, अर्बन लॅण्ड सिलींग क्ट, कामगार कायद्यात अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. कृषी जमिनीवर उद्योग सुरु करणार्‍यांसाठीच्या चटई क्षेत्रात वाढ करण्यात आली आहे. बांधकाम परवानग्या 60 दिवसात देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. उद्योगासाठी चे ना हरकत प्रमाणपत्र आणि मंजूर्‍यांची प्रक्रिया गतीने पार पाडण्यासाठी कालबद्ध क ार्यक्रम निश्‍चित करण्यात आला आहे. उद्योगांना नवीन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन 15 दिवसात देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. राज्यात कुशल आणि निम्न कुशल मनुष्यबळाची 30 टक्के कमी आहे. ती महा कौशल्य मिशनमार्फत पूर्ण करण्याचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शासनाने हाती घेतला आहे. कृषी आणि संलग्न क्षेत्राचा स्थुल राज्य उत्पन्नातील हिस्सा 11 टक्के असला तरी त्यावर 50 टक्के रोजगार अवलंबून आहेत. औद्योगिक क्षेत्राचा स्थुल राज्य उत्पन्नातील हिस्सा 30 टक्के असून त्यावर 20 टक्के तर सेवा क्षेत्राचा स्थुल राज्य उत्पन्नातील हिस्सा 59 टक्के असून त्यावर 30 टक्के रोजगार आधारित आहे. म्हणजेच आजही कृषी आणि संलग्न क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात रोजगार अवलंबून आहे. तो इतर क्षेत्राकडे वळवायचा असेल आणि अधिकाधिक रोजगार निर्माण करायचे असतील तर उद्योग सुगमता महत्वाची असून त्यासाठी शासन नव्याने उद्योग सुरु करु इच्छिणार्‍या उद्योजकांना पुर्ण सहकार्य करील, अशी ग्वाही श्री.परदेशी यांनी यावेळी दिली.
उद्योजकांचे प्रश्‍न आणि अडचणी सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार्‍या ’मैत्री’ उपक्रमाच्या बैठका दर महिन्याला घेण्याबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयातून सूचना देण्यात येतील अशी माहिती श्री.परदेशी यांनी यावेळी दिली.
