पालघर जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळावरील उद्योगांना मिळणार चालना
पालघर, दि. 04, जानेवारी - हॉटेल व आदरातिथ्य उद्योग सुरु करण्यासाठी खाद्य नोंदणी प्रमाणपत्र, स्विमिंग पूल परवाना, परिमट रूम परवाना, लॉजिंग आदी परवाना व परफा ॅर्मन्स परवाना हे पाच परवाने रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्यामुळे पालघर जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळी असलेल्या उद्योगांना चालना मिळणार आहे. यामुळे येथे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होणार असून विविध विभागाकडे मारावे लागणारे खेटे बंद होणार असल्याने पर्यटन व्यवसायिकांनी सुटकेचा श्वास सोडला आहे.
शासनाच्या गृह विभागाच्या सह सचिवांनी पोलीस आयुक्त, जिल्हाधिकारी व पोलीस अधिक्षक याना मुंबई पोलीस अधिनियम 1951 च्या 33 कलमान्वये नमूद बाबीवर नियम तयार करण्यासाठी अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली 18 सप्टेंबर 2015 रोजी ‘व्यवसाय करणे होईल सोपे’ या विषयावर झालेल्या बैठकीत मुंबई पोलीस अधिनियमनखाली तयार केलेल्या नियमांप्रमाणे हॉटेल व आदरातिथ्य उद्योगासाठी खाद्य गृह परवाना, तरण तलाव परवाना,प रिमट रूम परवाना, लाँजींग परवाना खेळाचा परवाना (डान्स बार वगळून) या परवानग्या कालबाह्य व अनावश्यक असल्याने त्या रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे नव्याने सुरु करणा-या या उद्योगासाठी या परवानग्याची आवश्यकता लागणार नसल्यामुळे त्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच याचे सर्व अधिकार थेट जिल्हाधिकारी व पोलीस अधिक्षकांकडे असल्याने या परवानग्या न घेताच हॉटेल व आदरातिथ्य गृह सुरु करता येणार आहे.
जिल्ह्यातील डहाणू, जव्हार, पालघर, वसई-विरार या ठिकाणी माठ्या प्रमाणात पर्यटक येत असल्याने आता पर्यटनाच्या उद्योगात मोठी वाढ होणार आहे. पर्यटन वृद्धीसाठीही जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत 2016 मध्ये पर्यटनासाठी सुमारे 4 कोटी तर 2017 साठी 6 कोटी आणि वन पर्यटनासाठी 2 कोटींचा निधी उपलब्ध असून कोकण पर्यटन योजनेंतर्गतही जिल्ह्याच्या पर्यटन वाढीसाठी व समृद्धीसाठी निधी उपलब्ध आहे.
शासनाच्या गृह विभागाच्या सह सचिवांनी पोलीस आयुक्त, जिल्हाधिकारी व पोलीस अधिक्षक याना मुंबई पोलीस अधिनियम 1951 च्या 33 कलमान्वये नमूद बाबीवर नियम तयार करण्यासाठी अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली 18 सप्टेंबर 2015 रोजी ‘व्यवसाय करणे होईल सोपे’ या विषयावर झालेल्या बैठकीत मुंबई पोलीस अधिनियमनखाली तयार केलेल्या नियमांप्रमाणे हॉटेल व आदरातिथ्य उद्योगासाठी खाद्य गृह परवाना, तरण तलाव परवाना,प रिमट रूम परवाना, लाँजींग परवाना खेळाचा परवाना (डान्स बार वगळून) या परवानग्या कालबाह्य व अनावश्यक असल्याने त्या रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे नव्याने सुरु करणा-या या उद्योगासाठी या परवानग्याची आवश्यकता लागणार नसल्यामुळे त्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच याचे सर्व अधिकार थेट जिल्हाधिकारी व पोलीस अधिक्षकांकडे असल्याने या परवानग्या न घेताच हॉटेल व आदरातिथ्य गृह सुरु करता येणार आहे.
जिल्ह्यातील डहाणू, जव्हार, पालघर, वसई-विरार या ठिकाणी माठ्या प्रमाणात पर्यटक येत असल्याने आता पर्यटनाच्या उद्योगात मोठी वाढ होणार आहे. पर्यटन वृद्धीसाठीही जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत 2016 मध्ये पर्यटनासाठी सुमारे 4 कोटी तर 2017 साठी 6 कोटी आणि वन पर्यटनासाठी 2 कोटींचा निधी उपलब्ध असून कोकण पर्यटन योजनेंतर्गतही जिल्ह्याच्या पर्यटन वाढीसाठी व समृद्धीसाठी निधी उपलब्ध आहे.
