अग्रलेख न्यायव्यवस्थेवरच प्रश्‍नचिन्ह

भारतीय लोकशाहीचे चार स्तंभ म्हणून संसद, न्यायपालिका, प्रशासन आणि प्रसारमाध्यमांचा उल्लेख करण्यात येतो. लोकशाहीचे हे चारही स्तंभ एकमेकाला पूरक असे असून, देशात कायदा व सुव्यवस्थेची बूज राखण्याची जवाबदारी या स्तंभावर आहे. यातील एक स्तंभ जरी पोखरला, विस्कळीत झाला, तर लोकशाहीचा हा डौलारा कोसळायला वेळ लागणार नाही. लोकशाहीतील चौथा स्तंभ म्हणजेच प्रसारमाध्यमांना भांडवलदारांची वाळवी लागली असून, हा स्तंभ ते पोखरत निघाले आहे. कॉर्पोरेट जगतांच्या नावाखालील या भांडवलदारांना रोखण्यासाठी, ही वाळवी हटवण्यासाठी अनेक प्रसारमाध्यमांच्या संस्था, पत्रकार पुढे सरसावले असून, प्रसारमाध्यमांना लागलेल्या वाळवीविरोधात त्यांना लढा पुकारला आहे. लोकशाही वाचवायची असेल, तर प्रसारमाध्यमांवर कोणत्याही भांडवलदारांचे वर्चस्व नको, निरपेक्ष पत्रकारिता करता आली पाहिजे, हा त्यामागचा मुख्य हेतू. प्रसारमाध्यमांतील धोक्याची चर्चा होत असतांनाच आता न्यायपालिकांमध्ये देखील अशीच वाळवी घुसली असल्याचे संकेत खुद्द सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमुर्तींनीच दिल्यामुळे खळबळ उडाली आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश चेलमेश्‍वर, रंजन गोगोई, मदन लोकूर, कुरियन जोसेफ यांनी पत्रकार परिषद घेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या व्यवस्थेवर आसूड ओढले आहे. न्या. चेलमेश्‍वर म्हणाले, देशाच्या असामान्य घटना आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय कामकाजात अनियमितता आहे. न्यायव्यवस्थेच्या निष्ठेवरच प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत. आम्ही या संदर्भात सरन्यायाधीशांना एक पत्र पाठवले, पण अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. दोन महिन्यांच्या घटनाक्रमानंतर आम्हाला प्रसारमाध्यमांसमोर येणे गरजेचे होते. आता जनतेनेच योग्य काय ते ठरवावे, असे त्यांनी सांगितले. न्यायव्यवस्था टिकली तरच लोकशाही टिकेल, असे देखील ते सांगायला विसरले नाहीत. न्यायालयातील केसेसचा निपटारा होत नाही, म्हणून काही महिन्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायधींशांनी पंतप्रधान मोदीसमोर आसवे गाळत आपले दु:ख प्रगट केले होते. त्यावेळे न्यायालयातील कामकाजांचीर चिकित्सा, न्यायाधीशांची कमकरता, न्यायालयांना असणार्‍या सुट्टया याचा सर्वांचा उहापोह करत, आम्ही दैनिक लोकमंथनच्या अग्रलेखातून न्यायालयातील खदखद सर्वांसमोर मांडली होती. न्यायमूर्ती चेलमेश्‍वर यांनी मांडलेली खंत जर लक्षात घेतली तर, या दोन महिन्यातच सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय कामकाजात अनियमितता का येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयच्या कामकाजांत राजकीय हस्तक्षेप तर होत नाही ना? अशी शंका सुध्दा आता निर्माण व्हायला लागली आहे. 

तसेच जर सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका न्यायधींशाने पत्रकारपरिषद घेत खंत व्यक्त केली असती, तर त्याला अनेक कंगोरे फुटले असते. मात्र येथे चार न्यायधीश जर आपली खंत बोलून दाखवत असेल, तर यामागे नक्कीच काहीतरी काळेबेरे असल्याची शकां व्यक्त केल्याशिवाय राहत नाही. देशात कायद्याचे, न्यायाचे राज्य स्थापित आहे, असे असतांना, सरन्यायाधीशानंतर सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीश म्हणून वरील चारही न्यायधीशांचा उल्लेख, होतो. त्यामुळे त्यांच्या या विधानांला विशेष अर्थ प्राप्त होतो. त्यांनी भारतीय न्यायपालिकांसाठी धोक्याचा इशारा दिला असून, वेळीच सावध होत न्यायपालिकांत आमुलाग्र बदल करणे गरजेचे आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायपालिकेंतील प्रशासन दोन महिन्यात कोणाच्या दबावाला बळी पडत त्यांनी निष्काळजीपणा केला, याची चौकशी देखील निरपेक्ष स्वरूपात होणे गरजेचे आहे. तसेच भारतीय लोकशाहीमध्ये असलेल्या स्वायत्त संस्थाचे काम त्यांना त्यांच्या अधिकारात करू दिले पाहिजे. त्यांच्यावर राजकीय वरदहस्त, किंवा हस्तक्षेप देखील असता कामा नये. लोकशाहीच्या सगळयाच स्तंभांनी आपापली स्वायत्तता राखून, एकमेकांच्या पायात पाय न घालता, एकमेकांसोबत चालणे, हीच लोकशाहीच्या यशाची गुरूकिल्ली म्हणावी लागेल.