दखल - भाजपतील खदखद
गेल्या तीन-चार दिवसांतील बातम्यांवरून केवळ नजर फिरविली, तरी ते लक्षात आल्यावाचून राहत नाही. भाजपचे असंतुष्ट आमदार डॉ. आशिष देशमुख यांची विदर्भ आत्मबळ यात्रा सुरू आहे. तिची सांगता आज होणार आहे. भाजप नेतृत्वाला विदर्भ राज्याची निर्मिती आणि शेतकर्यांसाठी स्वामिनाथन आयोगाच्या अंमलबजावणीचं स्मरण करून देण्यासाठी देशमुखांनी ही यात्रा काढली आहे. चार वर्षांपूर्वी विदर्भाच्या मागणीसाठी त्यांनी नागपुरात उपोषण केलं होतं. उपोषण सोडवताना भाजपचे तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी वेगळ्या विदर्भ राज्याच्या निर्मितीसाठीचा प्रस्ताव केंद्रीय नेतृत्वाकडं पाठवण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मोदी यांनी विदर्भात येऊन शेतकर्यांसाठी स्वामिनाथन आयोगाच्या अंमलबजावणीचं आश्वासन दिलं होतं. या दोन्ही मुद्यावर भाजप नेतृत्वाला स्मरण करून देण्यासाठी ही आत्मबळ यात्रा असली, तरी तिच्यामुळं भाजप दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यात अपयशी ठरल्याचं चित्र त्यातून जनतेसमोर जातं. राज्यात भाजपची सत्ता असली गेल्या तीन वर्षात औद्योगिक गुंतवणूक आलेली नाही. त्यामुळं रोजगार निर्माण झालेले नाहीत. शेतकर्यांच्या आत्महत्या वाढत आहेत, ही त्यांची भाषा राज्य सरकारच्या कामगिरीवर टीका करणारी आहे. याच देशमुख यांनी विधिमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनापूर्वी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून आश्वासनांची आठवण करून दिली होती. हे पत्र प्रसिद्ध होईल, याची तजवीजही त्यांनी केली होती. नागपूर अधिवेशन काळात संघानं बोलविलेल्या चिंतन शिबिराला ते अनुपस्थित होते. भाजप व संघानं त्यांना नोटीस दिली. त्या नोटिशींना कचर्याची बादली दाखवीत त्यांनी उत्तर द्यायचं टाळलं आहे.
भारतीय जनता पक्ष सोडण्याचा आपला विचार नसून, येत्या काळात आपण योग्य तो राजकीय निर्णय घेऊ, असे संकेतही आमदार देशमुख यांनी दिले आहेत. बाहेरच्या पक्षांतून घेतलेल्यांचा भ्रमनिरास होतो, तेव्हा ते परतीचा मार्ग पत्करतात. पटोले यांच्यानंतर आता देशमुखही त्याच मार्गानं जाण्याची शक्यता आहे. त्यांचे वडील रणजीत देशमुख काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष होते, हा संदर्भ त्यासाठी पुरेसा आहे. विदर्भ आत्मबळ यात्रेसाठी त्यांनी पक्षाची परवानगी घेतलेली नाही. भाजपमध्ये नाराज असलेल्या आमदारांची संख्या लक्षणीय असल्याचा दावा डॉ. देशमुख यांनी केला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस, अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विदर्भाच्या वेगळ्या राज्यासाठी वेळोवेळी दाखल केलेल्या असरकारी ठरावांचं विस्मरण होऊ देऊ नये, असं सांगत त्यांनी या दोन्ही नेत्यांना लक्ष्य केलं आहे. पटोले यांच्याप्रमाणं तुम्हीही पक्ष सोडणार का, या प्रश्नावर त्यांनी, मला सर्व पर्याय खुले आहेत. काहींनी विचारणाही केली आहे; मात्र भाजप माझ्या मागणीकडं लक्ष देईल, अशी अपेक्षा आहे, असं उत्तर दिलं. त्यांचं उत्तर पुरेसं दिशादर्शक आहे. मेक इन इंडियात विदभार्साठी घोषित झालेले प्रकल्प अद्याप सुरू झालेले नाहीत, याकडं ते लक्ष वेधतात. राज्याच्या इतिहासात प्रथमच जिल्हा नियोजन व विकास निधीत 30 टक्क्यांची घट झाल्याकडंही त्यांनी लक्ष वेधलं. दुसरीकडं माजी महसूल मंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी सरकारवर कठोर प्रहार करण्याचं सत्र सुरूच ठेवलं आहे. राज्यातील शेतकर्यांनी सरकारच्या भरवशावर राहू नये. स्वतःच्या पायावर उभं राहावं, असा सल्ला देत खडसे यांनी भाजपला घरचा आहेर दिला. भाजपला चिमटा काढतानाच खडसे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या कामाचं भरभरुन कौतुक केल्यानं राजकीय वर्तुळात तर्कवितर्क लढवले जात आहेत. राज्यातील सरकार शेतकर्यांच्या हिताचे निर्णय घेऊ शकलेले नाही. मध्यस्थ, दलाल आणि व्यापार्यांकडून शेतकर्यांची लूट सुरु आहे. सरकारकडून शेतकर्यांचा अपेक्षाभंग झाला, अशी खंत त्यांनी बोलून दाखवली. बारामतीमध्ये शरद पवार यांनी कृषिक्षेत्रात संशोधन करून बदल घडवले. मलाही हल्ली बारामतीमध्ये जाऊन राहावं असं वाटतं, असं त्यांनी सांगितलं. माझी आणि पवारांची जुनी मैत्री असून पवार यांनी कृषिमंत्रीपदावर असताना केलेल्या कामाचं मी नेहमीच कौतुक केलं आहे, अशी आठवण त्यांनी सांगितली. खडसे यांनी अजित पवार यांच्या कानात काय सांगितलं, याची चर्चा अजून सुरू असताना त्यांच्या या वक्तव्यामुळं भाजपला काय करावं आणि काय नाही, असा प्रश्न पडला असेल.
भाजपला सोडचिठ्ठी दिल्यानंतर भंडारा-गोंदियाचे माजी खासदार नाना पटोले यांनी अखेर काँगे्रसमध्ये घरवापसी केली. राज्याच्या राजकारणातच राहणार असल्याचे संकेत पटोले दिले. नाना पटोले यांनी गेल्यावर्षी डिसेंबरमध्ये भाजप सरकार शेतकर्यांच्या प्रश्नांकडं दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप करत पक्ष आणि लोकसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता. भाजपचे ज्येष्ठ नेते यशवंत सिन्हा यांनी आता मोदी व पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्यावर शरसंधान केलं आहे. आताचा भाजप अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी यांच्या काळातील राहिलेला नाही. त्यांच्या काळात पक्षाचा तळागाळातील कार्यकर्ताही दिल्लीत जाऊन पक्षाध्यक्ष आडवाणींची भेट घेऊ शकत होता, असं त्यांनी निदर्शनास आणलं आहे. मोदी यांच्याशी मला अनेक विषयांवर बोलायचं होतं. मात्र, वारंवार त्यांच्या भेटीची वेळ मागूनही ते मला एकदाही भेटले नाहीत. त्यामुळंच मी माझे विचार जनतेसमोर मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे, असं सांगत त्यांनी आपली पुढची वाटचाल काय असेल, याचे संकेत दिले आहेत. अमित शहा मोदींना लाडू भरवत असतानाच्या एका छायाचित्रावरूनही त्यांनी टिप्पणी केली.
या छायाचित्रात व्यासपीठावर राजनाथ सिंह, अनंत कुमार, सुषमा स्वराज आणि अन्य नेते दिसत नाहीत. आडवाणी छायाचित्रात कुठंच दिसत नाहीत. ते आता महत्त्वाचे कार्यकर्ते राहिले नसून सामान्य कार्यकर्ते झाले आहेत, असे उपरोधिक वक्तव्य सिन्हा यांनी केलं. याशिवाय, त्यांनी शेतीविषयक धोरणांवरूनही सरकारला लक्ष्य केलं. मध्यप्रदेश सरकारला कृषी क्षेत्रातील सर्वोत्कृष्ट कामगिरीबद्दल मिळालेल्या पुरस्काराविषयी त्यांनी शंका उपस्थित केली. मध्यप्रदेश सरकारला हा पुरस्कार आकडेवारीच्या जोरावर मिळाला. मला आतापर्यंतच्या कारकीर्दीत अशा आकडेवारीमागील गुपितं ठावूक आहेत, असं त्यांनी सांगितलं. मध्य प्रदेशात आणखी काही महिन्यांनी निवडणूक आहे. त्यामुळं सिन्हा यांचं वक्तव्य मध्यप्रदेशातील भाजप सरकारची अडचण निर्माण करू शकतं. शेतकर्यांची अवस्था बिकट आहे. मध्य प्रदेश सरकारनं सुरू केलेली भावांतर योजना आणि मोदींनी सुरू केलेली पीक विमा योजना या बिनकामाच्या आहेत, अशी टीकाही त्यांनी केली. एकीकडं ही स्थिती असताना दुसरीकडं मोदी सरकारच्या थेट परकीय गुंतवणुकीच्या धोरणावर भाजपचेच ज्येष्ठ नेते आणि राज्यसभा सदस्य सुब्रमण्यम स्वामी यांनी थेट टीका केली आहे. त्यांचे लक्ष्य नेहमीप्रमाणं अर्थमंत्री अरुण जेटली आहेत. विना तंत्रज्ञान हस्तांतरणाशिवाय थेट परकीय गुंतवणुकीचा काहीच फायदा होणार नाही, असं त्यांचं मत आहे. ज्यांना अर्थव्यवस्थेची माहिती नाही त्यांना व वकिलांनाही अर्थमंत्री करू नये, असा टोला त्यांनी लगावला. जेटली हे व्यवसायानं वकील आहेत. स्वामी यांच्या या वक्तव्यानं भाजपला घरचा आहेर मिळाला आहे.
