साबां भ्रष्टाचाराला आमदारांच्या खुलासा पत्राने नवे वळण प्रज्ञा वाळके यांच्या बचावासाठी आठ आमदारांची धाव

मुंबई/विशेष प्रतिनिधी : मुंबई शहर इलाखा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पुर्वाश्रमीच्या कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांना बहुचर्चित मनोरा आमदार निवास इमारतीच्या अपहारातून निर्दोष ठरविण्यासाठी हितसंबंधीतांचा आटापीटा संशयीत कार्यकारी अभियंत्यांना आणखी संशयाच्या गर्तेत ओढत आहे. काल परवा पर्यंत म्हणजे माहितीच्या अधिकारात या पुर्वी प्राप्त झालेल्या कागदपत्रात समावेश नसलेले अतिरिक्त कागदपत्रे नंतर उपलब्ध करून दिली जात असल्याने अपहार करणार्‍या कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांना वाचविण्यासाठी शासन यंत्रणा युध्द पातळीवर काम करीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. दुर्दैवाने नंतर उपलब्ध करून दिले गेलेल्या अतिरिक्त कागदपत्रांमध्ये कायदे बनविणार्‍या आमदारांच्या पत्रांचाही समावेश आढळल्याने प्रज्ञा वाळकेंवरील संशय बळावला आहे. विशेष म्हणजे एखाद्या सार्वजनिक बांधकाम अभियंत्याने केलेल्या कामाच्या पश्‍चात आमदारांनी अशा प्रकारची पत्रे देऊन कृतज्ञतासारखी भावना व्यक्त करण्याची प्रथा महाराष्ट्राच्या इतिहासात आढळत नाही. म्हणूनच या प्रकरणात सादर झालेल्या आमदारांच्या पत्राचे नियोजन हा बहुचर्चित अपहार पचविण्याच्या उद्देशाने केला असल्याची चर्चा सार्वजनिक बांधकाम विभागात आहे.

शहर इलाखा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांनी त्यांच्या कार्यकाळात मनोरा आमदार निवास इमारतीत कामांमध्ये घोळ करून तिन कोटी एक्कावन्न लाख पंचावन्न हजार नऊशे छत्तीस रूपयांचा अपहार केल्याचा आरोप आ. चरणभाऊ वाघमारे यांनी केल्यानंतर गेल्या सहा महिन्यांपासून या प्रकरणावर विविध पातळीवर चर्चा झडत आहे. प्रज्ञा वाळके यांनी काही आमदारांच्या कक्षात काम न करताच देयके काढली, तर काही आमदारांच्या कक्षात मंजूर नसलेली काम केल्याचे दाखवून कोट्यावधीची देयके काढली. माहिती अधिकारात राजू खरे यांनी या संदर्भात मिळवलेल्या माहितीवरून हा सारा घोळ उघड झाला. या प्रकरणाच्या चौकशीत अपहार झाल्याचे सिध्द होऊन यात कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके, सहअभियंता भुषण फेगडे, केशव धोंडगे यांच्यावर अपहाराचा ठपका ठेवून त्यांना दोषी धरण्यात आले. त्यानंतर झालेल्या कारवाईत मात्र प्रज्ञा वाळके यांना वगळून उर्वरीत दोघांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. आणि तेथून पुढे प्रत्येक वेळी या अपहारात प्रज्ञा वाळके या कशा निर्दोष आहेत यासाठी धडपड सुरू झाली.
या अपहार प्रकरणाला दुजोरा देणारे कागदपत्र आणि अन्य पुराव्यांच्या आधारे अधीक्षक अभियंता मुंबई साबां यांनी साबां दक्षता पथकाचे अधीक्षक धनंजय चामलवार यांना अहवाल सादर केला. या अहवालाच्या निरिक्षणानंतर अधीक्षक अभियंता चामलवार यांनी काही आक्षेपार्ह मुद्दे उपस्थित करून अधीक्षक अभियंता मुंबई साबां यांच्याकडे खुलासा मागितला.

चौकशी अहवालात कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांनी आपल्या बचावासाठी आमदार कक्षातील कामे आमदारांच्या मागणी पत्रांवरून केल्याचे म्हटले होते. आमदारांचे हे मागणीपत्र कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांनी चौकशी दरम्यान सादर केले नव्हते, किंबहूना अधीक्षक अभियंता मुंबई साबां यांनी अधीक्षक अभियंता दक्षता पथक यांना सादर केलेल्या अहवालातही या आमदारांच्या मागणी पत्रांचा संदर्भ नव्हता. म्हणून अधीक्षक अभियंता चामलवार यांनी प्रज्ञा वाळके यांच्याकडे ज्या आमदारांनी त्यांच्या कक्षात काम करण्याची मागणी केली, त्या आमदारांचे ते मागणी पत्र सादर करावे अशा आशयाचा खुलासा अधीक्षक अभियंता मुंबई साबां यांच्याकडे मागितला आहे.

वास्तविक या आधी माहिती अधिकारात मागविलेल्या माहितीत आमदारांच्या अशा मागणी पत्रांचा समावेश नाही. अधीक्षक अभियंता चामलवार यांनी त्रुटी उपस्थित करून आमदारांच्या मागणी पत्र सादर करण्यास सांगितल्यानंतर जवळपास आठ आमदारांनी पत्रे सादर झाली आहेत. या आठ पैकी सहा आमदारांची पत्रे दै. लोकमंथनच्या हाती लागली असून या पत्रातील मजकूर, लेखनशैली पाहिल्यानंतर प्रज्ञा वाळके यांचा बचाव करण्यासाठी साबां आणि शासनातील यंत्रणा किती आणि कशी धडपड करते हे सहज लक्षात येते.
दक्षता पथकाचे अधीक्षक अभियंता यांनी मागितलेला खुलासा आणि प्रत्यक्षात सादर झालेल्या आमदारांच्या पत्रातील मजकूर यात असलेली तफावत आमदारांच्या पत्राच्या सत्यावर संशय व्यक्त करते. हे पत्र आमदारांनी स्वतः दिले की अन्य मार्गाने तयार करण्यात आले, या पत्रावर असलेली स्वाक्षरी संबंधीत आमदारांचीच आहे की अन्य कुणाची? या गोष्टींवर संशय व्यक्त होऊ लागल्याने हस्ताक्षर तज्ञांकडून मजकूराची स्वाक्षरीची आणि आमदारांनी निवडणूक आयोगाकडे उमेदवारी अर्ज सादर केलेल्या स्वाक्षरीशी असलेले साम्य तपासणे आवश्यक असल्याची चर्चा आहे.दरम्यान जी पत्रे त्या आठ आमदारांनी कार्यकारी अभियंत्यांच्या नावाने दिली आहेत, तशी पत्रे देण्याची प्रथा बाळासाहेब खेर मुख्यमंत्री असल्यापासून विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांच्या अडीच वर्षापर्यंत अस्तित्वात नाही. मग या प्रकरणात केवळ या आठ आमदारांनाच हे पत्र देण्याची आवश्यकता का भासली? हा प्रश्‍न या अपहार प्रकरणावरचा संशय आणखी गडद करतो आहे.(क्रमशः)