दखल - बापट साहेब, बरं झालं, तुम्ही तरी खरं बोलला!

कोणतंही सरकार सत्तेवर असलं आणि त्याच्या विरोधात कितीही जनमत असलं, तरी त्या सरकारमधील कुणीही आपलं सरकार आता औटघटकेचं आहे, असं मानीत नाही. सरकारला गुप्तचर यंत्रणाही आपले अहवाल देत असतात. हे अहवाल पाहून सरकार दुरुस्त्या करीत असते. आपलं सरकार पुन्हा यावं, असं त्या सरकारच्या प्रमुख़ांना आणि मंत्र्यांनाही वाटत असतं. सरकार सत्तेवर येणार नाही, याची धास्ती असली, तरी ती कुणीही उघड बोलत नसतं. देशातील व राज्यातील भाजपचा कारभार किती चांगला आहे, असं कानीकपाळी ओरडून सांगितलं जात आहे. सरकारविरोधी कुणी लिहिलं आणि ते कितीही वस्तुस्थितीला धरून असलं, तरी त्याला एकदम देशद्रोही ठरविण्यापर्यंत मजल गेली आहे. त्यामुळं खरं बोलायचीही कुणाची हिमंत होत नाही.
सरकार किंवा सरकारमधील कुणाच्या विरोधात समाजमाध्यमांवर प्रतिक्रिया टाकल्या, तरी त्यांना पोलिसांनी नोटिसा देऊन गुन्हे दाखल करण्यात आले. सरकारला प्रतिमेची किती काळजी आहे, हे यावरून लक्षात यायला हरकत नसावी. सरकारविरोधात बोलायचं नाही, लिहायचं नाही; परंतु सरकारच्या विरोधात जे नेते आहेत, त्यांची मात्र समाजमाध्यमांत यथेच्छ बदनामी करायची, त्यांना खुनाच्या धमक्या देण्यापर्यंत मजल मारायची आणि मुख्यमंत्र्यांच्या बनावट फेसबुक अकौंटवरून असे कृत्य करणार्‍यांना मात्र अटक करायची नाही, हा दुटप्पीपणा झाला. त्यातही केंद्राचं व राज्याचं भाजप सरकार शेतकरीविरोधी असल्याची टीका अधूनमधून होत असते. महाराष्ट्रांत 29 लाख शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देऊनही शेतकर्‍यांचा रोष कमी व्हायला तयार नाही. गुजरातच्या ग्रामीण भागात भाजपला फटका बसायलाही शेतकर्‍यांबाबतची धोरणंच कारणीभूत आहेत. 

केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह व केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी या पार्श्‍वभूमीवर तर शेतकर्‍यांसाठी अर्थसंकल्पात भरपूर तरतुदी करण्याची तयारी चालविली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर तरी भाजपच्या नेत्या, कार्यकर्त्यांना केंद्रात व राज्यात पुन्हा आपल्याच पक्षाचं सरकार यावं, अशी खात्री वाटायला हवी; परंतु तसं दिसत नाही. खासदार नाना पटोले भाजप सोडून गेले आहेत. देशातील आणखी 15 खासदार पक्षत्याग करण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. राज्यातही आशिष देशमुख यांनी वेगळी चूल मांडायची ठरविलं आहे. एकनाथ खडसे यांनी माजी उपमुख्यमंत्री अजीत पवार यांच्या कानात काय सांगितलं, त्याचा विचार करीत भाजपच्या नेत्यांच्या मेंदूचा भुगा झाला आहे. कोरेगाव भीमाच्या दंगलीवरून राज्यात दलित समाजांत अस्वस्थता आहे. मराठा समाज, धनगर समाज, वीरशैव लिंगायत समाज असे तीन समाजघटक भाजपवर या ना त्या कारणानं नाराज आहेत. तलाकच्या मुद्यावरून तसंच त्यांना स्वतंत्रपणे हजला जाण्याच्या तरतुदीमुळं मुस्लिम महिलांना भाजपबद्दल सहानुभूती असली, तरी संपूर्ण समाज म्हणून विचार केला, तर तो भाजपवर फार खूश आहे, अशातला भाग नाही. त्यामुळं तर भाजपच्या मंत्र्यांना आपलं आणि आपल्या सरकारचं भवितव्य फार काही चांगलं नाही, असं वाटत असेल, तर त्यांचा तो भित्रेपणा नाही, तर प्रामाणिकपणा आहे, असं समजायला हरकत नाही. त्यातही तो प्रामाणिकपणा गिरीश बापट यांच्यासारखे मंत्री करीत असतील, तर त्यांचं हे वक्तव्य भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी लक्षात घेऊन उपाययोजना करायला हव्यात. 


पुण्यात अखिल महाराष्ट्र डाळिंब उत्पादक संशोधन संघाचं राष्ट्रीय अधिवेशन आणि राष्ट्रीय डाळिंब परिषद झाली. या वेळी पुण्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी वर्षभरानंतर सरकार बदलणार असल्यामुळं जे काही मागायचं आहे, ते आत्ताच मागून घ्या, असं वक्तव्य केलं आहे. उद्याची चाहूल वेळीच लागत असेल आणि संंबंधितांना सावध करून मागण्या पदरात पाडून घेण्याचं आवाहन ते करीत असतील, तर त्यांना दोषी धरता येणार नाही. खरं तर पुढचं सरकार आमचं असणार नाही, त्यामुळं काय मागायचं, ते आताच मागा, आमचं सरकार तुमच्या मागण्या सोडवील. पुढच्या वर्षी येणारं दुसरं सरकार त्या पूर्ण करण्याची शक्यता नाही, या त्यांच्या वक्तव्यातून पुढचं मागण्या मान्य न करणारं सरकार येणार आहे. 

त्यामुळं ते येणार नाही, असं पाहा, असं साकडं बापट यांना डाळिंब उत्पादकांसारख्या प्रगतिशील शेतकर्‍यांना घालायचं होतं! परंतु माध्यमांना बापट यांच्या वक्तव्यामागचा अर्थ कळला नाही! याच बापट यांना तूरडाळ खरेदीच्या तसंच अन्य आरोपांतही मुख्यमंत्र्यांनी पाठिशी घातलं होतं. असं असलं, तरी पुण्याच्या राजकारणात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उगीचच खासदार संजय काकडे यांचं ऐकतात आणि बापट यांनी पुण्याच्या विकासाच्या हजारो कोटी रुपयांच्या आणलेल्या योजनांवर पाणी फेरतात, असा असं त्यांना वाटतं. त्यामुळं मुख्यमंत्र्यांनाही सावध करायचा त्यांचा प्रयत्न असावा. शरद पवार हे भाजपच्या नेत्यांची भलेही भविष्यकार, ज्योतिषी म्हणून खिल्ली उडवोत; परंतु बापट यांना महाभारतातल्या संजयासारखं दूरचं दिसतं. त्यांच्या या गुणाचं कौतुक करायचं सोडून त्यांच्यावर माध्यमांनी टीका करावी, हे योग्य नाही! मी येथेच पुढं काय होईल, काय नाही याची चर्चा करत नाही; पण मला पुढं काय होणार आहे हे नक्की माहिती आहे. सरकार कोणाचंही असो, त्यांचं शेतकर्‍यांना मदत करणं हे आद्य कर्तव्य असल्यामुळं जे काही मागायचं असेल, ते आत्ताच मागून घ्या, असं बापट म्हणाले, यात त्यांची दूरदृष्टी दिसते. देणार्‍याचे हात हजारो असताना दुबळी झोळी असता कामा नये, असा त्यांचा विचार कुणी लक्षातच घेत नाही! काही मंत्री खासगीत राज्य सरकारच्या कामाबाबत नाराजी व्यक्त करीत आहेत. बापट यांचं वक्तव्य या पार्श्‍वभूमीवर महत्वपूर्ण मानलं जात आहे. 

एकीकडं बापट शेतकर्‍यांना सावध करीत असताना दुसरीकडं शेतकर्‍यांना डॉ. स्वामिनाथन आयोगाच्या समितीच्या शिफारशीप्रमाणं हमीभाव देण्याचं आश्‍वासन देत सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारला गेल्या तीन वर्षांत शेतमालाला हमीभाव मिळवून देण्यात मात्र अपयश आलं आहे. तशी कबुलीच राधामोहन सिंग यांनी राज्यसभेत दिली आहे. शेतकर्‍यांच्या मालाला भावाची हमी देण्याचं आश्‍वासन देऊन सत्तेत आलेल्या मोदी सरकानं आता शेतकर्‍यांना हमीभाव देणं अशक्य असल्याचं आधी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं आणि आता देशाच्या सिंग यांनी हमीभाव देऊ शकलो नाही, अशी जाहीर कबुलीच दिली आहे. यंदा देशात चांगला पाऊस झाला. शेतकर्‍यांच्या हातात चांगलं पीक आलं; पण शेतकर्‍यांना त्याचा माल कवडीमोल दरानं विकावा लागला. याचं कारण सरकारचं धोरण आहे. हे सरकार पिकवणार्‍यांच्या बाजूचं नाही अशी बोचरी टीका शरद पवार यांनी केली आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर सिंग यांच्या कबुलीला महत्व आहे. मोदी सरकारनं शेतकर्‍यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं आश्‍वासन देशातल्या शेतकर्‍यांना दिलं आहे; पण भाव नसेल तर उत्पन्न वाढणार कसं, याचं उत्तर सरकार देऊ शकलेलं नाही.