पंतप्रधान मोदींच्या लोकशाही कार्यशैलीवर शंका रघुराम राजन यांच्याकडून अनेक प्रश्‍न उपस्थित
नवी दिल्ली : देशभरात प्रशासकीय अधिकारी निर्णय घेत नसून, मोदी यांच्या मंत्रीमंडळातील चार लोक संपूर्ण निर्णयप्रक्रिया राबवित असून, हे लोकशाहीसाठी धोकादायक असल्याचे स्पष्ट मत रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघूराम राजन यांनी व्यक्त केले. एका इंग्रजी दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी मोदी यांच्या कार्यशैलीवर अनेक शंका उपस्थित केल्या.
प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या निर्णंयाना किंमत दिली जात नाही, तसेच अधिकार्‍यांनी घेतलेल्या निर्णयांना किंमत दिली जात नाही. आपल्याला भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकवले जाईल की काय, अशी भीती त्यांच्यात आहे, असे राजन यांनी म्हटले.दावोस येथील आर्थिक परिषदेत जागतिक समुदायापुढे लोकशाही वातावरण आणि प्रगतीपथावर असलेला देश म्हणून भारताचे चित्र पंतप्रधान मोदी यांनी रंगवले होते. मात्र, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मोदींच्या या दाव्याविषयी शंका उपस्थित केली आहे. पंतप्रधान मोदींनी दावोसमध्ये लोकशाही, भौगोलिकता आणि गतिमानता या तीन गोष्टी भारताच्या भविष्याला एकत्रितपणे आकार देत असल्याचे म्हटले होते. याच मार्गावरून भारत प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करेल. त्यासाठी ‘सुधारणा, त्यांची अंमलबजावणी आणि त्यामधून होणारा कायापालट’ हा आमच्या सरकारचा त्रिसूत्री मंत्र असल्याचे मोदींनी सांगितले होते. मोदी सरकारच्या आतापर्यंतच्या कारभाराला लोकशाही म्हणता येईल का, असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. सध्या देशासाठी महत्त्वपूर्ण असलेले निर्णय मोजक्या मंडळींकडून घेतले जातात. हे करताना प्रशासकीय अधिकार्‍यांना डावलले जाते, असा गंभीर आरोप रघुराम राजन यांनी केला.
‘आधार’च्या मुद्द्यावरूनही त्यांनी सरकारला चांगलेच फटकारले. आधार’ची माहिती कुणालाही सहज उपलब्ध असल्याच्या बातम्या चिंता वाढवणार्‍या आहेत. सरकारने आधारची सुरक्षा यंत्रणा भक्कम करायला हवी. ‘आधार’साठी दिलेला सर्व डाटा सुरक्षित आहे याची खात्री सरकारने जनतेला पटवून द्यायला हवी. केवळ आमच्यावर विश्‍वास ठेवा, असे म्हणून चालणार नाही.
प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या निर्णंयाना किंमत दिली जात नाही, तसेच अधिकार्‍यांनी घेतलेल्या निर्णयांना किंमत दिली जात नाही. आपल्याला भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकवले जाईल की काय, अशी भीती त्यांच्यात आहे, असे राजन यांनी म्हटले.दावोस येथील आर्थिक परिषदेत जागतिक समुदायापुढे लोकशाही वातावरण आणि प्रगतीपथावर असलेला देश म्हणून भारताचे चित्र पंतप्रधान मोदी यांनी रंगवले होते. मात्र, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी मोदींच्या या दाव्याविषयी शंका उपस्थित केली आहे. पंतप्रधान मोदींनी दावोसमध्ये लोकशाही, भौगोलिकता आणि गतिमानता या तीन गोष्टी भारताच्या भविष्याला एकत्रितपणे आकार देत असल्याचे म्हटले होते. याच मार्गावरून भारत प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करेल. त्यासाठी ‘सुधारणा, त्यांची अंमलबजावणी आणि त्यामधून होणारा कायापालट’ हा आमच्या सरकारचा त्रिसूत्री मंत्र असल्याचे मोदींनी सांगितले होते. मोदी सरकारच्या आतापर्यंतच्या कारभाराला लोकशाही म्हणता येईल का, असा सवालही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. सध्या देशासाठी महत्त्वपूर्ण असलेले निर्णय मोजक्या मंडळींकडून घेतले जातात. हे करताना प्रशासकीय अधिकार्‍यांना डावलले जाते, असा गंभीर आरोप रघुराम राजन यांनी केला.
‘आधार’च्या मुद्द्यावरूनही त्यांनी सरकारला चांगलेच फटकारले. आधार’ची माहिती कुणालाही सहज उपलब्ध असल्याच्या बातम्या चिंता वाढवणार्‍या आहेत. सरकारने आधारची सुरक्षा यंत्रणा भक्कम करायला हवी. ‘आधार’साठी दिलेला सर्व डाटा सुरक्षित आहे याची खात्री सरकारने जनतेला पटवून द्यायला हवी. केवळ आमच्यावर विश्‍वास ठेवा, असे म्हणून चालणार नाही.
