चित्रपटगृहात राष्ट्रगीत बंधनकारक नाही सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय
नवी दिल्ली : चित्रपटगृहात राष्ट्रगीत बंधनकारक नाही, हा महत्त्वपूर्ण निर्णय मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. चित्रपटगृहांमध्ये राष्ट्रगीत वाजवणे अनिवार्य करण्याबाबतची आपली भूमिका केंद्र सरकारने बदलली. चित्रपटगृहांमध्ये चित्रपट सुरू होण्यापूर्वी राष्ट्रगीत वाजवणे बंधनकारक केल्याच्या नियमात बदल करण्याची आपली तयारी असल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते. याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे आखून देण्यासाठी मंत्र्यांचा समावेश असलेली एक समिती स्थापन केल्याची माहितीही केंद्र सरकारने यावेळी न्यायालयात दिली.
चित्रपटगृहांमध्ये सिनेमा सुरु होण्याआधी राष्ट्रगीत लावणे अनिवार्य करण्याची भूमिका केंद्र सरकारने बदलली असून, चित्रपटगृहात सिनेमाआधी सध्या राष्ट्रगीत अनिवार्य करु नये, अशी विनंती केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. यार मंगळवारी सनावली झाली, यात चित्रपटगृहात राष्ट्रगीत बंधनकारक नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले. यासाठी आंतरमंत्रालयीन समितीची स्थापना करण्यात आली आहे, ती सहा महिन्यात आपल्या सूचना देईल. यानंतर यासंदर्भात कोणती सूचना किंवा परिपत्रक जारी करायचे की नाही, हे ठरवले जाईल, असे सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे. यापूर्वी चित्रपटगृह आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये राष्ट्रगीत अनिवार्य करावे, यासाठी सरकार अडले होते.
केंद्र सरकारने राष्ट्रगीत अनिवार्य करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. या प्रकरणात कोर्टाने आपल्या 30 नोव्हेंबर 2016 च्या आदेशापूर्वीची परिस्थिती कायम ठेवावी, अशी विनंती सरकारने केली आहे. 23 ऑक्टोबर 2017 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले होते की, चित्रपटगृह आणि इतर ठिकाणी राष्ट्रगीत अनिवार्य करायचे की नाही हे सरकारने ठरवावे. यासंदर्भात जारी झालेले कोणतेही परिपत्रक कोर्टाच्या या अंतरिम आदेशामुळे प्रभावित होऊ नये, असेही कोर्टाने म्हटले होते. मात्र केंद्र सरकारच्या बदलत्या निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रगीत बंधनकारक नसल्याचा निर्वाळा दिला.
राष्ट्रगीत अनिवार्य करण्याच्या सरकारच्या निर्णयानंतर अनेक घटना समोर आल्या होत्या, ज्यात काही कारणाने राष्ट्रगीताला उभे न राहिल्याने जमावाने एखाद्याला मारहाण केली होती. शारीरिकदृष्ट्या अपंग व्यक्ती राष्ट्रगीताच्यावेळी उभे न राहिल्याने जमावाने त्याला मारल्याचाही प्रकारही घडला होता. तसेच कुटुंबाला चित्रपटगृहातून बाहेर काढले होते.
अशा घटना होऊ नये, यासाठी मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या जाणार असून, यासाठी मुदत द्यावी, अशी विनंती गृहमंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. म्हणूनच थिएटरमध्ये राष्ट्रगीत अनिवार्य करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने आपली भूमिका काहीशी बदलली आहे.
केंद्र सरकारने राष्ट्रगीत अनिवार्य करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. या प्रकरणात कोर्टाने आपल्या 30 नोव्हेंबर 2016 च्या आदेशापूर्वीची परिस्थिती कायम ठेवावी, अशी विनंती सरकारने केली आहे. 23 ऑक्टोबर 2017 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले होते की, चित्रपटगृह आणि इतर ठिकाणी राष्ट्रगीत अनिवार्य करायचे की नाही हे सरकारने ठरवावे. यासंदर्भात जारी झालेले कोणतेही परिपत्रक कोर्टाच्या या अंतरिम आदेशामुळे प्रभावित होऊ नये, असेही कोर्टाने म्हटले होते. मात्र केंद्र सरकारच्या बदलत्या निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रगीत बंधनकारक नसल्याचा निर्वाळा दिला.
राष्ट्रगीत अनिवार्य करण्याच्या सरकारच्या निर्णयानंतर अनेक घटना समोर आल्या होत्या, ज्यात काही कारणाने राष्ट्रगीताला उभे न राहिल्याने जमावाने एखाद्याला मारहाण केली होती. शारीरिकदृष्ट्या अपंग व्यक्ती राष्ट्रगीताच्यावेळी उभे न राहिल्याने जमावाने त्याला मारल्याचाही प्रकारही घडला होता. तसेच कुटुंबाला चित्रपटगृहातून बाहेर काढले होते.
अशा घटना होऊ नये, यासाठी मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या जाणार असून, यासाठी मुदत द्यावी, अशी विनंती गृहमंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. म्हणूनच थिएटरमध्ये राष्ट्रगीत अनिवार्य करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारने आपली भूमिका काहीशी बदलली आहे.
