शेतकर्यांना हमीभाव देण्यात अपयशी, कृषीमंत्री राधामोहन सिंग यांची राज्यसभेत कबुली
नवी दिल्ली : देशभरात शेतकरी हमीभाव, नैसर्गीक संकटाने होरपळत असल्यामुळे देशभरात शेतकर्यांच्या प्रश्नांवर अनेक मोर्चे आंदोलने निघालीत. हमीभावाची प्रमुख मागणी करण्यात आली. सरकारकडून देखील आश्वासने देण्यात आलीत. मात्र हमीभावाच्या आश्वासंनाची पूर्तता काही सरकारला करता आली, याची स्पष्ट कबूलीच सोमवारी केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंग यांनी राज्यसभेत दिली.
शेतकर्यांना स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशीप्रमाणे हमीभाव देण्याचे आश्वासन देत सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारला गेल्या साडेतीन वर्षांत शेतमालाला हमीभाव मिळवून देण्यात मात्र अपयश आले आहे. शेतकर्यांच्या मालाला भावाची हमी देण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने आता शेतकर्यांना हमीभाव देणे अशक्य असल्याचे आधी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आणि आता देशाच्या केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंगांनी हमीभाव देवू शकलो नाही अशी जाहीर कबुलीच दिली आहे. यंदा देशात चांगला पाऊस झाला. शेतकर्यांच्या हातात चांगले पीक आले. पण शेतकर्यांना त्याचा माल कवडीमोल दराने विकावा लागला. याचे कारण सरकारचे धोरण आहे. हे सरकार पिकवणार्यांच्या बाजूचं नाही अशी बोचरी टीका माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवारांनी केली. केंद्रातल्या मोदी सरकारनं अगोदर स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशीप्रमाणे हमीभाव आणि नंतर शेतकर्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन देशातल्या शेतकर्यांना दिले. पहिले आश्वासन न्यायालयातून निकाली काढल्यानंतर आता शेतकर्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले जात आहे. पण प्रश्न आहे. भाव नसेल तर उत्पन्न वाढणार कसे? उत्तरप्रदेश राज्यापाठोपाठ महाराष्ट्रातही कर्जमाफीचा दिंडोरा पिटण्यात आला, मात्र तरीही शेतकर्यांच्या आत्महत्या थांबेना. त्यामुळे शेतकर्यांना स्वालंबी करण्यासाठी शेतमालाला हमीभाव देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
शेतकर्यांना स्वामीनाथन समितीच्या शिफारशीप्रमाणे हमीभाव देण्याचे आश्वासन देत सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारला गेल्या साडेतीन वर्षांत शेतमालाला हमीभाव मिळवून देण्यात मात्र अपयश आले आहे. शेतकर्यांच्या मालाला भावाची हमी देण्याचे आश्वासन देऊन सत्तेत आलेल्या मोदी सरकारने आता शेतकर्यांना हमीभाव देणे अशक्य असल्याचे आधी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आणि आता देशाच्या केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंगांनी हमीभाव देवू शकलो नाही अशी जाहीर कबुलीच दिली आहे. यंदा देशात चांगला पाऊस झाला. शेतकर्यांच्या हातात चांगले पीक आले. पण शेतकर्यांना त्याचा माल कवडीमोल दराने विकावा लागला. याचे कारण सरकारचे धोरण आहे. हे सरकार पिकवणार्यांच्या बाजूचं नाही अशी बोचरी टीका माजी केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवारांनी केली. केंद्रातल्या मोदी सरकारनं अगोदर स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशीप्रमाणे हमीभाव आणि नंतर शेतकर्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन देशातल्या शेतकर्यांना दिले. पहिले आश्वासन न्यायालयातून निकाली काढल्यानंतर आता शेतकर्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले जात आहे. पण प्रश्न आहे. भाव नसेल तर उत्पन्न वाढणार कसे? उत्तरप्रदेश राज्यापाठोपाठ महाराष्ट्रातही कर्जमाफीचा दिंडोरा पिटण्यात आला, मात्र तरीही शेतकर्यांच्या आत्महत्या थांबेना. त्यामुळे शेतकर्यांना स्वालंबी करण्यासाठी शेतमालाला हमीभाव देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
