नवीन वाळू/रेती लिलाव धोरण लागू; लिलावातील 25 टक्के रक्कम ग्रामपंचायतींना मिळणार - चंद्रकांत पाटील
राज्यातील वाळू उत्खननामध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळा घालून राज्याच्या महसूलात वाढ होण्यासाठी हे नवीन धोरण उपयुक्त ठरणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. नव्या धोरणानुसार, वाळू लिलावातील स्वामित्वधनाची रक्कम वजा करून उर्वरित रकमेपैकी लिलावाच्या रकमेनुसार 10 ते 25 टक्क्यापर्यंतची रक्कम त्या भागातील ग्रामपंचायतीस मिळणार आहे. यामुळे वाळू उत्खननावर ग्रामपंचायतीचे लक्ष राहणार असून गावांच्या विकासासाठी हा निधी वापरता येणार आहे. तसेच वाळू उत्खननास विरोध कमी होऊन उत्पन्न वाढण्यास मदत होणार आहे. ग्रामसभेने 15 जुलै ते 15 ऑगस्ट दरम्यान वाळू लिलावासाठी शिफारस घेण्यात येणार आहे.
ग्रामसभेने वाळू उत्खननास/लिलावास परवानगी नाकारल्यास त्या ठिकाणच्या वाळू उपशास परवानगी न देण्याचा निर्णय यामध्ये घेण्यात आला आहे. तसेच शासनाच्या प्रधानमंत्री आवास योजना, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे विविध प्रकल्प, रस्ते, महामार्ग, पाटबंधारे प्रकल्प या सारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी वाळू साठे राखीव ठेवण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पांना गती मिळण्यास मदत होणार आहे, असेही महसूल मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.
