जनतेच्या जीवनात परिवर्तन केल्याशिवाय शासन थांबणार नाही - मुख्यमंत्री
बीड, दि. 02, नोव्हेंबर - मराठवाडयातील विकासासाठी शासन सर्व प्रकल्पांसाठी भरीव मदत करत असून मराठवाडयातील जनतेच्या जीवनात परिवर्तन केल्याशिवाय थांबणार नाही असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. वडवणी येथे बीड जिल्हा सरपंच मेळाव्यात ते बोलत होते.
यावेळी व्यासपीठावर राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री तथा बीड जिल्हयाच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे, वैद्यकीय शिक्षण आणि जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, जिल्हा परिषद अध्यक्ष स विता गोल्हार ,वडवणीच्या नगराध्यक्षा मंगलाताई मुंडे, आमदार सर्वश्री जयदत्त क्षीरसागर, विनायक मेटे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मराठवाडयात जलयुक्त शिवार योजनेमुळे जलक्रांती झाली असून पाणी साठयामध्ये मोठया प्रमाणात वाढ झाली आहे. बीड जिल्हयातच जलयुक्त शिवार योजनमुळे एक लाख टी.सी.एम. पाणीसाठा निर्माण झाला असून त्यातून 51 हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आलेले आहे. मराठवाडयाबरोबरच संपूर्ण महाराष्ट्र जल स्वावलंबी झाला आहे. राज्यातील 11 हजार गावे टंचाईमुक्त झाली असून पुढील दोन वर्षात आणखी 11 हजार गावे टंचाईमुक्त करणार आहोत.
लातूरमध्ये पुर्वी टँकर आणि रेल्वेने पाणी पुरवठा करावा लागायचा पण आता तेथील पाणी टंचाई दूर झाली आहे. राज्याच्या कृषी विकासाचा दर वाढला असून तो 12.5 टक्के झाला आहे. कृषी उत्पादनात 40 हजार कोटी रुपयांची भर पडली आहे. गत दोन वर्षात मागेल त्याला वीज जोडणी दिली आहे. एक लक्षाहून पेक्षा अधिक विहीरी आणि 50 हजारापेक्षा शेततळी पूर्ण केली आहेत.
मराठवाडयात अजून विकास कामे करायची असून मराठवाडयाला सुजलाम सुफलाम केल्याशिवाय राहणार नाही असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. बीड जिल्हयाला कर्जमाफीसाठी आठशे कोटी रुपये येणार असून 2 लाख शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा होणार आहेत. राज्यातील जनतेचा प्रत्येक पैसा जनतेसाठीच प्रामाणिकपणेच वापरु असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना ही देशातील एक क्रांतीकारी योजना असून 30 हजार कि.मी. चे रस्ते या योजनेतर्गत पूर्ण करणार आहे. रस्ता तयार झाल्यावर संबंधित कंत्राटदाराकडेच पुढील 7 वर्षापर्यंत, देखभालीची जबाबदारी दिली जाईल. याच बरोबरच डिजिटल रस्ते गावांपर्यंत गेले पाहिजे यासाठी 16 हजार ग्रामपंचायती पर्यंत फायबर कनेक्टीव्हीटी पोहचविली आहे. शाळा डिजिटल झालीतर शहर व गाव हा भेद दूर होऊन, जे शहरात तेच गावात शिकविले जाणार आहे.
आतापर्यंत राज्यात 63 हजार शाळा डिजीटल केल्या असून यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळांकडे पालकांचा कल वाढत आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे सुध्दा डिजिटल होत असून टेली मेडीसीन सेवेची सुरुवात के ली आहे. त्याद्वारे शहरात मिळणारी आरोग्य सुविधा गावात दिल्या जात असून हे मोठे परिवर्तन आहे. गावागावांचा सर्वांगिण विकास होत असून सामान्य माणसाच्या जीवनात नवी पहाट निर्माण झाली आहे. उद्योग क्षेत्रातही प्रगती झाली असून गुंतवणूक वाढली आहे. स्वच्छ भारत अभियानात राज्यात 83 टक्के गावे हागणदारीमुक्त झाली आहेत. 2019 पर्यंत राज्यातील प्रत्येक गरीबाला घर उपलब्ध करुन देवू असे ही त्यांनी सांगितले.
यावेळी व्यासपीठावर राज्याच्या ग्रामविकास मंत्री तथा बीड जिल्हयाच्या पालकमंत्री पंकजा मुंडे, वैद्यकीय शिक्षण आणि जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, जिल्हा परिषद अध्यक्ष स विता गोल्हार ,वडवणीच्या नगराध्यक्षा मंगलाताई मुंडे, आमदार सर्वश्री जयदत्त क्षीरसागर, विनायक मेटे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मराठवाडयात जलयुक्त शिवार योजनेमुळे जलक्रांती झाली असून पाणी साठयामध्ये मोठया प्रमाणात वाढ झाली आहे. बीड जिल्हयातच जलयुक्त शिवार योजनमुळे एक लाख टी.सी.एम. पाणीसाठा निर्माण झाला असून त्यातून 51 हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आलेले आहे. मराठवाडयाबरोबरच संपूर्ण महाराष्ट्र जल स्वावलंबी झाला आहे. राज्यातील 11 हजार गावे टंचाईमुक्त झाली असून पुढील दोन वर्षात आणखी 11 हजार गावे टंचाईमुक्त करणार आहोत.
लातूरमध्ये पुर्वी टँकर आणि रेल्वेने पाणी पुरवठा करावा लागायचा पण आता तेथील पाणी टंचाई दूर झाली आहे. राज्याच्या कृषी विकासाचा दर वाढला असून तो 12.5 टक्के झाला आहे. कृषी उत्पादनात 40 हजार कोटी रुपयांची भर पडली आहे. गत दोन वर्षात मागेल त्याला वीज जोडणी दिली आहे. एक लक्षाहून पेक्षा अधिक विहीरी आणि 50 हजारापेक्षा शेततळी पूर्ण केली आहेत.
मराठवाडयात अजून विकास कामे करायची असून मराठवाडयाला सुजलाम सुफलाम केल्याशिवाय राहणार नाही असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. बीड जिल्हयाला कर्जमाफीसाठी आठशे कोटी रुपये येणार असून 2 लाख शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा होणार आहेत. राज्यातील जनतेचा प्रत्येक पैसा जनतेसाठीच प्रामाणिकपणेच वापरु असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना ही देशातील एक क्रांतीकारी योजना असून 30 हजार कि.मी. चे रस्ते या योजनेतर्गत पूर्ण करणार आहे. रस्ता तयार झाल्यावर संबंधित कंत्राटदाराकडेच पुढील 7 वर्षापर्यंत, देखभालीची जबाबदारी दिली जाईल. याच बरोबरच डिजिटल रस्ते गावांपर्यंत गेले पाहिजे यासाठी 16 हजार ग्रामपंचायती पर्यंत फायबर कनेक्टीव्हीटी पोहचविली आहे. शाळा डिजिटल झालीतर शहर व गाव हा भेद दूर होऊन, जे शहरात तेच गावात शिकविले जाणार आहे.
आतापर्यंत राज्यात 63 हजार शाळा डिजीटल केल्या असून यामुळे जिल्हा परिषदेच्या शाळांकडे पालकांचा कल वाढत आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रे सुध्दा डिजिटल होत असून टेली मेडीसीन सेवेची सुरुवात के ली आहे. त्याद्वारे शहरात मिळणारी आरोग्य सुविधा गावात दिल्या जात असून हे मोठे परिवर्तन आहे. गावागावांचा सर्वांगिण विकास होत असून सामान्य माणसाच्या जीवनात नवी पहाट निर्माण झाली आहे. उद्योग क्षेत्रातही प्रगती झाली असून गुंतवणूक वाढली आहे. स्वच्छ भारत अभियानात राज्यात 83 टक्के गावे हागणदारीमुक्त झाली आहेत. 2019 पर्यंत राज्यातील प्रत्येक गरीबाला घर उपलब्ध करुन देवू असे ही त्यांनी सांगितले.
