तांत्रिक तपासणीचे बंधन झुगारून प्रज्ञा वाळके यांनी केले बेकायदेशीर देयके अदा
नागपुर /विशेष प्रतिनिधी : शहर इलाखा सार्वजनिक बांधकाम विभागातील आकाशवाणी व मनोरा आमदार निवास गैरव्यवहार आणि मंत्रालय इमारत आवारातील बाराशे ट्रक काळा दगड तसेच नऊशे ट्रक डेब्रीज प्रकरणात झालेला सावळा गोंधळ ज्या कालावधीत झाला त्यावेळी कार्यकारी अभियंता म्हणून कार्यरत असलेल्या प्रज्ञा वाळके यांनी अदा केलेली सर्वच देयके संशयास्पद असून साबांच्या फिरते दक्षता पथकाचे अधिक्षक अभियंता चामलवार यांनी या संदर्भात सखोल चौकशी करावी अशी मागणी होत आहे.
आकाशवाणी व मनोरा आमदार निवास इमारतीत लोकप्रतिनिधींच्या कक्षात नियमबाह्य कामे करून, मंजूरी नसतांना कामे झाली असे दाखवून कोट्यावधीची देयके काढणे, मंत्रालयात बाराशे ट्रक काळा दगड आणणे, मंत्रालय आवारात नऊशे ट्रक डेब्रीज निघाले, त्याची विल्हेवाट लावल्याचे दाखवणे, साफसफाईसाठी एका दिवशी आठशे तीस मजूर लावल्याचे दर्शविणे या सर्व कामांची देयके अदा करण्याचा शहाजोगपणा करणे या बाबी चर्चेत असतांनाच या पराक्रमाच्या सर्वेसर्वा असलेल्या शहर इलाखा साबां विभागाच्या तत्कालीन कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांनी आपल्या कार्यकाळात जवळपास सर्व देयके बेकायदेशीरपणे काढल्याची चर्चा आहे.
कार्यकारी अभियंता हे पद साबां विभागात जबाबदारीचे पद असून या पदाला काही बंधने आहेत, ही बंधने कर्तव्याचाच एक भाग मानला जातो. याच कर्तव्यापैकी एक महत्वाचे कर्तव्य म्हणजे कुठलेही देयके अदा करण्यापुर्वी, किंवा बील मंजूर करण्यापुर्वी प्रत्येक कामाची 5 टक्के तांत्रिक तपासणी करण्याचे. पाच टक्के तांत्रिक तपासणी कार्यकारी अभियंत्यांनी केल्याशिवाय बील मंजूर करता येत नाही देयके अदाही करता येत नाही. हे बंधन झुगारून कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांनी आपल्या कार्यकाळात अदा केलेली सर्व देयके ही पाच टक्के तांत्रिक तपासणी केली नसतानाही अदा केली आहेत. विशेष म्हणजे वार्षिक कार्यालयीन तपासणीतही तत्कालीन अधिक्षक अभियंता यांनी बारकाईने पाहिली नाही .किंबहूना तत्कालीन अधिक्षक अभियंत्यांनी या मुद्याकडे जाणिवपुर्वक दुर्लक्ष करून तत्कालीन कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहकार्यच केले असावे. एकूणच शहर इलाखा विभागात प्रज्ञा वाळके यांच्या कार्यकाळात एकूणच खेळीमेळीच्या वातावरणात, एकमेकांना समजून उमजून घेत हा कार्यक्रम पार पाडण्यात सर्वांनीच हातभार लावला अशी चर्चा साबांत तर सुरू आहेच शिवाय उपराजधानीत विधीमंडळ अधिवेशनाच्या निमित्ताने एकत्र आलेल्या लोकप्रतिनिधींमध्येही रंगतांना दिसते हे त्यातले खरे गांभिर्य.
हा फौजदारी गुन्ह्याचा प्रकार...सन 2008-9, 2009-10, 2010-112011-122012-132013-14 या आर्थिक वर्षात झालेल्या कामांची जुनी देयके अदा करतांना कुठल्याही कामाची पाच टक्के तांत्रिंक तपासणी करण्याचे बंधन प्रज्ञा वाळके यांच्यासह कुठल्याही कार्यकारी अभियंत्यांनी पाळले नाही. प्रज्ञा वाळके यांच्या कार्यकाळातही हे बंधन पायदळी तुडविले गेले आहे. हा प्रकार गंभीर असून फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा कायद्याचाही भंग करणारा हा प्रकार आहे, म्हणून सन 2008 पासून सर्व कामांच्या देयकांची फेरतपासणी होणे अत्यावश्यक बाब बनली आहे.
कार्यकारी अभियंता हे पद साबां विभागात जबाबदारीचे पद असून या पदाला काही बंधने आहेत, ही बंधने कर्तव्याचाच एक भाग मानला जातो. याच कर्तव्यापैकी एक महत्वाचे कर्तव्य म्हणजे कुठलेही देयके अदा करण्यापुर्वी, किंवा बील मंजूर करण्यापुर्वी प्रत्येक कामाची 5 टक्के तांत्रिक तपासणी करण्याचे. पाच टक्के तांत्रिक तपासणी कार्यकारी अभियंत्यांनी केल्याशिवाय बील मंजूर करता येत नाही देयके अदाही करता येत नाही. हे बंधन झुगारून कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांनी आपल्या कार्यकाळात अदा केलेली सर्व देयके ही पाच टक्के तांत्रिक तपासणी केली नसतानाही अदा केली आहेत. विशेष म्हणजे वार्षिक कार्यालयीन तपासणीतही तत्कालीन अधिक्षक अभियंता यांनी बारकाईने पाहिली नाही .किंबहूना तत्कालीन अधिक्षक अभियंत्यांनी या मुद्याकडे जाणिवपुर्वक दुर्लक्ष करून तत्कालीन कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहकार्यच केले असावे. एकूणच शहर इलाखा विभागात प्रज्ञा वाळके यांच्या कार्यकाळात एकूणच खेळीमेळीच्या वातावरणात, एकमेकांना समजून उमजून घेत हा कार्यक्रम पार पाडण्यात सर्वांनीच हातभार लावला अशी चर्चा साबांत तर सुरू आहेच शिवाय उपराजधानीत विधीमंडळ अधिवेशनाच्या निमित्ताने एकत्र आलेल्या लोकप्रतिनिधींमध्येही रंगतांना दिसते हे त्यातले खरे गांभिर्य.
हा फौजदारी गुन्ह्याचा प्रकार...सन 2008-9, 2009-10, 2010-112011-122012-132013-14 या आर्थिक वर्षात झालेल्या कामांची जुनी देयके अदा करतांना कुठल्याही कामाची पाच टक्के तांत्रिंक तपासणी करण्याचे बंधन प्रज्ञा वाळके यांच्यासह कुठल्याही कार्यकारी अभियंत्यांनी पाळले नाही. प्रज्ञा वाळके यांच्या कार्यकाळातही हे बंधन पायदळी तुडविले गेले आहे. हा प्रकार गंभीर असून फौजदारी स्वरूपाचा गुन्हा आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा कायद्याचाही भंग करणारा हा प्रकार आहे, म्हणून सन 2008 पासून सर्व कामांच्या देयकांची फेरतपासणी होणे अत्यावश्यक बाब बनली आहे.
